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सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के समय-समय पर मूल्यांकन और मान्यता के लिए मजबूती के लिए सुधारों पर सुझाव आमंत्रित करना

आरंभ करने की तिथि :
Aug 10, 2023
अंतिम तिथि :
Aug 16, 2023
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
भारत सरकार ने मौजूदा आधिकारिक मान्यता और रैंकिंग सिस्टम में बढ़ती ...
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टिप्पणियाँ (1)
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ssv
3 साल 2 सप्ताह पहले
Greetings I have attached my solutions below
Please refer to the pdf below
mygov_169175737194076051.pdf
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Kuldeep Shukla
3 साल 2 सप्ताह पहले
अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली मान्यता के बाद समय समय पर अचानक निरीक्षण किया जाय। इससे संस्थान मैनेजमेंट भी जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करेगा। अभी मान्यता लेते वक्त अनुचित साधनों का भी प्रयोग होता रहता है।
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Minakshi Barche
3 साल 2 सप्ताह पहले
To make aggrediation process very open and in a genuine way, we should involve the stack holders. There feedbacks and participation to decide the parameters , standards and rubrics for the institutions to give the rank will be very helpful.
Students involvement by online portal will help institutions to upgrade rank.
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SAITRAM SOLANKI
3 साल 2 सप्ताह पहले
उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए विश्वसनीय शिक्षा नीति आयोग का गठन किया जावे l
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Sharath Kashyap R
3 साल 2 सप्ताह पहले
In continuation to my previous suggestion, See there are 766 districts and 640930 villages in our country. These higher education institutions should be equally & uniformly distributed so that, they should be easily accessible for all the students in each & every district & villages of our country. If we do not have enough money to establish such institutions everywhere, we can have online higher degree courses from IITs & IIMs accessible @ affordable prices to all the students of nook & corner of our country.At last but not the least, on an overall, a youth doing a higher studies must be Highly knowledgeable & should be able to either get higher package or start a startup & thereby provide jobs to 10 - 25 persons. Finally, Education is an essential service. It should not be a market where you sell maa Saraswathi. Likewise there are many such factors which are service oriented but have been made as business market. Another example of such is health sector. I conclude my suggestion here
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Sharath Kashyap R
3 साल 2 सप्ताह पहले
In continuation to my previous suggestion, See the more you read the salary you get should be higher. This standard should be maintained in the market. Now, the second step, there are many educational institutions grown like mushrooms in our metropolitan cities. Many of them are of Corrupt politicians, bureaucrats, Businessmen and other ruthless people. These are money oriented. They want to make money & business out of it. This should change. IIT, IIMs level should be made as standard & all the institutions should be brought to that level. Now then, there are some foreign universities, especially in US which do not have the standard that of IIM or IIT but still ranked higher than them in so called QS World rankings. This is pure business & this should be checked. Many US institutions are seen as Visas for permanent residency in U.S. & therefore youth of our country are attracted towards them even though our institutions have more quality than them. This should be checked.
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Sharath Kashyap R
3 साल 2 सप्ताह पहले
My suggestion is, see basically what we are doing while accrediting an institution is, we are seeing the externalities. We are not seeing the internalities. We are not seeing the outcome of the quality of education rather than we are focusing more on the infrastructure of the institutions. Also, we have to produce job makers not job seekers. If we want to improve higher education then we have to keep an optimal fees structure affordable by every class of the society. The process of system should be convenient. See, I will tell you what happens. If a youth does graduate & gets placed in a company or if the same youth does post graduate & gets placed in a company, both the salaries will be more or less the same. That’s why many people does not tend to do higher education. This should change. That is the first step.
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Andaluri Srinivas
3 साल 2 सप्ताह पहले
To begin with, merge all boards upto class 12 , that makes all states at par wrt student performance till +12
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vivek bhadauriya
3 साल 2 सप्ताह पहले
NEP
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Mr MEHRAJ UD DIN FAROOQI
3 साल 2 सप्ताह पहले
perfect
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