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मानव तस्करी विरोधी

आरंभ करने की तिथि :

Dec 08, 2014

अंतिम तिथि :

Sep 30, 2015

00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)

प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हम आप सभी को मानव तस्करी से लड़ने के लिए तरीके/सुझाव देने के लिए ...

हम आप सभी को मानव तस्करी से लड़ने के लिए तरीके/सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं (जिसने आज व्यापार का रूप ले लिया है) जिसके स्रोत क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है:

• जैसे मानव तस्करी को कम करना ,
• जीवित/बचे लोगों के पुनर्वास के लिए योजना,
• जहाँ भी हो सके, तस्करी की संगठनों को तोड़ना,
• पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना,
• एएचटी (www.stophumantrafficking/mha.nic.in) पर वेब पोर्टल का अधिक से अधिक प्रयोग,
• सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना
• एएचटी यूनिट के अनुकूल उनको संवेदानशील बनाना।

मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए अपने सुझाव दें।

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adv raj 11 साल 7 महीने पहले

Hon'ble PM, I just want to submit my view as to when the vehicles are stolen and nothing is done by the Police in spite of a F.I.R. In Uttar Pradesh, no Online records are managed when a vehicle has been stolen by & recovered from the thieves. I think....without a proper Online record of the stolen vehicles as well as the recovered vehicles, no one can find a justice in this matter and their respective grievances will be unresolved. A fully computerized system should be installed to see status.

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JAGMOHAN VERMA 11 साल 7 महीने पहले

Sir, Railway and Roads should be world Class. I love my Prime Minister Modi to take initiate to make these sectors world class. Our country's NH-1 (GT Road) should be definitely hurdle free and should be non stop driving. NH-1 from Delhi to Amritsar should be should be signal free means covered with flyovers.

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Shyam Sunder Mandala 11 साल 7 महीने पहले

Hi, My name is Shyam Sunder. I am from Hyderabad, I would like post something about the Education System in Hyderabad and Urban areas near by Hyd, In Hyd, middle class and above middle class people cant afford good schools due to the fees to high. There is no control on the tution fee and others by the govt. It has to be there. Every child has the right to have a good education in this country,but good schools are charging more and rural/interior schools are not having quality. Govt has to think

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PRADEEP CHANDRAN 11 साल 7 महीने पहले

My name is pradeep ..I am from gandhinagar gujarat ..Recently I visited ahmedabadh railway station...I could see lot of people coming in general compartment without ticket , from bangal..I got a chance to speak one of the passenger ...he said that he came here for a job in ahmedabadh with his wife..he said he will get 100 (hundred ) rupees only a day if he work for 10 hours..in railway station no police men checked his id card..I saw one police man was sleeping..one was playing android game...

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chetan rode 11 साल 7 महीने पहले

MODIJI , MAI MAHARASHTRA KE WARORA TALUKA SE HU. ABHI CM SHRI FADANVIS SIR NE 2000 CR. FARMERS KE LIYE SANCTIONED KIYE THE USME SE WARORA TALUKA KO INCLUDE NAHI KIYA GAYA HAI .... AAP AGAR AKAR DEKHE TO PAYENGE KI YAHA FARMERS NE DUSRI FASAL KE LIYE BIJ TAK NAHI BOYE HAI KYUKI YAHA SAB BARISH KE PANI PE DEPEND HAI AUR ES SAL BARISH NAHI HUI....SO I AM ASKING U A QUESTION ....HUM LOGO KO KYU ESASE VANCHIT RAKHA GAYA HAI.....

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Subrahmanya Kanchibail 11 साल 7 महीने पहले

PM Modiji, infrastructure & traffic situation in IT Capital Bangalore is getting worse by every passing day. Even though traffic police are trying their best, there is no improvement. This is creating a bad impression about Bangalore to the outside world as new companies are hesitant to enter Bangalore due to the poor infrastructure. Would it be possible for you to influence the state government here & improve the situation?

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PRADIP CHAKRABORTY 11 साल 7 महीने पहले

LIKE TO DRAW ATTENTION OF PM TO MAKE ARRANGEMENT AS CSR ACTIVITY BY CORPORATES TO PROVIDE MOBILE DIGITAL VAN WHICH MAY REACH TO REMOTE VILLAGES AND PROVIDE GOVT SERVICES LIKE UID ENROLLMENT. BIRTH DEATH ENROLLMENT COMPUTER EDUCATION INFORMATION GIVING. GREVIENCE AND COMPLAINT RECORDING DATA VERIFICATION ETC . AS A INITIATIVE FOR DIGITAL INDIA AS MOST OF THE INDIAN BENEFICIARIES ARE IN VILLAGES NOT IN CITIES

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PRADIP CHAKRABORTY 11 साल 7 महीने पहले

PM MUST SERIOUSLY THINK TO NAME ALL THE GOVT OFFICES AS PUBLIC SURVENT OFFICE AS PREFIX TO ALL OFFICES TO REMIND TAT THE GOVT EMPlOYEES ARE PUBLIC SURVENT PAID OUT OF MONEY GIVEN BY THE PUBLIC.TO WHOM THEY ACTUALLY TREAT AS INFERIOR CLASS AND BURDEN TO THEIR OFFICE. PUBLIC TRY TO REACH THEM WHERE AS THE SHOULD REACH TO PUBLIC.

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Shivaji Gupta 11 साल 7 महीने पहले

मै उत्तर् प्रदॆश् कॆ जनपद् दॆवरिया का मुल‌ निवासी हू. मै अपनॆ गाव‌ की एक बहुत ही गम्भिर सम्स्या कॊ शॆयर करना चाहता हु. शह्ररॊ की तरह गाव‌ मॆ भी जल‌ निकासी कि सम्स्या बढते जा रहा है. जल निकासी कॆ लियॆ आयॆ दिन‌ बॊर‌ वॆल‌ का उपयॊग‌ किया जा रहा है . जिससे भु गर्भि जल‌ प्रदुशित् हॊ रहा है. जिसके फलस्वरुप‌ नलॊ के द्वरा निकला जल‌ विभिन्न‌ बिमारी को पैदा कर‌ रहा है ,जिससे मै स्वय‌ परेशान‌ हु . मै प्रधान‌ मन्त्री जी आग्रह् करता हु की इस समस्या के निवारन हॆतू कुछ‌ उचित प्रावधान‌ लाने की किरपा करे .

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Manish kumar 11 साल 7 महीने पहले

It is true that human trafficking origin from ancient times but in recent time it is serious crime. So we can built a system where the birth certificate starts with unique registration number and after each 3 year verify enrollment and start record education achievements with health routine checkups up to 18 years after that he/she got enrolled to election commission and UID etc.,on the basis of that registration number which is provided at the birth certificate time. Implemented to all .

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