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मानव तस्करी निवारण एजेंसी (एचटीपीए)

Human Trafficking Prevention Agency (HTPA)
आरंभ करने की तिथि :
Dec 15, 2014
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

मानव तस्करी के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसका मुकाबला करने के लिए एक ...

मानव तस्करी के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसका मुकाबला करने के लिए एक एजेंसी की स्थापना करने का प्रस्ताव है। मानव तस्करी एक ऐसा अपराध है जिससे कई अन्य अपराध भी जुड़े हैं ऐसा प्रतीत होता है कि हम इन तस्करों से कुछ कदम की दूरी पर हैं और निगरानी, जांच, बचाव और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए हमें एक विशेष एजेंसी की आवश्यकता है जिसमें सभी हितधारक मौजूद हों। मानव तस्करी विरोधी का वेब पोर्टल- www.stophumantrafficking/mha.nic.in सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।

इस खतरे से निपटने के लिए एचटीपीए सभी हितधारकों के लिए एक सक्रिय एजेंसी या एक सहयोगात्मक प्रयास है।

इस प्रस्तावित संस्था की संरचना, संगठन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं।

फिर से कायम कर देना
816 सबमिशन दिखा रहा है
SK Moinuddin
SK Moinuddin 11 साल 9 महीने पहले
Human trafficiking, the heinous curse against mankind of being enemy of its own civilization, the victims get cheated in lureof jobs education and marriage. it is very difficult to trace the culprits & cartel, the small and rural towns kids and girls are potential targets and hence helpline kiosk, trauma centers, seperate police rescue force, education, awareness drive, need to be imparted extensively to bring this menace to end. noble laureate kailash satayarthi must lead campaign torch.
Tejpal Pareek
Tejpal Pareek 11 साल 9 महीने पहले
जनशिकायत के लिए एक ऑनलाईन प्लेटफार्म सरकार द्वारा प्रदान कराया जाना चाहिए। जिस पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का स्टेटस चैक कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके।
Prakash Deshpande
Prakash Deshpande 11 साल 9 महीने पहले
सभी सरकारी बैंक का आपस में विलय होना चाहिए यदि अन्य सभी सरकारी कार्यों के लिए एक ही सरकारी विभाग है तो केवल बैंकिंग के लिए इतने सारे सरकारी बैंक क्यों हैं विलय से प्रतिस्पर्धा में केवल प्राइवेट बैंक ही रह जायेंगे ओर अनावश्यक आपस की प्रतिस्पर्धा से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा सेवा बहुत बेहतर हो जाएगी क्लीयरिंग में लगने वाली देर समाप्त हो जाएगी प्रशासनिक व्यय भी कम हो जावेगा
Prakash Deshpande
Prakash Deshpande 11 साल 9 महीने पहले
एक नागरिक को राष्ट्रिय कृत बैंक में एक से ज्यादा खाता खोलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए उसी एक खाते में नागरिक यह तय कर सके की कितना पैसा वेह लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है ओर कितना बार बार उपयोग करना चाहता है ऐसा करने से खातो की संख्या कम होगी ओर कोई भी खाता बिना उपयोग नहीं रहेगा ऐसा आल इंडिया कनेक्टिविटी के चलते आसानी से संभव है बैंक अब इंशोरेंस सेक्टर में भी कूद पड़ी है ओर लाभ कमाने के फेर में उनका मूल कम बैंकिंग मुद्रा का रख रखाव ( नोट की छटाइ ) भी ठीक से हो पा रही .
Prakash Deshpande
Prakash Deshpande 11 साल 9 महीने पहले
दिन पर दिन तरह तरह के खाते उनके पासवर्ड अकाउंट नंबर सिक्यूरिटी कोड अलग अलग तरह के कार्ड और उनको मेन्टेन करने वाली विभिन्न एजेंसी या विभाग बड़ते जा रहें डिजिटल इंडिया में एकरूपता लानी होगी अभी इन सब नंबर और कोड को याद और संभल कर रखने के लिए डायरी की जरुरत पड़ने लगी है ओर बहुत बार दूसरा पिन डालने से सेवा ही लॉक हो जाती है अब हमें एक नंबर जो मोबाइल , बैंक , आधार ,टैक्स , एटीएम , पहचान , पेंशन , सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल इन्शोरांस आदि सभी जगह उपयोग हो सके के बारे में सोचना होगा
Narendra Singh
Narendra Singh 11 साल 9 महीने पहले
Dear Prime Minister Sir, Just want to seek your attention towards the expenses of Elections (for Delhi upcoming election). As we just had a election in Jammu & Kashmir, still there is no government. So, first we should have to change the rule for government formation after election, if mandate is not clear. Otherwise election is just a waste of money. Below options can be followed: Largest party or pre-poll alliance will make government....to avoid the further expense of election.
PANKAJ DUBEY
PANKAJ DUBEY 11 साल 9 महीने पहले
In Defence Flannel Cloth Purchasing the government has introduced new supplier Criteria few Years ago that only Composite Mills will be able to Supply Flannel Cloth made ups in Defence Tenders/Orders . This Hampers Growth of small flannel cloth manufacturers in INDIA and has made these small units to struggle for existence. It is against the Vision of PM Modiji I request my Government to immediately restore old criteria for supplier's. Please see to it. It will save many small scale manufacture
Kripa Shanker Awasthy
Kripa Shanker Awasthy 11 साल 9 महीने पहले
Sir unemployed youth of Hindi belt are victimized due to faulty rules adopted by employers of the country. The youth competing in scale 1 exam by RBPS but not knowing regional languages cannot apply for the post, but since youth of these nonhindi belts learn hindi can do it. Is it fair? It is also a cruel truth that the panel of the competition lasts only a year. RBPS reduced the age from 30 to 28 next year. The youth of the gen category get disparity here again by not getting equal opportunity.
Shailesh Parmar
Shailesh Parmar 11 साल 9 महीने पहले
For making the trains crowdless andcomfortable, Indian Rail should bi sect the overcrowded train in two trains. One is reserved one, the other geberal one.Both should begin the journey one after the other at the interval of 10 minutes. Both of these trains should pass the stations under the same signal. On de reserved train strict auto checking b done. Same wayon general train, strict auto checking shud b done. May b by tkt no n no. Of passengers. The platform can b made longer n speed same.