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वेबिनार सत्र आयोजित करने के लिए डिजिटल भारत पर संबंधित विषयों के लिए सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions for relevant topics on Digital India for conducting webinar sessions
आरंभ करने की तिथि :
May 08, 2017
अंतिम तिथि :
May 22, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए ...

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए डिजिटल भारत के प्रासंगिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वेबिनार के माध्यम से ज्ञान सत्र आयोजित कर रहा है। इन वेबिनार ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, कार्यान्वयन भागीदारों, चिकित्सकों और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के उपयोगकर्ताओं में शामिल सरकारी अधिकारियों के हित में होंगे। विषयों का सुझाव देने के लिए कल्पनाशील क्षेत्र हैं:

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी
• डिजिटल सर्विसेज
• डिजिटल पेमेंट्स
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
• आईटी एक्ट
• जीआयिएस (जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम)
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस
• एसएम्एसी (सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स एंड क्लाउड)
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स

इन वेबिनार सत्रों के लिए श्रोताओं के लिए अधिक जानकारीपूर्ण और उपयोगी होने के लिए, हम आपको उपर्युक्त क्षेत्रों के आधार पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

उपयोगकर्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने सुझावों को नीचे सूचीबद्ध हैशटैग का उपयोग करके सबमिट करें ताकि सुझावों के अलगाव की प्रक्रिया आसान हो सके।

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर - #DigitalInfrastructure
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी - #DigitalGovernmentPolicy
• डिजिटल सर्विसेज - #DigitalServices
• डिजिटल पेमेंट्स - #DigitalPayments
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी - #InformationSecurity
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स - #EGovernanceStandards
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज - #OpenSource&Technology
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर - #CriticalInformationInfrastructure
• आईटी एक्ट - #ITAct
• जीआयिएस - #GIS
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस - #ParticipatoryGovernance
• एसएम्एसी - #SMAC
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स - #EGovernanceProjectImplementation

प्रस्तुत की अंतिम तिथि 22 मई, 2017 है|

फिर से कायम कर देना
172 सबमिशन दिखा रहा है
Dhananjay kumar thakur
Dhananjay kumar thakur 9 साल 2 महीने पहले
To continue my comments.. Aadarniye pradhan mantri jee...mere is idea me aapar sambhavnaye hai.ye sector abhi puri tarah se Khali hai jispar abhi tak kisi ka dhyan nahi gaya hai aur ye billing machine Naya rozgar bhi paida karega ise banane se lekar sell karne tak..aur to aur paper industry ko bhi extra fayda hoga isme use hone wale paper roll se..to mere is idea par gahrai se vichar kijiye hamare aadarniye pradhan mantri jee...
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Dhananjay kumar thakur
Dhananjay kumar thakur 9 साल 2 महीने पहले
To continue my comments... To sochiye aadarniye pradhan mantri jee....hum small shop keeper ke liye kitna asaan ho jata customers billing karna... kyunki ye affordable hone ke sath sath handy bhi hota jise desh ke sare businessman and shop keeper ko is billing device ko adopt karne me kitni khushi milegi.kyunki billing ka kaam machanical hone hamare kaam karne ki speed badh jayegi.mera to manna hai aadarniye pradhan mantri jee ki yah billing machine pure desh me krantikari parivartan la sakti
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Pavan Kumar Patil
Pavan Kumar Patil 9 साल 2 महीने पहले
A msg notification system should be added which will inform all registred users about the schedule and topic of webinar, It should be available to view later, should have a chat window to express openions during the session. for example we can have webinars on BHIM app etc which will degitize india.
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Nimit Jain
Nimit Jain 9 साल 2 महीने पहले
sorry to inform you but this is totally bullshit campaign going on for digital India. none of the education ministry responding for any mail which we send to them. i dont think so even they are reading our mails and our responses. its totally feel shame that when you are trying to be educate to other even thus you are uneducated. i think you shut off this all camp and better to be stay in your ac govt offices.
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ravi choudhary
ravi choudhary 9 साल 2 महीने पहले
Necessity is the mother of invention.We should formulate the policy is a such way that every individual should feel the necessity of getting aquanted with digital India. Artificially creating the shortage of cash by restricting the flow of currency.Limited portion of cash which people deposits should return back in the economy. All agri product should be soled in the market through a portal A computer center in village should be opened and incentive to student be given for every login.
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sadashiv prasad
sadashiv prasad 9 साल 2 महीने पहले
IT manpower available in various department is not sufficient.So,in almost every department IT staff either have no promotion or very few promotional avenue.After acquiring BCA/MCA/B.Tech. degree the IT persons in government have very less career scope. Therefore,the govt should issue a directive to all the departments to form specialized IT cadre.Which certainly will result in proper utilization of government funds and better career opportunity to the IT persons employed in Govt sector.
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Dileep Pathak
Dileep Pathak 9 साल 2 महीने पहले
Mere priye pm mahoday Sriman,grampanchayat ke Sabhi karya digital kr diye jaye.samast karyon ka monitoring vle ke dwara grampanchayat sachiv ke dekhrekh me kiye jaye.jis se gram panchayat ki loot ko control kiya ja sake.manrega Aur gramsabha ke Annyakaryo ka videography kra kr official website pr upload karya Jay. Jis se lakho logo ko rojgar milelega hi sath me bhrastchar bhi akhiri aster pr samamppt hoga.
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