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भादूविप्रा ने भारतनेट के लिए क्रियान्वयन मॉडल पर परामर्श पत्र जारी किया

TRAI issues Consultation Paper on Implementation Model for BharatNet
आरंभ करने की तिथि :
Nov 18, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 17, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण एवं बेहतर प्रशासन देने के लिए संचार और ...

नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण एवं बेहतर प्रशासन देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न किस्मों के फलस्वरूप डिजिटल भारत की उत्पति हुई। सर्वप्रथम ब्रॉडबैंड राजमार्गों की स्थापना ने डिजिटल भारत की आधारशीला रखी। अतः राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के पुनर्गठित संस्करण का समय पर आरम्भ होना, बहुत आवश्यक है। योजना के अनुसार राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, भादूविप्रा ने दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को ”ब्रॉडबैंड की शीघ्र उपलब्धताः हमें क्या करने की आवश्यकता है” विषय पर कुछ सिफारिशें दी गईं। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई थी, जिसने तीन क्रियान्वयन मॉडल के साथ भारतनेट के रूप में परियोजना का पुनःनामकरण करते हुए, अपनी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत की।

क्रियान्वयन के संबंध में कुछ मुद्दे उठाये गए हैं और तद्नुसार प्राधिकरण ने एक और अन्य संभावित विकल्प मॉडल - स्वयं तैयार करों- प्रचालन करों- स्थांतरित करों (Build-Own-Operate-Transfer” (BOOT)) मॉडल पर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा भारतनेट मॉडल के क्रियान्वयन हेतु सर्वोत्तम मॉडल खोजने से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए, यह परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया गया है।

भारतनेट के लिए क्रियान्वयन मॉडल पर परामर्श पत्र

भादूविप्रा प्रेस विज्ञप्ति

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर, 2015 है।

फिर से कायम कर देना
190 सबमिशन दिखा रहा है
JAGDISH PATHAK
JAGDISH PATHAK 10 साल 6 महीने पहले
In respect to Bharat net, it is essential to mass expand the connections and facilities towards each and every corner of nation,states,cities,grams and even at sea level, or mountain level, all the facilities of phone,internet and all modern facilities should be expand.The people will only utilize such facilities if it is affordable to them, so, even poor people can also use the net facilities for which the charges should be very nominal,it is necessary for the development of our country.
vishnu yogi
vishnu yogi 10 साल 6 महीने पहले
Gov should reform its own telecom company first.in uttar pradesh BSNL is worst service provider having more than 20 call drops in a day.in my area i never get 3G signal.if i talk in terms of Broadband it also falls in same criteria.minimum speed should be rise from 512kbps to 2Mbps for entire pack not for only 1 Gb of data.staff interaction with customer is really awkward.i don't think BharatNet will speed up with BSNL.and opting for private service providers will put #mygov in dock....
poornachandrarao ponnaluru
poornachandrarao ponnaluru 10 साल 6 महीने पहले
One India is to implement immediately for Mobile and Land line phones to tranfer anywhere in India, without STD, this is long pending issue not solved. Net connect to rural India must share by private Operators with at least 25% and 75% in urban area, at the same time BSNL take in huge way.
Swapnil L
Swapnil L 10 साल 6 महीने पहले
In General for a Govt. initiative like this one......initial investment is high but what happens is.....due to less advertising, due to private competitors and unavailability of skilled management and methods....eventually it faces losses and then does not reach goa,like BSNL.... So my suggestion is......plan for things which govt can do better than others in that field....for example....Include Providing BharatNet as a CSR activity for industries...so it will be invested by them help people