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भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार आमंत्रित

भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Sep 23, 2022
अंतिम तिथि :
Oct 20, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार लीगल ...

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार लीगल फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है।

117 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार इकोसिस्टम है। दूरसंचार क्षेत्र 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देता है।

दूरसंचार क्षेत्र के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 पर आधारित है। दूरसंचार की प्रकृति, इसके उपयोग और प्रौद्योगिकी में "टेलीग्राफ" के युग के बाद से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। हालांकि, 2013 में दुनिया ने "टेलीग्राफ" का इस्तेमाल बंद कर दिया।

पिछले आठ वर्षों में, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए कई पहलों की शुरुआत की हैं। इसी संदर्भ में हमने दूरसंचार क्षेत्र के लिए कानूनी और नियामक फ्रेमवर्क के पुनर्गठन की पहल की है।

यह विधेयक भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क की जगह लेगा, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ वायर (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950 शामिल हैं।

जुलाई 2022 में, 'भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता' पर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया गया था और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; जिसमें विभिन्न हितधारकों और उद्योग संघों द्वारा सुझाव प्राप्त हुए हैं।

परामर्श और विचार-विमर्श के आधार पर, मंत्रालय ने अब भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार किया है। विधेयक का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के लिए एक व्याख्यात्मक नोट भी तैयार किया गया है।

नागरिकों से माईगव प्लेटफॉर्म पर भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

मसौदा विधेयक और व्याख्यात्मक नोट को https://dot.gov.in/relatedlinks/indian-telecommunication-bill-2022 पर देखा जा सकता है।

माईगव प्लेटफॉर्म पर सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 है।

सुझाव ईमेल आईडी पर भी भेजे जा सकते हैं: naveen.kumar71@gov.in

फिर से कायम कर देना
443 सबमिशन दिखा रहा है
Mahaveer Yadav
Mahaveer Yadav 4 साल 2 सप्ताह पहले
Telecommunication act मानव जीवन को भेहतर एवं अधिक सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भुमिका अदा करेगा,इसके साथ ही यह देश के आर्थिक क्षेत्र की दृष्टी से भी काफी कारगर सिद्ध होगा। इस act के माध्यम से पिछड़े हुए ग्रामीण परिवेश के जीवन कौशल में सुधार होगा। विकास के इस युग में हमे मानव जीवन को अधिक सरल बनाने के साथ-साथ हमे प्रकृति को भी ध्यान मे रखना होगा।
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Dr Alappan Krishnamurthy Ph D
Dr Alappan Krishnamurthy Ph D 4 साल 2 सप्ताह पहले
Sir, this is a wonderful suggestion, incorporated personal, identity with in the phone number, its a sort of code, it would make digital transactions easier, and safer, especially that our country is a vast nation with the highest participation in IT enabled services, it would be a game changer. thanks.
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KotlaMohanaRao
KotlaMohanaRao 4 साल 2 सप्ताह पहले
Respected sir, regarding Indian Telecommunication Bill 2022 Post discussion, I am submitting and few suggestion points try to kindly inserting Telecom Bill to the Indian Government. 1) At the time of Telephone Number allotment application must be designed particular whether minor or major. 2) The particular Colum must be mandatory filling by the parents, and noted whether they are miner or not to the cell phone number allotter. 3) Who are having Scholl going children’s and College students if they are minors, their Cell phones must be restricted either outgoing calls or incoming calls must be those four numbers only it can be filled in the application by the parents. 4) Minors phone number at the time of allotment must be registered at Telecom Department, if any other numbers not allowed that particular cell phone either outgoing calls or incoming calls. 5) Those who are minors ) cell phone number must be GI tagged . Thanking you sir,Yours sincerely.
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टिप्पणियाँ (1)
SANJAY KUMAR BUNKAR
SANJAY KUMAR BUNKAR 4 साल 2 सप्ताह पहले
India's telecommunication network is the second largest in the world by number of telephone users (both fixed and mobile phone) with 1179.49 million subscribers as on 31 January 2021.[3] It has one of the lowest call tariffs in the world enabled by mega telecom operators and hyper-competition among them. India has the world's second-largest Internet user-base with 747.41 million broadband internet subscribers in the country.
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subodh bansal
subodh bansal 4 साल 2 सप्ताह पहले
This is my 7 th post. Read my all previous 6 posts. Government act after cyber fraud happen. I want advance reporting system. Please understand my system. Read the real case. I opened a saving bank account in State Bank of india. I received one call which I could not attended. So after few minutes i call back and there was no response. This call from cyber criminal. I also received one sms having link. I not clicked. I also download Yono app of State bank. I received whatapp messages having link. I not clicked on link. I want complaint cell should open where people can report this type of cyber criminal messages with phone number. Government cyber crime cell should take action on those caller. This way cyber crime will minimise. I am open for detail discussion.
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subodh bansal
subodh bansal 4 साल 2 सप्ताह पहले
This is my 6 th post. Cyber fraud and cyber bullying and cyber crime pronography and cyber adult videos problem can adressthrough film, short film song and poster. Telecommunications company should launch fund and invite people to make film. Telecommunications rating agency should launch. Yearly feed back from people should arrange by ministry. Mobile addiction solution should address by Ministry. Every six months vulgarity test should conduct by telecommunications company. Every six month porn addiction test should arrange by telecommunications company. Cyber behavior teaching video should launch by ministry. I can give content against cyber money fraud. Telecommunications company should apply my content in sms, call, app and various advertisements. I am open for detail discuss.
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prateek kumar
prateek kumar 4 साल 2 सप्ताह पहले
भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश के 66,822 राजस्व गांवों को, जिन्हें सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन (वीपीटी) अभी तक नहीं मिला है, उन्हें जोड़ा जाएगा. हालांकि, देश में इस बारे में संदेह जाहिर किया गया है कि आखिर गरीबों के लिए यह कितना काम आयेगा.दूरसंचार क्षेत्र में रोजगार की पूरी क्षमता का पता लगाना मुश्किल है लेकिन अवसरों की व्यापकता का पता इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2004 में इसकी संख्या 2.3 मिलियन थी जबकि दिसंबर 2005 में सार्वजनिक कॉल के कार्यालयों की संख्या 3.7 मिलियन हो गई थी।भारत के मोबाइल उद्योग में वैल्यू एडेड सर्विसेज़ (वीएएस) के बाजार में 2006 के US$500 से बहुत अधिक बढ़कर 2009 में US$10 बिलियन तक विकसित करने की क्षमता है
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Rakesh gupta
Rakesh gupta 4 साल 2 सप्ताह पहले
To Telecommunication Department INDIA sub: for issue of numeric alphabet mobile no. for high security, bank details, UPI and Aadhar Card transactions. sir, the Mobile no. issue by telecom company should high security no. must include person customer special identity as date of birth or class or password in code of alphanumeric code no. this can access by finger print or face recognition techniques. thus every transaction and call can make safely. No other person cannot access this identity code. if mobile phone theft or takeover by another person it should get struck Jammed the phone. thanks
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