भारत तेजी से डिजिटल और डेटा संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। बढ़ते डिजिटलीकरण और भागीदारी के साथ, डेटा उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर शासन, सेवा वितरण और नवाचार के अवसर प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का उद्देश्य दशक की वर्तमान और उभरती प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुरूप डेटा की पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग को बढ़ाना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों को अपने सर्वोत्तम विचार एवं सुझाव देने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि हम डेटा-संचालित इनोवेशन केंद्र बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

कृपया नीति दस्तावेज़ देखें: मसौदा राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (509 KB)
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सुझाव इन्हें भेजा जा सकता है
सुश्री कविता भाटिया,
वैज्ञानिक 'एफ' ईमेल kbhatia@gov.in और pmu.etech@meity.gov.in

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 18 जून 2022 है।