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सिविल सेवा दिवस के लिए सत्रः भारत में सिविल सेवा के विषय और चुनौतियां

आरंभ करने की तिथि :
Apr 01, 2015
अंतिम तिथि :
Apr 07, 2015
18:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है, जहाँ सिविल ...
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Tapas Chandra Pal
11 साल 2 महीने पहले
In central Govt the officers are divided into two groups 'A and B. This British culture - the Britishers are 'A' and natives are 'B' employees. India must remove this otherwise attempts to proper administration shall remain a dream.
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Jaisen Nedumpala
11 साल 2 महीने पहले
I am working as the Assistant Secretary to a Village panchayat of Kerala. We have done a mapping excercise in our village panchayat (which still remain unsurveyed). Here is the detailed report:
http://blog.smc.org.in/mapping-efforts-in-an-unsurveyed-land-koorachundu/
Hope this model can be copied to other areas too. #ICT4D #CiviServices
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NITESH KUMAR SAINI
11 साल 2 महीने पहले
पुलिस विभाग में Police Reforms Act में संशोधन कर उसे फिर लागू करने की जरुरत है।
ये मेने घोषणापत्र बनने के दौरान भी लिखा था मुरली मनोहर जोशी साहब को।
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rajkumar pandey
11 साल 2 महीने पहले
out of 1500 under secretaries in central secretariat half of them are without work. there is an urgent need for work study in central secretariat service (CSS) so that all of them can be used productively. there is total dictatorship and arbitrariness in transfers and postings in CSS by secretaries and other highers officers which has caused frustration in the service and due to uneven distribution of work. when will new government start looking into the working of every ministry.
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Kamal Parmar
11 साल 2 महीने पहले
हिंदी राष्ट्र भाषा , हिंदी विश्व भाषा ।
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Ugyen Tshering
11 साल 2 महीने पहले
The punctuality and corruptions of civil servant need to bring in zero tolerance.
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Aruna Gangu
11 साल 2 महीने पहले
Problems faced by the house hold people wives, old people must also be given importance .We people who stay at home are facing problems .If counselors are provided by the government we can approach such people.
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N J Raj
11 साल 2 महीने पहले
After NaMo came to power, there is a quick response from Public Grievance and Redressal Machinery esp. comes under PMO. Through Public grievance machinery govt. can measure and understand what is going on the ground and direct some structural changes for improving governance of the country. PG becomes a tool to understand magnanimity of corruption, malpractices, poor admin. bad policy, policy paralysis, indecision, injustice which affect common citizenery in the country.PM should take note of it
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Ananya Prakash
11 साल 2 महीने पहले
Watch the attached video. Don't you think we should not ignore the Northeastern brothers and sisters?
India is going to integrate :'(
Every state will become Kashmir if ignored. :(
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SUCHITRA RAGHAVACHARI
11 साल 2 महीने पहले
Sir, could it be possible to develop a dedicate mobile application, as is suggested for the PMO, for all district collectors / RDO's / IG's. This can be linked so as to facilitate exchange of complaints / views. Regular google hangouts can be held for receiving feedback from the public. This will also help in co-ordinated approach to tackling local issues, which at times may have various dimensions. It will also then be mandatory to begin a time bound redressal mechanism.
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