हाल के वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा में विशेष तौर पर लाभवंचित समूहों के नामांकन में आकस्मिक वृद्धि और रिटेंशन तथा ट्रांज़ीशन दरों में सुधार के चलते माध्यमिक स्कूलों पर, अधिक बच्चों को दाखिला देने का दबाव बढ़ रहा है। आरटीई अधिनियम लागू होने और रिटेंशन और ट्रांजीशन दरों में और अधिक सुधार होने के कारण आगामी वर्षों में माध्यमिक शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ेगी। इस विचार-विमर्श ग्रुप का उद्देश्य यह आकलन करना है कि 4-18 वर्ष के आयु समूह की लक्षित आबादी को हमने किस सीमा तक गुणवत्तापरक शिक्षा किफायती तरीके से उपलब्ध और सुलभ कराई है। पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा के बाद की शिक्षा तक पहुंच को कैसे बढ़ाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा उसकी स्कूली शिक्षा पूरी करने के अवसर से वंचित न रहे। विशेष रूप से, माध्यमिक शिक्षा में भौगोलिक और सामाजिक विषमताओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं।