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विनियम की कोटि में सुधार

Improving the quality of regulation
आरंभ करने की तिथि :
Jan 22, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वर्तमान विनियामक प्रणाली हमारी संस्थाओं की गुणवत्ता और प्रगति में ...

वर्तमान विनियामक प्रणाली हमारी संस्थाओं की गुणवत्ता और प्रगति में बाधाएं खड़ी करती है। मौजूदा विनियामक अभिकरणों और उनके तौर-तरीकों में क्या-क्या सुधार अपेक्षित हैं जिनसे हमारी संस्थांओं को अधिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता दी जाए ताकि उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके।

फिर से कायम कर देना
408 सबमिशन दिखा रहा है
RAHUL VAISH
RAHUL VAISH 11 साल 5 महीने पहले
क्योंकि आज भी राज्य पत्र परीक्षा का आयोजन लोक सेवा आयोग या इसके समकक्ष निपक्ष सरकारी एजेंसियों द्वारा ही कराया जा रहा है . आशा है की आप इस पात्र को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य पात्रता परीक्षा की सपूर्ण देश में वैधता के सम्बन्ध में पुनर्विचार करते हुए उचित फैसला लेंगी. धन्यवाद राहुल वैश्य , राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण , हिमाचल लोक सेवा आयोग
RAHUL VAISH
RAHUL VAISH 11 साल 5 महीने पहले
हो गए है जिन्होंने सन २००२ के बाद अल्पसंख्य्क विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा को तो उत्तीर्ण किया है परन्तु अपने-अपने प्रदेशों के महाविद्यलयों में छात्रों द्वारा स्नातक स्तर पर अल्पसंख्यक विषयों में प्रवेश ना ले पाने के कारण महाविद्यलयों में लोकल आधार पर सहायक प्राध्यापक भी नियुक्त नहीं हो पाये और बेरोजगार बने बैठे है, अत: इस पत्र के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यही मांग करूँगा कि वह भविष्य के कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए सन २००२ में राज्य पात्रता परीक्षा के
RAHUL VAISH
RAHUL VAISH 11 साल 5 महीने पहले
माननीया मानव संसाधन केंद्रीय मंत्री महोदया, मैं आपका ध्यान उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण परीक्षा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा.सन २००२ में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य पात्रता परीक्षा की बैधता सिर्फ उस राज्य के अंदर ही होगी जिस राज्य में वह परीक्षा आयोजित हो रही है. जबकि २००२ से पूर्व इस परीक्षा की वैधता सम्पूर्ण देश में मानी जाती थी. मुझे नहीं ज्ञात की केंद्र सरकार उस वक्त उपरोक्त निर्णय के पीछे क्या मत रहा होगा लेकिन सन २००२ में केंद्र सरकार द्वारा लिए निर्णय से आज वो अभ्यर्थी बेरोजगार
P RAVI KUMAR
P RAVI KUMAR 11 साल 5 महीने पहले
Regular teacher's training should be made compulsory. Teacher evaluation is a must annually. Teacher's increments, promotions and salaries should be linked to three level evaluation, they should be based on a weighted average of a) Central Govt. conducted skill exam, b) State Govt. conducted skill exam c) Student feedback. Government schools should be made so good that parents(especially the urban parents) should be forced to send the children to government schools only.
P RAVI KUMAR
P RAVI KUMAR 11 साल 5 महीने पहले
Objective of Primary education should be to develop speaking, reading and writing skills only, These skills should be developed extensively. Application of speaking, reading and writing should be used, like making the children well versed in singing, poetry, story telling, drama, acting, drawing, painting, craft etc. should be the focus areas. physical activities involving children in gardening and sports should be encouraged a lot. Science and maths should be taught practically.
NAVIN BHARDWAJ
NAVIN BHARDWAJ 11 साल 5 महीने पहले
Effective regulation goes hand in hand with addressing issues of corruption. We have seen that in the case of Medical council of India. Maybe this govt is cracking down on corruption but their efforts are not visible to the citizenry at large. The effort to root out corruption has to be more in your face like those of AAP
Nair Sriraj
Nair Sriraj 11 साल 5 महीने पहले
Entrance examination was meant to select deserving candidates to study science and medicine but it is not very effective method. As many students are trained to appear and pass the examination so the students who are naturally talented are not able to come forward.I personally recommend to eliminated this entrance examination and select students who perform great in science subjects in schools and have an exam and a face to face interview to select deserving candidates.