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राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति के मसौदे पर विचार एवं सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
May 27, 2022
अंतिम तिथि :
Jun 18, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत तेजी से डिजिटल और डेटा संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ...

भारत तेजी से डिजिटल और डेटा संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। बढ़ते डिजिटलीकरण और भागीदारी के साथ, डेटा उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर शासन, सेवा वितरण और नवाचार के अवसर प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का उद्देश्य दशक की वर्तमान और उभरती प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुरूप डेटा की पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग को बढ़ाना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों को अपने सर्वोत्तम विचार एवं सुझाव देने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि हम डेटा-संचालित इनोवेशन केंद्र बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

कृपया नीति दस्तावेज़ देखें: मसौदा राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (509 KB)
MyGov प्लेटफॉर्म पर अपने सुझाव साझा करें।

सुझाव इन्हें भेजा जा सकता है
सुश्री कविता भाटिया,
वैज्ञानिक 'एफ' ईमेल kbhatia@gov.in और pmu.etech@meity.gov.in

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 18 जून 2022 है।

फिर से कायम कर देना
788 सबमिशन दिखा रहा है
Rajagopalan Narayanan
Rajagopalan Narayanan 4 साल 1 महीना पहले
People should be allowed to update their Master data set say Aadhar with their Voter ID, their passport number, their Driving Licence no, their Ration card no, PAN no, their ABHA no etc The more the consistent details available regarding a person the most trustworthy he should
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Rajagopalan Narayanan
Rajagopalan Narayanan 4 साल 1 महीना पहले
The importance of data being valid over the lifespan of a person can't be understated & people should be trusted to keep their data in basic infostructures accurate by themselves - For eg people should be allowed to update their picture, current address in Aadhar to be updated by themselves or thro CSC & this should be accessed when needed for creating data sets of migration
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MAHENDRA PARIHAR
MAHENDRA PARIHAR 4 साल 1 महीना पहले
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) recently released the revised Draft National Data Governance Framework Policy (NDGFP) and invited inputs on it before June 11th, 2022. NDGFP replaces Draft India Data Accessibility and Use Policy, 2022.
mygov_165468808189632561
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YashGoyal
YashGoyal 4 साल 1 महीना पहले
namaskar sir I want to know when will b my govt do for families with no proper income,or source not able to work ,or other member of family have to survive even not capable. Any loan ,or any service provide for running their lives.cause digitalization sites not work ,no facility for general people,Bpl or any govt exam or any other students facility in absence of websites not working men can do from August 2021.processi . I m from mahendergarh Haryana thank u
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shyam boxey
shyam boxey 4 साल 1 महीना पहले
sir pl provide sbi ppf account partially withdrawal and credit it to saving account on line facility this will save time and money of the indian people.no need to to sbi branch office physically. after completion of 15 years ppf account at sbi pl provide online extension period 5 years on line.this will again save money and time of persons. thanks
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