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भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार आमंत्रित

भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Sep 23, 2022
अंतिम तिथि :
Oct 20, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार लीगल ...

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार लीगल फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है।

117 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार इकोसिस्टम है। दूरसंचार क्षेत्र 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देता है।

दूरसंचार क्षेत्र के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 पर आधारित है। दूरसंचार की प्रकृति, इसके उपयोग और प्रौद्योगिकी में "टेलीग्राफ" के युग के बाद से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। हालांकि, 2013 में दुनिया ने "टेलीग्राफ" का इस्तेमाल बंद कर दिया।

पिछले आठ वर्षों में, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए कई पहलों की शुरुआत की हैं। इसी संदर्भ में हमने दूरसंचार क्षेत्र के लिए कानूनी और नियामक फ्रेमवर्क के पुनर्गठन की पहल की है।

यह विधेयक भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क की जगह लेगा, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ वायर (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950 शामिल हैं।

जुलाई 2022 में, 'भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता' पर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया गया था और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; जिसमें विभिन्न हितधारकों और उद्योग संघों द्वारा सुझाव प्राप्त हुए हैं।

परामर्श और विचार-विमर्श के आधार पर, मंत्रालय ने अब भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार किया है। विधेयक का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के लिए एक व्याख्यात्मक नोट भी तैयार किया गया है।

नागरिकों से माईगव प्लेटफॉर्म पर भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

मसौदा विधेयक और व्याख्यात्मक नोट को https://dot.gov.in/relatedlinks/indian-telecommunication-bill-2022 पर देखा जा सकता है।

माईगव प्लेटफॉर्म पर सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 है।

सुझाव ईमेल आईडी पर भी भेजे जा सकते हैं: naveen.kumar71@gov.in

फिर से कायम कर देना
443 सबमिशन दिखा रहा है
Dushant Raju varpe
Dushant Raju varpe 4 साल 2 सप्ताह पहले
The government has released the draft of ‘The Indian Telecommunication Act, 2022 wherein it has proposed several significant changes, including provisions for waiving off dues for financially stressed operators, bringing over-the-top platforms (such as WhatsApp, Zoom, Netflix) within the ambit of telecom services that require a licence to operate and provisions for message interception in case of public emergency. tcontinues to provide telecom services and does not default on payment of dues. However, if the entity is unable to comply, then the assigned spectrum will revert to the control of the government. It “also seeks to create disincentive for acquiring spectrum at a value lower than auction-determined price. The draft Bill has proposed a refund of fees in case a telecom or Internet provider surrenders its licence. The Bill also expanded the definition of “telecommunication services" to include broadcasting services, e-mail, video and data communication services.
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Bhuvneshwar Sharma
Bhuvneshwar Sharma 4 साल 2 सप्ताह पहले
भारत संचार निगम ने देश के हर शहर कस्बे और गांव में पहले टेलिफोन के लोहे के खम्भे लगाए थे, फिर केबल बिछाए जाने पर उन्हें कहीं से भी उठाया नहीं गया। सड़कों, जंगलों और नालियों में अरबों रुपए के लौह धातु के खम्भे सड़ रहे हैं। केबल बिछाने के उपरांत सैल्युलर कुनैक्शन दिए गए तो केबल को नहीं उठाया गया और इस प्रकार करोड़ों की केबल विभाग/निगम के अधिकारियों की लापरवाही से बर्बाद हुई और कुछ चोरी हो गई। आज भी ऐसी सम्पत्ति को नष्ट होते हुए यत्रतत्र देखा जा सकता है। इस खराब हो रही लौह धातु और केबल्स को इकट्ठा करवाकर इसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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Debashish Chakraborty
Debashish Chakraborty 4 साल 2 सप्ताह पहले
Telecommunications should be like social media. It is a tool to contain theft dacoity robbery terrorism eve teasing. So police can use it. The Navy Air force Army can use it. It can be used in teaching. For student teacher relation. For deciding in corporate affairs. For Government decision making. For municipal decision making. For signalling and forecasting. It is helpful for Railways. For Meteorological announcement. We have to develop the telecommunications in such a manner that it becomes the backbone in our development as a cheap mode of communication. The social media needs much educational background. But telecommunications can be a tool or ware of the masses . Let us make it easy. Easier.
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SURESH KUMAR GURUSAMY
SURESH KUMAR GURUSAMY 4 साल 2 सप्ताह पहले
Namaste ji. A separate uniform mobile networks needed for the Government offices for the security of Government matters. Mobile networks must take responsibility for the uninterrupted service. A separate Grievances Platform may be started for to get Monthly feedback. It'll give more confidence to the users. According to the Grievances the Government officials may give directions to the Mobile networks for smooth service to the users. Jai Hind.
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SURESH KUMAR GURUSAMY
SURESH KUMAR GURUSAMY 4 साल 2 सप्ताह पहले
Namaste ji. Now we are living in Digital India. More Apps available for various activities through online. Only Government Departments are using Government Telecommunications. Telecommunication Divisions of Government need to be Updated. Training about the Updated Technology is very much needed for Technical Staff . Jai Hind
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