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मानव तस्करी विरोधी

Anti Human Trafficking
आरंभ करने की तिथि :
Dec 08, 2014
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हम आप सभी को मानव तस्करी से लड़ने के लिए तरीके/सुझाव देने के लिए ...

हम आप सभी को मानव तस्करी से लड़ने के लिए तरीके/सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं (जिसने आज व्यापार का रूप ले लिया है) जिसके स्रोत क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है:

• जैसे मानव तस्करी को कम करना ,
• जीवित/बचे लोगों के पुनर्वास के लिए योजना,
• जहाँ भी हो सके, तस्करी की संगठनों को तोड़ना,
• पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना,
• एएचटी (www.stophumantrafficking/mha.nic.in) पर वेब पोर्टल का अधिक से अधिक प्रयोग,
• सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना
• एएचटी यूनिट के अनुकूल उनको संवेदानशील बनाना।

मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए अपने सुझाव दें।

फिर से कायम कर देना
865 सबमिशन दिखा रहा है
Balachandran P T
Balachandran P T 11 साल 7 महीने पहले
The Retail price of all items (MRP) in the market is decided by the Producer of those items and MRP is marked, except Agriculture products. Why a method for the agriculturist to fix the price of their product can not be envisaged so that the agriculturist or farmers of our country will be benefited. The price of their products are now decided by the middle men procuring/ selling their products. Cannot we have procedure by which a farmers body will decide the price of their product?.
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Biplob Kanti Adhikary
Biplob Kanti Adhikary 11 साल 7 महीने पहले
Please see the horrible conditions of salary structure of contractual staffs of various Central Govt. Schemes in Tripura. Sir please explain how can we survive with the lowest salary. I am getting Rs. 10,800.00 p.m. under NHM. please sir. Help us
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Biplob Kanti Adhikary
Biplob Kanti Adhikary 11 साल 7 महीने पहले
Sir, I am a youth & serving at NRHM Under Tripura Govt. Sir we are getting too much less salary. For that we cant survive. In work place, the officers & State govt. Staffs are underestimate us every time.Whereas the less educated state govt staffs are getting more than us. Sir i cant understand, what is being going on with us? Please see the matter sir immidiately. Please help us to live with proud to be an Indian.
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Chengappa CN
Chengappa CN 11 साल 7 महीने पहले
https://www.facebook.com/video.php?v=779860608761940&set=vb.590505157697487&type=2&theater Sir, I am a great fan of yours. l always believed in your "acche din aanewala hai". but after watching the above video and many other videos where moral policing is reaching its height . I have lost the hope of india getting better. It makes me unsecure in the public to be with my loved ones. And yet again we proving that INDIA IS A COUNTRY WHERE WE CAN PEE IN PUBLIC BUT CANNOT LOVE . HELP US! PLEASE !
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ghanshyam yadav
ghanshyam yadav 11 साल 7 महीने पहले
प्रिय प्रधानमन्त्री जी आप से उम्मीद है कि आप education system को इस लायक बनाने की कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे,जिसमें कि स्वामी विवेकानंद जी की सोच को पर्याप्त स्थान दिया जायेगा जैसे-"they should learn control thaire mind first and then gather the facts,"
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kanika gupta
kanika gupta 11 साल 7 महीने पहले
Start working on import substitution..and invest more and more on Special economic zone...with 100% production fir export..do more marketing and advt for growth of international trade...and accept new technology for more and more production with optimum utilization of natural resourses.
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Kushal Kumar Gupta
Kushal Kumar Gupta 11 साल 7 महीने पहले
NITI AYOG Secretariat needs to be slim as compared to its predecessor body (Plng Cmsn)- Assuming 6 Zones (N,S,W,E,C,NE)>6Divisions;2 under Addl. Secys and 4 under JSs catering to each of the zones and groups of Ministries/Sectors grouped according to homogeniety relationship. Subject Matter Specialists of various levels have important role. Not more than 20 Directors/Dy.S/US are required. PS/SOs/Asst./Clerks/Data Entry Operators would suffice. E-mode/Computerisation system technology necessary.
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kuldeep sharma
kuldeep sharma 11 साल 7 महीने पहले
प्रमुख मंदिरों के पास कई टन सोना होने की बात मानी जाती रही है, लेकिन यह सोना किसी काम में नहीं आ रहा है यानी इससे कोई उत्पादकता नहीं हो रही है। मंदिरों के पास मौजूद इस सोने को यदि सरकार बॉण्ड के रूप में प्राप्त कर ले और मंदिरों को उसके स्थान पर सोने के मान से राषि का भुगतान कर दे तो इसके दो फायदे होंगे। पहला तो यही कि कई साल तक पूरे देष से निकलने वाली सोने की मांग को स्थानीय स्तर पर पूरा किया जा सकेगा और इस मद में जो करोड़ों में विदेषी मुद्रा बाहर जाती है उसे बचाया जा सकेगा।
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