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वित्तीय क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने विचार साझा कीजिए

आरंभ करने की तिथि :
Feb 25, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय ...

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय क्षेत्र में केंद्रीय बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करेंगे।

वित्तीय क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बजट में प्रमुख घोषणाएं निम्न हैं और हम जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं

• राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है जोकि 2021-22 में 6.8% अनुमानित है
• राज्यों को इस वर्ष जीएसडीपी का 4% तक उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव
• सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और दो अन्य कानूनों के प्रावधानों को समेकित करते हुए एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड का निर्माण
• एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव
• स्ट्रेस्ड लोन लेने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना की जाएगी
• बैंक जमाकर्ताओं के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये
• 2008 की सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव
• इस वर्ष दो पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा
• इस वित्तीय वर्ष के लिए एलआईसी का एक आईपीओ
• बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री

सुझाव भेजने अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

फिर से कायम कर देना
914 सबमिशन दिखा रहा है
ARUN KUMAR TIWARI
ARUN KUMAR TIWARI 5 साल 5 महीने पहले
राज्य सरकारों को खरीदी सीमा में 4℅ से ज्यादा की छूट प्रदान किये जाने से राज्यों के विकास दरों में भी तेजी आएगी। चूंकि वर्तमान परिवेश कोरोना पेंडमिक क्राइसिस के कारण जहां GDP बहुत ही कम हो गयी थी । इस संकट के घड़ी में भी वर्तमान भारत सरकार द्वारा राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए 4%की सीमा से ऊपर की खरीदी पर छूट दिया जाना सकारात्मक कदम है।
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ARUN KUMAR TIWARI
ARUN KUMAR TIWARI 5 साल 5 महीने पहले
राजकोषीय घाटा को 9.5 घटाकर 2021-22 में 6.8 पर लाना एक चुनौती पूर्ण कार्य है पर भारत सरकार की वर्तमान नितृत्व में यह सम्भव हो सकेगा। जिस तरह से आर्थिक सुधार के निर्णय लिए गए है। उनका दूरगामी परिणाम अवश्य निकलेगा। जिससे कि भारत वर्ष की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।
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LaxmiNarayan
LaxmiNarayan 5 साल 5 महीने पहले
Apart from holding internal discussions on various key numbers of the Budget such as nominal Gross Domestic Product (GDP), projected fiscal deficit, and the revenue and expenditure accounts, the government meets leaders and stakeholders from across sectors such as industry, the financial sector, agriculture, and the social sector to take their inputs and suggestions into the Budget-making exercise.
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NK Nautiyal
NK Nautiyal 5 साल 5 महीने पहले
Government have no bussiness to do bussiness. So privatisation is a good thing.It will raise money and people can get better facilites. Private sector participation is also encouraged by this. Bad loans and fraud have increased a lot and there is a need to help banks recover them. So that is also a good clause of the budget .
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Harihara reddy
Harihara reddy 5 साल 5 महीने पहले
Good afternoon sirs I am happy to recognise me as top fan with diamond badge and i would like to bring to your notice Elan Musk is launching satellites but its initiatives were many decades back by govt , hence modern projects Like SATELLITE ON THE SURFACE OF THE EARTH, WHIRL WIND WHEEL-WHEEL REVOLUTION WITH AIR REACTOR AUTOMATIC BRAKES WITH ACCIDENTAL FORCES ROBOT are to be initiated by govt which has enough R&D , Govt ffinancial support solve new Innovations and can win public support .
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