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शिक्षा क्षेत्र में बजट पहलों के कार्यान्वयन के लिए विचारों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Mar 03, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में बजट के ...

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं को आत्मविश्वास की आवश्यकता है जो उनकी शिक्षा, ज्ञान और कौशल से सीधे जुड़ा हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी महत्वपूर्ण सोच के साथ विकसित किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बजट में प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं और हम जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं:
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करने के लिए 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा। ये स्कूल शिक्षा नीति के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेंगे और अन्य स्कूलों को हैंडहोल्डिंग और सलाह देंगे।
• नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स –एनपीएसटी के रुप में सभी स्कूल शिक्षकों के लिए मानक विकसित किए जाएंगे। इन मानकों का पालन सार्वजनिक और निजी स्कूल प्रणाली के 92 लाख शिक्षकों द्वारा किया जाएगा तथा इससे शिक्षकों की क्षमता वृद्धि भी होगी।
• खिलौने मनोरंजन के भी साधन हैं और इससे हम सीखते भी हैं। एक यूनिक स्वदेशी खिलौना आधारित शिक्षा सभी स्तरों की शिक्षा के लिए विकसित किया जाएगा। यह कक्षा को रटने की पद्धति से एक आकर्षक और आनंदपूर्ण अनुभव में बदल देगा।
• एक राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक आर्किटेक्चर (NDEAR) डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट के साथ स्थापित किया जाएगा जहां डिजिटल आर्किटेक्चर न केवल शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का समर्थन करेगा, बल्कि शैक्षिक योजना, केंद्र और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक गतिविधियों की भी मदद करेगा। । यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक विविध शिक्षा इकोसिस्टम आर्किटेक्चर तथा एक फेडरेटेड लेकिन इंटरऑपरेबल सिस्टम प्रदान करेगा जो सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा।
• श्रवण दोष वाले बच्चों के लिए सरकार देशभर में भारतीय सांकेतिक भाषा के मानकीकरण पर काम करेगी और उनके द्वारा उपयोग के लिए राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री और डिजिटल सामग्री विकसित करेगी।
• वरिष्ठ और सेवानिवृत्त शिक्षकों का उपयोग स्कूल के शिक्षकों के व्यक्तिगत परामर्श (ऑनलाइन/ऑफलाइन) के लिए किया जाएगा।
• अब तक छात्रों का यूनिडाइमेंशनल पैरामीटर्स पर मूल्यांकन किया है। अब शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक स्तरों का आकलन करने से बदलाव होगा। अब छात्रों की विशेष प्रतिभा तथा बच्चे की क्षमता की पहचान की जाएगी। इससे छात्रों को उनकी ताकत, रुचि के क्षेत्रों, जिन क्षेत्रों में फोकस की आवश्यकता हो और कैरियर विकल्प जानने में मदद करने की परिकल्पना की गयी है।
• संसाधनों की बढ़ती पहुंच को सक्षम करने के लिए वयस्क शिक्षा को कवर करने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल पेश किए जाएंगे।
• कोरोना महामारी के बावजूद इस वर्ष हमने 30 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया है। इसे आगे बढ़ाते हुए 2021-22 में हम 56 लाख स्कूल शिक्षकों को नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट (NISTHA) के माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे।
• पिछले कुछ वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री चिंता और तनाव को दूर करने में मदद करने के लिए बोर्ड परीक्षा से पहले हर साल छात्रों के साथ संवाद करते हैं। इस दिशा में हम 2022-23 शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होने के लिए चरणबद्ध तरीके से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा सुधारों की शुरुआत करेंगे। परीक्षा रटने की संस्कृति की बजाय छात्रों को उनकी वैचारिक स्पष्टता, विश्लेषणात्मक कौशल और जीवन में ज्ञान के उपयोग के आधार पर किया जाएगा।

भेजने की अंतिम तिथि - 31 मार्च 2021 है।

फिर से कायम कर देना
1008 सबमिशन दिखा रहा है
Rashmi Narasimhamurthy
Rashmi Narasimhamurthy 5 साल 6 महीने पहले
High time for the government to take control of private institutions. Mandate these institutions to outsource a major chunk of subjects to government to be taught by government appointed teachers alone. Generate revenue for government. Sports teachers for eg. can be appointed through government. All sports persons who are jobless after Olympics and on other similar platforms should be identified and placed in schools.
Rohit Yadav
Rohit Yadav 5 साल 6 महीने पहले
By 2024, around 1.5 lakh jobs have been announced in the shipyard. However, this budget has disappointed millions of youth who wait for announcements for government jobs.आम बजट में शिक्षा के लिए क्या (Budget for education sector) देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। ये स्कूल निजी स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के साथ मिलकर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर खोले जाएंगे।देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (National Research Foundation) की स्थापना की जाएगी
Deepa Bisht
Deepa Bisht 5 साल 6 महीने पहले
Education is important is an understatement. Educarion is a weapon to improve one’s life. It is probably the most important tool to change one’s life. Education should be offered to each snd evry child irrespective to their class or caste or gender. Education should be free of cost and this free education should be of good quality as well. Actually the reality is that teacher who teaches in government school send their children in private schools so this need to improve.
Dr SAMPATH DANIEL
Dr SAMPATH DANIEL 5 साल 6 महीने पहले
World bank reports show contraction of budgets for education by 50% to 60% in poor counties & 30% in developed nations.for the year 2020 And expected dropout of students in 2021-22 at 30% due to economic reasons. I have conceptualize a strategy to increase in GER of students & at a low GDP ratio to educate all through MODULATION & TECHNOLOGY at scale reaching the remote locations with high quality education in Cities & rural areas. https://www.amazon.in/dp/B08V1L1WXD/ref=cm_sw_r_other_apa_u7
Sunil  yadav
Sunil yadav 5 साल 6 महीने पहले
कई जगहों पर प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत कुछ ट्रेंनिंग सेंटर वाले लोगों का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेकर उन्हें ट्रेनिंग नहीं देते और सरकार से पैसा ले लेते हैं इसकी जांच के लिए जमीनी स्तर पर सरकार उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजें जिससे सच्चाई की जांच हो सके। ऐसे कार्य पर संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल हो सकती है जांच हेतु उचित कार्रवाई करने की कृपा करें जिससे सरकार के धन का दुरुपयोग ना हो। इस प्रकार के कार्य जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं।