Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

लोक प्रापण विधेयक पर अपने विचार साझा करें

Share your views on Public Procurement Bill
आरंभ करने की तिथि :
Mar 30, 2015
अंतिम तिथि :
Apr 21, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

लोक प्रापण विधेयक, 2012 पिछली लोक सभा में पेश किया गया था और माननीय ...

लोक प्रापण विधेयक, 2012 पिछली लोक सभा में पेश किया गया था और माननीय अध्य_क्ष द्वारा मई, 2012 में उसे संसदीय स्थाभयी वित्त समिति को भेज दिया गया था। स्थाियी समिति द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी और बिल अब व्यंपगत हो गया है।

वित्त् मंत्री ने 2015 के अपने बजट भाषण (पैरा 72) में घोषणा की थी कि संसद को लोक प्रापण कानून पर शीघ्र ध्याीन देने की आवश्येकता है।

इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए हितधारकों से परामर्श शुरू करने का निर्णय लिया गया है। लोक प्रापण विधेयक, 2012 की प्रति वित्तू मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्धा है और इसे निम्नकलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: http://finmin.nic.in/the_ministry/dept_expenditure/ppcell/58_2012_LS_EN.pdf

सभी हितधारकों से लोक प्रापण विधेयक के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करने और अपनी टिप्पिणियां देने का अनुरोध किया जाता है।

आप अपनी टिप्पणियां 20 अप्रैल 2015 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
327 सबमिशन दिखा रहा है
Samir Paleja
Samir Paleja 11 साल 5 महीने पहले
1) Small and marginal farmers have performed consistently well despite all odds. 2) They deserve insensitive which the government always ready to give to industry people without application of mind. 3) Public Procurement bill should give the farmer 50 % more than the cost and Govt should assure to take all surplus produce. 4) Plz do not listen to Westernized capitalistic economists while framing the bill.
taru nagori
taru nagori 11 साल 5 महीने पहले
there must be a act or law for those who (government officer under IAS, IAS or on permanent post in gov. enterprise) are taking/demanding money. the money which is demanded by them should be taxable and should be transfer directly to there accounts. there must be a relaxation for vendor in terms of tax who is paying the demanded money. In short the under table commission should be made publically.