- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
मेधावी खिलाड़ियों के लिए पेंशन स्कीम और खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्कीम के बारे में अपने सुझाव साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Apr 21, 2015
अंतिम तिथि :
May 12, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय वर्ष 1994 से मेधावी खिलाड़ियों के लिए ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (4)
टिप्पणियाँ (4)
टिप्पणियाँ (4)
टिप्पणियाँ (4)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (3)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (2)
166 सबमिशन दिखा रहा है
mahesh vishnoi
11 साल 1 महीना पहले
yes govt. must provide pension to sportsperson by which people more intrested to paricipected in sports.beside pension range is given on the basis of their achivment in sports.
categiry is specify of pension.
the fund of pension are linked to the bord of sportment game earning.
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
AVNEESH KALYAN
11 साल 1 महीना पहले
Sportspersons should not be taken as pensioners. Infact they must be given a job in government department to serve till retirement age.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amitendra Nath Dwivedy
11 साल 1 महीना पहले
स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल प्लेयर हेतु एक वेलफेयर फण्ड या PF/EPFO जैसी संस्था बनाकर,इनको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, क्रिकेट को छोड़कर सभी खेलों में निवेश हेतु उद्योगपतियों को शामिल किया जाये, शामिल होने वालों को टैक्स rebate दिया जा सकता है. खिलाडियों, मेडल विनर्स को ही केवल बोर्ड में शामिल किया जाये. खिलाडियों की ग्रेडिंग के अनुसार पेंशन की व्यवस्था की जाये. ऑनलाइन बिडिंग compulsory किया जाये.बोर्ड में सभी स्टेट के सामान व्यक्ति हों.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
abhijit patil_1
11 साल 1 महीना पहले
FIRST OF ALL STOP INCLUSION OF MANY GAMES IN ASSOCIATIONS AND ALL TO CONTROL THE ADMINISTRATION OF GAMES......AND STOP RECOMANDATION AND GRANT OF FAKE SPORTS ASSOCIATION LIKE ANGADI AATYA PATYA.N MANY MORE.....PLS IF WE WANT OUR FLAG TO RISE IN OLYMPICS THEN CONSANTTRATE ON GAMES WHICH PLAYS GLOBALY DONT TRY N FEED TO NEW INVENTED AND CORRUPT GAMES ASSOCIATION IN INDIA HAS TO TAKE SERIOULY TODAY OTHER WISE 15 MARKS POLICY WILL QUALITY OF INDIAN SPORTS VERY SOON
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ravi Verma
11 साल 1 महीना पहले
Today we hear lot of thoughts about Girl child education & there development. Lot of Girls are getting Higher education (B.Tech, Medical, MBA etc) by getting Loans from various Banks. If Government approve total waver on interest of Loan amount, these girls will be so grateful of your Government and you.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
pradeep Shah
11 साल 1 महीना पहले
On 26-4-15 in his speech Maan Ki baat Respected PM Mr Narendra Damodardas Modi emphasized on MAYLA MATHE PE DHONA (carrying dirt on head). The phrase was headline in each and every NEWS of the day. Is He really concern about this and made provisions of reservation in LOK SABHA, RAJYA SABHA, STATE VIDHAN SABHA, MILITARY etc etc etc ...... Such reservations are in place in other aspects of life.
Respected PM Mr NARENDRA DAMODARDAS MODI SIR do you have explanation or just a speech.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ashish jain
11 साल 1 महीना पहले
My request is that instead of recruiting the sportsperson in govt job they should be sponsored. Because a person who is in dire need of job looses the opportunity while the selected sportsperson cannot do his/her duty in complete manner. This is not only loss to govt but also to the sportsperson as he/she has to attend the office for at least 2 hours. Respective department should give him full charge only when the sportsperson decide to quit the sports on his own or due to injuries.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sangeeta upadhyay
11 साल 1 महीना पहले
sportspeson phycicaly fit hote hai isliye inhe industrial corridor jo PM modiji ki ak badi yojana hai us mai inhe job diya jana chhiye .aur inme kuteer udhyog jaise pashu palan ,readymade kapada udyog , chudi udyog , anaj udyog ,sabji packing udyog lagakar inhe life long rojgar garantee dani chhiye jisase ye khud he job bhi kare aur inhe social security bhi mile. inke helth, food ,aur rahane ki suvidha he inki pension ho.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
B SIBA PRASAD REDDY
11 साल 1 महीना पहले
Dear Sir,
Watch this image in news papers odia.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
B SIBA PRASAD REDDY
11 साल 1 महीना पहले
Dear Sir,
Please development defence(Army/Ari force/ Navy)all news channels broadcast news {Our country not available firing items(gun/ bullets/ helicopter/ tankers etc)},.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें