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स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

Reimagining Skill India 2.0: Inviting creative ideas and suggestions to help reinvent the landscape of skilling in India: 
आरंभ करने की तिथि :
Feb 18, 2022
अंतिम तिथि :
Jun 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के ...

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

विश्वसनीय एवं योग्य कार्य क्षमता की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना की है। वर्कफोर्स को नए अवसर प्रदान करने के लिए भविष्य की जरुरतों के मुताबिक कार्य क्षमता का निर्माण पर फोकस किया गया है ताकि वे एक नए भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें

केंद्रीय बजट 2022 से एक नए भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला, जो एक सुदृढ़ कौशल विकास के इकोसिस्टम, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसरों में वृद्धि की नींव पर आधारित है। इस सपने को साकार करने एवं कौशल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का प्रस्ताव दिया गया है। वे हैं:

उद्योग कनेक्ट: भारत उद्योग 4.0 में प्रवेश कर रहा है तदानुसार उद्योग लिंकेज, मांग-संचालित उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्किल के इस अंतर को कम करने एवं उद्योगों को मांग-आधारित कुशल जनशक्ति प्रदान करेगा, जिससे नई नौकरियों के अवसरों का सृजन होगा।

एनएसक्यूएफ एलाइनमेंटः प्रतिभाओं को मांग के अनुरूप लाने के प्रयास में सरकार, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के नवीनीकरण और उभरते उद्योगों के साथ तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

डिजिटल कौशल: DESH-stack ई-पोर्टल की शुरुआत से कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा एवं यह एक कौशल से संपन्न देश बनने की दिशा में जटिल समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा।

सरकार डिजिटल स्किल इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि एआर/वीआर, मशीन लर्निंग जैसे तकनीकी कौशल और स्वचालित प्रणालियों सहित डेटा के साथ काम करने की क्षमता वर्तमान समय में अनिवार्य हो गई है। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन के इस्तेमाल के साथ, देश आज भविष्य की मांग के अनुसार अत्याधुनिक दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार है। ड्रोन और आधुनिक कृषि-तकनीक दोनों क्षेत्रों के लिए असंख्य अवसर प्रदान करेंगे: प्रौद्योगिकी और कृषि आधुनिकीकरण कंपनी दोनो के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी इकोसिस्टम।

देश को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों से उनके सर्वोत्तम विचार और सुझाव आमंत्रित करता है

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 है।

फिर से कायम कर देना
1077 सबमिशन दिखा रहा है
Indranil Mukherjee
Indranil Mukherjee 4 साल 5 महीने पहले
Less parking space in many cities & towns - specifically in our country due to the huge population and comparatively less available space!! Can car parking ‘malls’ be built across roads/highways with bases/pillars on the ground,taking comparatively less space & then in several floors above the ground(somehow elliptical shape)? Road traffic jams can be minimised. Those parking zones can be equipped with charging points, solar energy hub as per the feasible design!! New “avenue” for new build!!
Jignesh Bhanderi
Jignesh Bhanderi 4 साल 5 महीने पहले
कौशल विकास के लिए अभी भी syllabus में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। अभी भी माहेसुश होता है की व्यवहारू ज्ञान शाला और विद्यालयों में नही पढ़ाया जाता। ये मेरा महसूस किया हुवा है
Rachamadugu Balakrishnaiah
Rachamadugu Balakrishnaiah 4 साल 5 महीने पहले
బాహుబలి సినిమాలో దేవసేన ఎలాగైతే "నా కొడుకు వస్తాడు, నన్ను చెరనుంచి విడిపిస్తాడు" అని ఏవిధంగా జీవితాన్ని మొత్తం చెరసాలకే అంకితం చేసిందో... అలాగే ఎంతమంది అధికారులకు ఎన్ని అర్జీలు పెట్టినా ఎంతగా అత్యున్నత న్యాయస్థానం నుండి ఆర్డర్స్ తెచ్చినా "నా శిష్యుడు (శిష్యురాలు) వస్తారు. మమ్మల్ని, RGUKT-AP ని ఉధ్ధరిస్తారు" అనేలా అయింది మా పరిస్థితి. కానివ్వండి కానివ్వండి.. సత్యమేవ జయతే... Dr. R. Balakrishnaiah. Dt. 29.03.2022.
Rachamadugu Balakrishnaiah
Rachamadugu Balakrishnaiah 4 साल 5 महीने पहले
రానున్నది పిల్లల అభివృద్ధి కోసం పిల్లల ద్వారా ఎన్నుకోబడి పిల్లల ద్వారా నడపబడే అధికార వ్యవస్థ.. Dr. R. Balakrishnaiah.
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Ashutosh kumar
Ashutosh kumar 4 साल 5 महीने पहले
Unfavorable British/Congress labour law or Social security law needs to amend / modify because most of Private sector Employee are getting exploited on ground. # Law with Loopholes as follow: 1) Workmen' Compenstion Act of 1923. # What about middle class professionals. 2) Payment of wages Act 1936 # Tax deducted without my concern. 3) Industrial employment Act 1946. # Termination / separation financial settlement / leave issue is under cover  always. 4) Minimum wages Act of 1948 # industrywide  wages need to set up. Else lot of under paid working. 5) EPF act 1952 # 12 % both are deduct/ include in CTC these day. 6) Maternity Benefit Act 1956 # Daycare must fo all company. ELSE woman staff career getting effected. 7) Paymnet of Bonus Act 1965 # Why shown in CTC 8) Payment of Gratuity 1972. # 5 year is too long in this tough dirty corporate world, so please release at the full & final.
vivek singh
vivek singh 4 साल 5 महीने पहले
Our suggestion is from the industry experience. It is workable and highly scalable. Construction sector currently has a skilled manpower requirement of approx 40 lakhs. Earlier Skill Development schemes have failed to achieve the objectives since they were not mapped to sectorial requirements. Construction sector offres many advantages viz. 1) It can absorb freshers with no/less education. 2) Candidates can be trained easily in quick time frame. 3) Placement is guaranteed due to existing demand-supply gap. 4) Offers avenues to become entrepreneurs such as labour/ small contractors. The Proposed Scheme - 1) With industry participation the identified candidates will be given Pre Placement Offers 2) Candidates will be mobilized at construction sites having demand and will be trained for 30 days 2) Successful candidates post certification will be employed at the sites itself. Success is guaranteed only if the program is run by the industry and for the industry.
Nandhana Vinod
Nandhana Vinod 4 साल 5 महीने पहले
Most schools don't have vocational courses for skill development. This should be implemented under NEP-2020 soon so that students can develop specific skills along with their academics. This enables the new generation to stand on their on feet even during difficult times.
ABHAY KUMAR
ABHAY KUMAR 4 साल 5 महीने पहले
https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-edit-page/has-ias-failed-the-nation-yes-and-its-not-all-politicians-fault-the-service-rewards-mediocrity-risk-aversion/ मैं यही बात सैकड़ों बार लिख चुका हूँ आपके App पर प्रधान मंत्री जी उम्मीद करता हूँ की जब एक Retired IAS and Former Governor of RBI ने भी openly लिख दिया तो अब तो आप कुछ steps लेंग़े, Citizen charters बनवायें जो हरेक दफ़्तर और IAS के काम का आंकलन करे और NPA IAS पर त्वरित कारवाई हो अन्यथा ये अति लोभी सामान्य मस्तिष्क वाले देश, प्रदेश का बँटाधार करते रहेंगे