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शिक्षा क्षेत्र में बजट पहलों के कार्यान्वयन के लिए विचारों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Mar 03, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में बजट के ...

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं को आत्मविश्वास की आवश्यकता है जो उनकी शिक्षा, ज्ञान और कौशल से सीधे जुड़ा हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी महत्वपूर्ण सोच के साथ विकसित किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बजट में प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं और हम जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं:
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करने के लिए 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा। ये स्कूल शिक्षा नीति के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेंगे और अन्य स्कूलों को हैंडहोल्डिंग और सलाह देंगे।
• नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स –एनपीएसटी के रुप में सभी स्कूल शिक्षकों के लिए मानक विकसित किए जाएंगे। इन मानकों का पालन सार्वजनिक और निजी स्कूल प्रणाली के 92 लाख शिक्षकों द्वारा किया जाएगा तथा इससे शिक्षकों की क्षमता वृद्धि भी होगी।
• खिलौने मनोरंजन के भी साधन हैं और इससे हम सीखते भी हैं। एक यूनिक स्वदेशी खिलौना आधारित शिक्षा सभी स्तरों की शिक्षा के लिए विकसित किया जाएगा। यह कक्षा को रटने की पद्धति से एक आकर्षक और आनंदपूर्ण अनुभव में बदल देगा।
• एक राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक आर्किटेक्चर (NDEAR) डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट के साथ स्थापित किया जाएगा जहां डिजिटल आर्किटेक्चर न केवल शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का समर्थन करेगा, बल्कि शैक्षिक योजना, केंद्र और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक गतिविधियों की भी मदद करेगा। । यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक विविध शिक्षा इकोसिस्टम आर्किटेक्चर तथा एक फेडरेटेड लेकिन इंटरऑपरेबल सिस्टम प्रदान करेगा जो सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा।
• श्रवण दोष वाले बच्चों के लिए सरकार देशभर में भारतीय सांकेतिक भाषा के मानकीकरण पर काम करेगी और उनके द्वारा उपयोग के लिए राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री और डिजिटल सामग्री विकसित करेगी।
• वरिष्ठ और सेवानिवृत्त शिक्षकों का उपयोग स्कूल के शिक्षकों के व्यक्तिगत परामर्श (ऑनलाइन/ऑफलाइन) के लिए किया जाएगा।
• अब तक छात्रों का यूनिडाइमेंशनल पैरामीटर्स पर मूल्यांकन किया है। अब शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक स्तरों का आकलन करने से बदलाव होगा। अब छात्रों की विशेष प्रतिभा तथा बच्चे की क्षमता की पहचान की जाएगी। इससे छात्रों को उनकी ताकत, रुचि के क्षेत्रों, जिन क्षेत्रों में फोकस की आवश्यकता हो और कैरियर विकल्प जानने में मदद करने की परिकल्पना की गयी है।
• संसाधनों की बढ़ती पहुंच को सक्षम करने के लिए वयस्क शिक्षा को कवर करने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल पेश किए जाएंगे।
• कोरोना महामारी के बावजूद इस वर्ष हमने 30 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया है। इसे आगे बढ़ाते हुए 2021-22 में हम 56 लाख स्कूल शिक्षकों को नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट (NISTHA) के माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे।
• पिछले कुछ वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री चिंता और तनाव को दूर करने में मदद करने के लिए बोर्ड परीक्षा से पहले हर साल छात्रों के साथ संवाद करते हैं। इस दिशा में हम 2022-23 शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होने के लिए चरणबद्ध तरीके से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा सुधारों की शुरुआत करेंगे। परीक्षा रटने की संस्कृति की बजाय छात्रों को उनकी वैचारिक स्पष्टता, विश्लेषणात्मक कौशल और जीवन में ज्ञान के उपयोग के आधार पर किया जाएगा।

भेजने की अंतिम तिथि - 31 मार्च 2021 है।

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Rasika s
Rasika s 5 साल 6 महीने पहले
To our modi gi, when we think about our nation the first thing that came into our mind is the oneness amoung us. Then why this diffence of state and CBSE system of education. let the slogan one country one education system rises. let this be a stepping stone for a holistic education system
Debashish Naik
Debashish Naik 5 साल 6 महीने पहले
Dear Sir, Education management in our country is very poor. We should emphasize in our primary education in both rural and urban areas. Primary education is facing many problems. The main problem is lack of teachers. There are laying vacancy. One teacher for one class in a ratio of 20: 1 teacher should be appointed (class wise). Teachers must be deprived of engaging other works. So that they will give better education to the pupils. Primary education is the backbone of education and economy.
Shruti Mishra
Shruti Mishra 5 साल 6 महीने पहले
, IN OUR VILLAGE, PEOPLE ARE WILLING TO SEND THERE CHILD IN HIGH PAID SCHOOLS, BUT THE BACKWARD COMMUNITY OF OUR VILLAGE AND DISTRICT ARE BEHIND THEY ARE NOT GETTING THE BENEFITS SUCH AS SKILL AND DEVELOPMENT OF YOUNGSTER AND ALSO THE SMALL CHILD HAVE TO PAY THE HIGH FEE FOR NURSURY AND KG LEVEL OF STUDENTS HOW THE BACKWORD AND POOR PEOPLE GET THE FREE EDUCATION IN OUR RAIGAD DISTRICT AND OUR VILLAGE CONTITUTION HAS GIVEN A RIGHT TO US FOR FREE EDUCATION BUT HERE SOME OF THE PARENTS R PAYING
कमल दीप
कमल दीप 5 साल 6 महीने पहले
Dear Honourable Sir, I think we have to prepare a single plateform where we can provide all types of education/skills. There we call our top most teachers to guide/educate to students. Anyone who is willing to teach have to take a licence for it after submitting his/her skill details and pass the test exam. Our education sector is loosing it's values day by day which is very bad for the future of students and India. We have to stop the private institutes who making fool public.
V Navin Mitiran
V Navin Mitiran 5 साल 6 महीने पहले
Budget Allocation also Includes Grants to Education both Central and State. Most of the Deemed Universities make negative expenses for bringing in Campus Placements. Government Universities struggle for life. This is the cause of /for unemployment and inflation and becoming Depressed. Please make a serious note on this prioritize Government Universities. Most of the Law and Order Problem rises because of this Critical issue. Deemed Universities are getting Placements.Government Universities nil
V Navin Mitiran
V Navin Mitiran 5 साल 6 महीने पहले
Hon'ble Prime Minister of India. My Humble thoughts with you. Most the Universities have No Nil Negative Infrastructure facilities, Laboratory infrastructure,Classroom Facilities especially this is the Condition of Almost All Deemed Universities.Please Disapprove the Licence and Sanction of Universities especially those Occupying Government Lands showing as Infrastructure.AICTE should cancel the approval of Education System dharma of each of them.Still Universities prevail.Notification to P.M
purushotam dhiman
purushotam dhiman 5 साल 6 महीने पहले
education is the most important part of development. so budget should be sufficient for education area. mostly for rural areas. buildings, teachers and other means should be available in every school. there are short of teachers in rural areas schools. the government should be right step in this direction
S S Rao
S S Rao 5 साल 6 महीने पहले
Respected Sir, Maximum amount may be allotted for construction of Govt. Schools & Colleges in Villages in Budget. Implementation of New Syllabus, Specialized Courses, Subjects & well experienced Teachers/Professors are necessary in Education Sector. Education is compulsory for all but it should be for business or job oriented & tied-up with employment. Some Private Schools & Colleges are collecting huge fees from the students but the poor & middle people unable to pay the said fees.