- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
शिक्षा क्षेत्र में बजट पहलों के कार्यान्वयन के लिए विचारों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Mar 03, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में बजट के ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
1008 सबमिशन दिखा रहा है
Pramod kumar jena
5 साल 5 महीने पहले
Dear sir, my suggestions for education policy as follows:1-every Tom and Jerry should be given permission to run schools means private or govt who ever have sufficient spaces and infrastructures should be allowed. 2- without playgrounds and open spaces our schools r producing broilers to lead the nation in future.3-A strong nation is built fm class rooms to playgrounds unless these chicks coming out from such farms would be more interested to retrieve the money spent on them with hell the nation
पसंद
(3)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Bhgwan Avtar Arihant
5 साल 5 महीने पहले
70 साल हो गए हैं आजादी प्राप्त हुए लेकिन 70 भी नया आईडिया का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका न्यू इन्वेंशन न्यू अविष्कार न्यू फार्मूला न्यू टेक्निक ग्राम तहसील जिला तो छोड़िए संभाग और राज्य स्तर पर भी नहीं है क्यों जांच करवाएं खराब अरब करोड़ों का बजट कहां चला जाता है उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा क्वालिटी डेवलपमेंट स्किल्स इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा बजे कारण खोजें भ्रष्ट करप्ट कर्मचारी अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त पद मुक्त पदच्युत करें जेल भेजें तब व्यवस्था सुधरेगी अन्यथा कभी विकास नहीं होगा ? ?
पसंद
(2)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Pandya Shyam Vipulkumar
5 साल 5 महीने पहले
it may be hard to practice but it is really needed to abolish reservation quota... i think reservation shouldn't be offered according to casts but alloted according to financial condition of a student and Keeping educational performance.. moreover instead of scantly financial help the beneficiary should be offered fine one institute to study.. i think why to make them dependant instead of making them strong??
पसंद
(3)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
geeta
5 साल 5 महीने पहले
मुझे उम्मीद ही नही अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे उक्त सुझाव पर गौर करेंगंें।
mygov_161638892865052901.pdf
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ashwin Pande
5 साल 5 महीने पहले
We have to improve our educational skills and programs in rural areas and provide best education to students
पसंद
(3)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mukesh Amara
5 साल 5 महीने पहले
Please go through and give your commenta
mygov_161635378670680591.pdf
पसंद
(2)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Hari Kumar
5 साल 5 महीने पहले
No Caste based or religion based reservations in schools , colleges and in jobs if parents are residing in urban or working in Urban limits.
No reservations if any or any of the parent owns an apartment or house in Urban India
100% reservation on caste based only if they are residents of rural India and parents working in Rural area
No reservation in jobs/ schools / colleges if any of the parents are having a Govt job or working with a Basic salary of 8000.00 and above in city limits.
पसंद
(5)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Seethalakshmi N
5 साल 5 महीने पहले
We should improve education in rural areas and encourage the rural students to continue their education.
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Seethalakshmi N
5 साल 5 महीने पहले
All private educational institutions must be abolished and there should be only government institutions with efficient teachers. Selection of government teachers now by TET eradicated the incoming of inefficient teachers.so this must be continued.
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jagdish Mohanlal Dedania
5 साल 5 महीने पहले
Government allot some duties other than education to teachers. Due to this education work distp in school. Government should allot such works to others just like sakhi mandal group, anganvadi group etc.
पसंद
(2)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें