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समर्थनकारी समावेशी शिक्षा – बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पासंख्यकों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

आरंभ करने की तिथि :
Jan 22, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
सामाजिक पहुंच और साम्यता का मामला काफी जटिल है। हालांकि, लाभवंचित ...
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SUBHASHINI NATARAJAN
11 साल 5 महीने पहले
Unfortunately now many educational institutions are making the students book worms.This should not happen in our new education policy.Whether the student is first or last his/her talents should be recognized.The thing is we should eliminate the ranking system in the primary education level since this may
divide children in groups.
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SUBHASHINI NATARAJAN
11 साल 5 महीने पहले
I think our new education should be purely knowledge-based and it should not be job-based .Students should be allowed to work on their interested areas.I think this would establish good talents in various fields.
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Anubhuti Mehta
11 साल 5 महीने पहले
Education is basic right of every child irrespective of caste,creed and colour. It should be made as responsibility of municipality to ensure that each child goes to school under the jurisdiction of Municipality.The education should be made easily available to all children as a matter of right.It will automatically becomes inclusive and reservation free.
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suman sourav mishra
11 साल 5 महीने पहले
I think we should review our reservation policy whenever the policy not come with basis of economical strength too inclusive education inclusive growth like aim can't be achieved.
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Suresh Kumar Sharma
11 साल 5 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिना खर्चा किए, आपकी लिखी पांच लाइनों का एक आदेश लाखों का भाग्य बदल सकती है जी। http://supportinghands.blogspot.in/2015/01/blog-post.html
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Suresh Kumar Sharma
11 साल 5 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिना खर्चा किए, आपकी लिखी पांच लाइनों का एक आदेश लाखों का भाग्य बदल सकती है जी। http://supportinghands.blogspot.in/2015/01/blog-post.html
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Suresh Kumar Sharma
11 साल 5 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिना खर्चा किए, आपकी लिखी पांच लाइनों का एक आदेश लाखों का भाग्य बदल सकती है जी। http://supportinghands.blogspot.in/2015/01/blog-post.html
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kapil korlepara
11 साल 5 महीने पहले
First of all the division like Gender, SCs, STs, Minorities should go away. The only way is to get away reservations. Free education should be provided to all till 12th to all. Not private institutions even if they exist they should be providing free education. Bachelor and Master entries should be based on the skill of the candidate.
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Maitreya Shah
11 साल 5 महीने पहले
i cannot understand why a student with disabilities has to struggle for education in a country where the constitution gives a right to free and compulsory education to all? the past governments were a kind of, will not be wrong to say "cruel", towards persons with disabilities. We have many hopes with the new government, led by our honourable Pm, who raised our hopes when he mentioned children with special needs in his "man ki baat". I hope if these comments would be seen by the PMO, and something will at least be thought of.
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Maitreya Shah
11 साल 5 महीने पहले
if it is about students with disabilities, even i am one of them, andd being a visually impaired, i require nothing more then a scribe or a computer. but, it is unfortunate to say, that i amn't allowed to use a computer in my examinations. moreover, taking scribes is full of restrictions. where the scribe of a student with visual impairment is rejected on the very day preceeding to his board examination, then inclusive education is still a dream in our country. and unfortunate as it is, the government officials are still stubborn with such cases.
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