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समार्ट सिटी सागर, मध्य प्रदेश

Smart City Sagar, Madhya Pradesh
आरंभ करने की तिथि :
Sep 15, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 12, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी चेलेंज हेतु ...

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी चेलेंज हेतु सागर नगर का चयन किया गया है| नगर निगम सागर द्वारा इस हेतु स्मार्ट सिटी प्रपोजल (एस.सी.पी.) तैयार किया जा रहा है जिसमे शहर के निवासियों एवं अन्य स्टैक होल्डर के सुझावों को लेते हुए स्मार्ट सिटी सोलुसंस तय किये जायेंगे | नगर निगम सागर, सागर को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु सभी शहर वासियों से सुझाव आमंत्रित करता है, शहरवाशी नगर निगम एवं शहर सेवाओ जैसे पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युत् आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजानिक परिवहन, विशेषतः गरीवों के लिए किफायती आवास, सक्षम आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलाईजेसन, सुशासन, विशेषतः ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, सुस्थिर पर्यावरण, विशेषतः महिलाओं बच्चों और वृद्ध नागरिको की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा एवं अन्य के लिए अपने सुझाव पोस्ट कर सकते है| शहरवासी सागर को मॉडल स्मार्ट सिटी बनाने हेतु शहर की समाश्याओ एवं उनमे अपेक्षित सुधार के सम्बन्ध मे अपनी राय दे सकते है|

आप अपने विचार 30 सितंबर, 2015 तक साझा कर सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
2308 सबमिशन दिखा रहा है
mridul khubchandani
mridul khubchandani 10 साल 8 महीने पहले
स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए।यह शहर विश्व मानचित्र पर अपनी एक पहचान रखता है।अतः यहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधाएँ होनी चाहिए।
gandharv sengar
gandharv sengar 10 साल 8 महीने पहले
मैं विशेष रूप से समस्याओं का आधा इस प्रकार सड़कों के किनारे कब्जे में इन वाहनों के कारण हैं की तुलना में जिस तरह से लोगों को संबंधित प्राधिकरण की ओर ध्यान आकर्षित सड़कों के किनारे पर अपने वाहनों को पार्क करने के लिए चाहते हैं सड़कों narrow.Smart शहर बनाने problems.Digital निगरानी के इस तरह इन वाहनों पर जुर्माना लगाने और उन पर प्रतिबंध लगाने के द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए मदद कर सकते हैं कभी नहीं करना चाहिए / वाहन संख्या के अनुसार एक या दो
gandharv sengar
gandharv sengar 10 साल 8 महीने पहले
Traffic rules should be put in place strongly with fine and legal action. Roads conditions should be rectify and put responsibility on contractor for 10 years at least for the quality of road. Make public transport more passenger friendly by including government services and we'll behaved staff instead of private bus service.