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शून्य अभियान टाउनहॉल - स्थानीय समुदाय भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्विफ्ट को कैसे शक्ति दे सकते हैं, इस पर सुझाव आमंत्रित करना

शून्य अभियान टाउनहॉल - स्थानीय समुदाय भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्विफ्ट को कैसे शक्ति दे सकते हैं, इस पर सुझाव आमंत्रित करना
आरंभ करने की तिथि :
Feb 13, 2024
अंतिम तिथि :
Mar 13, 2024
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

MyGov India के साथ साझेदारी में NITI आयोग के नेतृत्व वाला शून्य अभियान, ...

MyGov India के साथ साझेदारी में NITI आयोग के नेतृत्व वाला शून्य अभियान, इलेक्ट्रिक वाहन टाउनहॉल की घोषणा करते हुए रोमांचित है, जो नागरिकों के लिए भारत में स्वच्छ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए मूल्यवान विचारों और सुझावों को साझा करने के लिए एक खुला चर्चा मंच है। टाउनहॉल इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और उनके संबंधित लाभों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें लागत बचत, स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य लाभ और उत्सर्जन में कमी शामिल है।

इस पहल के अनुरूप, MyGov के सहयोग से NITI आयोग, नागरिकों से इनपुट आमंत्रित करता है।

शून्य अभियान के बारे में अधिक जानने और ईवीएस के लाभों की खोज करने के लिए, कृपया शून्य अभियान वेबसाइट पर जाएं www.shoonya.info

फिर से कायम कर देना
973 सबमिशन दिखा रहा है
DR SWAPNIL MANTRI
DR SWAPNIL MANTRI 2 साल 4 महीने पहले
Product innovation and the expertise developed in the charging services industry will also be beneficial for emerging economies. But they will also need to significantly tighten fuel economy and emissions standards. Emerging economies with large markets for second-hand imported cars can use policy levers to take advantage of electric car models at attractive prices, though they will need to place particular emphasis on implications for electricity grids
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DR SWAPNIL MANTRI
DR SWAPNIL MANTRI 2 साल 4 महीने पहले
Near-term efforts must focus on continuing to make EVs competitive and gradually phasing out purchase subsidies as sales expand. This can be done via differentiated taxation of vehicles and fuels, based on their environmental performance, and by reinforcing regulatory measures that will enable the clean vehicle industry to thrive.
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DR SWAPNIL MANTRI
DR SWAPNIL MANTRI 2 साल 4 महीने पहले
Smart charging or the ability of an EV charger to communicate with its CPMS (charge point management system) via the cloud enables remote monitoring and managing of the charging devices to optimise energy consumption. This is beneficial not only for the electricity system, which needs to stay balanced and healthy but also for the EV driver. All public EV charging stations to have the ability to charge smartly.
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DR SWAPNIL MANTRI
DR SWAPNIL MANTRI 2 साल 4 महीने पहले
Consumers must have unrestricted access to full information on the availability, location, waiting time, operational status and price at different charging stations. Access to open data is crucial in achieving interoperability or the ability of any electric vehicle to charge at any charging station. This is important in making the EV charging ecosystem as accessible and open as possible.
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DR SWAPNIL MANTRI
DR SWAPNIL MANTRI 2 साल 4 महीने पहले
ad-hoc card payment at every EV charger above 50 kW. So far, a common standard regarding EV charging pricing has been missing and charging providers have been able to set their prices in several ways, based on time, energy, the combination of both or with a fixed rate. This complexity needs to be clarified for EV drivers. Charging points above 50 kW, pricing should be energy-based, i.e. per kWh and always clearly indicated to the EV driver before the start of the charging session..
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DR SWAPNIL MANTRI
DR SWAPNIL MANTRI 2 साल 4 महीने पहले
One of the most prominent parts of the regulation is the ’60 km rule’. Every State must install a fast charging station of at least 150 kW every 60 kilometres along the trans-European transport network (TEN-T). Additionally, the regulation should mandate a charging capacity of at least 1.3 kW per registered battery-powered vehicle (BEV). For heavy-duty vehicles, the 60 km rule stays; however, the minimum output of the charger must be 350 kW..
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