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भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव से निपटने में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इससे संबंधित सुझाव दें

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
देशभर में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रामक विज्ञापनों का ...
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513 सबमिशन दिखा रहा है
Swapnil Hingankar
11 साल 7 महीने पहले
Clean India From Injustice.......Click it!!!!!!!!!
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GHANSHYAM SINGH JODHA
11 साल 7 महीने पहले
UIDAI: Website is very slow for AAdhar seeding for LPG. Request the Government to quickly ramp up the speed so that all India seeding/CTC happens at required speed to enable all LPG customers to benefit. Currently UIDAI website is slow during day + night time. Other than speed the UIDAI website experience is good. Thanks
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Ruma Shukla
11 साल 7 महीने पहले
1. Scrutinizing if the claims in the advertisement holds true. and if not then those advertisments shall not only be banned but also penalized. E.g there is lot of fairness Ads. 2. Several of the advertisement are driving people towards religious superficiality, actually they effect the mind of the people. 3. cyber advertisement shall be scrutinized separately and shall be brought under cyber laws. 4. The vulgarity in the Ads shall be curbed specially those of De Odorants and of Family planning
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Dhananjaya Parkhe
11 साल 7 महीने पहले
Simplification, Simplistic is how I see PM Modi. The below mentioned is a joke circulating in Social Media but there is Truth and pain of the Citizen/ Senior Citizen in this. I hope the Group and the BJP's relevant Ministers take due note and do the Right thing about it.
TAX STRUCTURE IN INDIA
TAX STRUCTURE IN INDIA
☑ 1) What r u doing?
Ans. : Business
Tax : PAY: PROFESSIONAL TAX!
☑ 2) What r u doing in Business?
Ans. : Selling the Goods.
Tax : PAY SALES TAX!!
☑3) From where r u getting G
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Sachin Ambaskar
11 साल 7 महीने पहले
if possible give the resposnsibility to any govt office to approved advertisements of any type. it is also bind all printing and digital media to publish or print approved advertisement. for stop corruption, on line approval process is compulsory for approval advertisement. publish the rules and regulation for format for advertisement
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Debjit Maity
11 साल 7 महीने पहले
Any advertisement should pass through a censored certificate.
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ARAVAMUDHAN PC
11 साल 7 महीने पहले
We know about 3-level Consumer protection courts. We also know about consumer forums. We know how distt. Collectors/ police etc are authorised. But, with all these the PRESENT QUERY TOO presents unsurmountable dilemma facing us! If a FAIR-AND LOVELY can exist fooling whole 125 crore-population, rest products too can go on fooling us with unholy misleading advts. With Watchdogs, Distt. collectors can be empowered to slap hefty fines on dupers and/or stiff prison-terms. STRONG WILL SHOWS WAY!
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vivek sahu
11 साल 7 महीने पहले
AAA (Advertisement Approval Agency) should be set up by governement which will certify the advertisements . In this way people can know the genuinity of the product by seeing AAA seal.
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Trilok Sindhwani
11 साल 7 महीने पहले
Business organisations are legal institutions and do business according to "their interpretation" of laws. We need very clearly defined laws. Ambiguities need to be eliminated. Surrogate - misleading advertising should be made illegal. ALL advertising should be subject to service change. Royalties on "brand name use" should be taxed. Patent rules need to be made more realistic and consumer friendly. Competition laws need to be clearly defined - made fair for all players, big and small.
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Narendra Nath Tripathi
11 साल 7 महीने पहले
जान मानस में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जानकारी और जागरूकता हेतु हर सम्भव सफल प्रयास जमीनी स्तर पर किए जाँय।
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