भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के समय-समय पर मूल्यांकन और मान्यता के लिए मजबूती के लिए सुधारों पर सुझाव आमंत्रित करना

Inviting Suggestions on Reforms for Strengthening for Periodic Assessment and Accreditation of All Higher Educational Institutions
आरंभ करने की तिथि :
Aug 10, 2023
अंतिम तिथि :
Aug 16, 2023
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार ने मौजूदा आधिकारिक मान्यता और रैंकिंग सिस्टम में बढ़ती ...

भारत सरकार ने मौजूदा आधिकारिक मान्यता और रैंकिंग सिस्टम में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने रणनीतिक सुधारों को लागू करने पर विचार किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न के अनुरूप है और प्रौद्योगिकी-संचालित आधुनिक प्रणालियों के जरिए सत्यापित और सुरक्षित केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास-आधारित, वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर विचार किया। समिति ने हितधारकों के लिए कारोबार को आसान बनाने, संस्थानों/कार्यक्रमों के चयन के लिए अधिक जानकारी वाले विकल्प चुनने में छात्रों की सुविधा प्रदान करने के तरीकों पर भी विचार किया।

कई विचार-विमर्श के बाद, एक उच्च-स्तरीय समिति ने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को 'भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के समय-समय पर आकलन और आधिकारिक मान्यता को मज़बूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार' उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को.

इसके आलोक में माईगव ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से सभी हितधारकों से रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए फीडबैक और सुझाव मांगे हैं।

इस रिपोर्ट को अब 15 अगस्त, 2023 तक के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है।

फिर से कायम कर देना
243 सबमिशन दिखा रहा है
Kuldeep Shukla
Kuldeep Shukla 3 साल 2 सप्ताह पहले
अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली मान्यता के बाद समय समय पर अचानक निरीक्षण किया जाय। इससे संस्थान मैनेजमेंट भी जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करेगा। अभी मान्यता लेते वक्त अनुचित साधनों का भी प्रयोग होता रहता है।
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Minakshi Barche
Minakshi Barche 3 साल 2 सप्ताह पहले
To make aggrediation process very open and in a genuine way, we should involve the stack holders. There feedbacks and participation to decide the parameters , standards and rubrics for the institutions to give the rank will be very helpful. Students involvement by online portal will help institutions to upgrade rank.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sharath Kashyap R
Sharath Kashyap R 3 साल 2 सप्ताह पहले
In continuation to my previous suggestion, See there are 766 districts and 640930 villages in our country. These higher education institutions should be equally & uniformly distributed so that, they should be easily accessible for all the students in each & every district & villages of our country. If we do not have enough money to establish such institutions everywhere, we can have online higher degree courses from IITs & IIMs accessible @ affordable prices to all the students of nook & corner of our country.At last but not the least, on an overall, a youth doing a higher studies must be Highly knowledgeable & should be able to either get higher package or start a startup & thereby provide jobs to 10 - 25 persons. Finally, Education is an essential service. It should not be a market where you sell maa Saraswathi. Likewise there are many such factors which are service oriented but have been made as business market. Another example of such is health sector. I conclude my suggestion here
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Sharath Kashyap R
Sharath Kashyap R 3 साल 2 सप्ताह पहले
In continuation to my previous suggestion, See the more you read the salary you get should be higher. This standard should be maintained in the market. Now, the second step, there are many educational institutions grown like mushrooms in our metropolitan cities. Many of them are of Corrupt politicians, bureaucrats, Businessmen and other ruthless people. These are money oriented. They want to make money & business out of it. This should change. IIT, IIMs level should be made as standard & all the institutions should be brought to that level. Now then, there are some foreign universities, especially in US which do not have the standard that of IIM or IIT but still ranked higher than them in so called QS World rankings. This is pure business & this should be checked. Many US institutions are seen as Visas for permanent residency in U.S. & therefore youth of our country are attracted towards them even though our institutions have more quality than them. This should be checked.
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Sharath Kashyap R
Sharath Kashyap R 3 साल 2 सप्ताह पहले
My suggestion is, see basically what we are doing while accrediting an institution is, we are seeing the externalities. We are not seeing the internalities. We are not seeing the outcome of the quality of education rather than we are focusing more on the infrastructure of the institutions. Also, we have to produce job makers not job seekers. If we want to improve higher education then we have to keep an optimal fees structure affordable by every class of the society. The process of system should be convenient. See, I will tell you what happens. If a youth does graduate & gets placed in a company or if the same youth does post graduate & gets placed in a company, both the salaries will be more or less the same. That’s why many people does not tend to do higher education. This should change. That is the first step.
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu