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मानव तस्करी विरोधी

Anti Human Trafficking
आरंभ करने की तिथि :
Dec 08, 2014
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हम आप सभी को मानव तस्करी से लड़ने के लिए तरीके/सुझाव देने के लिए ...

हम आप सभी को मानव तस्करी से लड़ने के लिए तरीके/सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं (जिसने आज व्यापार का रूप ले लिया है) जिसके स्रोत क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है:

• जैसे मानव तस्करी को कम करना ,
• जीवित/बचे लोगों के पुनर्वास के लिए योजना,
• जहाँ भी हो सके, तस्करी की संगठनों को तोड़ना,
• पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना,
• एएचटी (www.stophumantrafficking/mha.nic.in) पर वेब पोर्टल का अधिक से अधिक प्रयोग,
• सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना
• एएचटी यूनिट के अनुकूल उनको संवेदानशील बनाना।

मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए अपने सुझाव दें।

फिर से कायम कर देना
865 सबमिशन दिखा रहा है
Iruvail Chandrahas Shetty
Iruvail Chandrahas Shetty 11 साल 7 महीने पहले
I am writing this ONLY with the intension of how to improve quality of Citizens, in this line I am also advocating for banning of consumption as well as selling of Liquor, if not fully, at least below poverty line. According to me the Government must work towards a welfare States, think and work to improve the quality of Citizens, so that they can help and contribute towards making a strong India. Sir, by selling & consuming Liquor, the government is making its CITIZENS USELESS.
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Iruvail Chandrahas Shetty
Iruvail Chandrahas Shetty 11 साल 7 महीने पहले
BAN LIQUOR – TO IMPROVE QUALITY OF CITIZENS, BY SELLING & ALLOWING IT TO CONSUME, NO DOUBT GOVT IS MAKING MONEY –BUT AT THE COST OF CITIZENS HEALTH- GOVT. IS MAKING ITS OWN CITIZENS USELESS, BY KILLING THEIR POTENTIAL, CAUSING FAMILY TURBULANCE. TO BUILD A STRONG NATION IT IS NEED OF HOUR TO BAN LIQUOR ACROSS, IF NOT POSSIBLE FULLY, AT LEAST BELOW POVERTY LINE.
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Nitin Kumar
Nitin Kumar 11 साल 7 महीने पहले
Dear PM, Good to hear all the plans of Infrastructure Development by our new Govt. But cost of this development can be reduced if we remove the commission which contractors have to pay to Babus in Govt Dept (example, PWD dept in Punjab). Every one knows that when you quote for any road project, you have to account for 13% commission to be paid to whole heirarchy of Babus in the dept. THIS 13% commission culture has got deep rooted now and is resulting in very poor quality of Infrastructure.
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Sandeep Menon
Sandeep Menon 11 साल 7 महीने पहले
I have been residing at Bangalore for the last 12 years. hence witnessed a radical transformation here. The only thing that I feel is not keeping pace with the kind of interest this city is attracting is development. An apt indicator would be the fact that it take about an hour to travel a distance of 13 kms here. i would walk it down to be faster but that would be like risking my life everyday. The way I see it, the problems of this city cannot be solved without an iron will and fist.
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Manoj Sharma
Manoj Sharma 11 साल 7 महीने पहले
Dear PM sir i am cunsumer of bharat gas (Aanad gas service badarpur new delhi con. no. is 32744) sir mene lpg me apna aadhar link karaya tha (bank and distributor )both side ok but seeding nahi ho rhi hai meri lpg subsity mujhe nahi mil rahi hai. koi bhi sunne ko taiyar nahi hai bank or distributor bolte hai hamari taraf se ok hai please halp kare.hum bhi kah sake ye good gov. hai Manoj Sharma 9911222678
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Vaibhav Goyal
Vaibhav Goyal 11 साल 7 महीने पहले
हेलमेट अभियान के सुधार हेतु सूझाव ----------------------------- अगर सरकार ने हेलमेट अभियान सुरु किया है तो उसमे थोड़ा सा सुधार करे। जैसे किसी व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान करती है उसके वजाय ट्रैफिक पुलिस वाले उस व्यक्ति को उसी समय हेलमेट दे और हेलमेट के पैसे ले । उससे उसके पास हेलमेट भी हो जायेगा अगर उसे दूसरी बार फिर बिना हेलमेट पकड़ा गया तव फिर से उसे हेलमेट दे इससे वह व्यक्ति हेलमेट लगान के लिये मजबूर हो जाएगा और भ्रष्टाचार कमहोगा।
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rajesh bhatt
rajesh bhatt 11 साल 7 महीने पहले
आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार कल ओलिम्पिक के पदक विजेताओं के लिए ईनाम की राशि बढ़ा दी गई वह सराहनीय है किन्तु इसी कड़ी में सीमा पर शहीद होने वाले हमारे सिपाहियों के लिए भी मरणोपरांत उनके परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोत्तरी की जाए तो सिपाहियों का मनोबल बढेगा.इसमें पद आदि की सीमा नहीं होनी चाहिए.सिपाही सिपाही ही है चाहे किसी भी पद पर हो. खिलाड़ी के पास मैडल जीतने के लिए और भी मौके होते हैं लेकिन सिपाही के पास देश की सुरक्षा के लिए केवल एक मौक़ा होता है जिसमे वो अपने प्राण गँवा देता है....
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