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स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

Reimagining Skill India 2.0: Inviting creative ideas and suggestions to help reinvent the landscape of skilling in India: 
आरंभ करने की तिथि :
Feb 18, 2022
अंतिम तिथि :
Jun 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के ...

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

विश्वसनीय एवं योग्य कार्य क्षमता की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना की है। वर्कफोर्स को नए अवसर प्रदान करने के लिए भविष्य की जरुरतों के मुताबिक कार्य क्षमता का निर्माण पर फोकस किया गया है ताकि वे एक नए भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें

केंद्रीय बजट 2022 से एक नए भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला, जो एक सुदृढ़ कौशल विकास के इकोसिस्टम, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसरों में वृद्धि की नींव पर आधारित है। इस सपने को साकार करने एवं कौशल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का प्रस्ताव दिया गया है। वे हैं:

उद्योग कनेक्ट: भारत उद्योग 4.0 में प्रवेश कर रहा है तदानुसार उद्योग लिंकेज, मांग-संचालित उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्किल के इस अंतर को कम करने एवं उद्योगों को मांग-आधारित कुशल जनशक्ति प्रदान करेगा, जिससे नई नौकरियों के अवसरों का सृजन होगा।

एनएसक्यूएफ एलाइनमेंटः प्रतिभाओं को मांग के अनुरूप लाने के प्रयास में सरकार, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के नवीनीकरण और उभरते उद्योगों के साथ तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

डिजिटल कौशल: DESH-stack ई-पोर्टल की शुरुआत से कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा एवं यह एक कौशल से संपन्न देश बनने की दिशा में जटिल समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा।

सरकार डिजिटल स्किल इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि एआर/वीआर, मशीन लर्निंग जैसे तकनीकी कौशल और स्वचालित प्रणालियों सहित डेटा के साथ काम करने की क्षमता वर्तमान समय में अनिवार्य हो गई है। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन के इस्तेमाल के साथ, देश आज भविष्य की मांग के अनुसार अत्याधुनिक दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार है। ड्रोन और आधुनिक कृषि-तकनीक दोनों क्षेत्रों के लिए असंख्य अवसर प्रदान करेंगे: प्रौद्योगिकी और कृषि आधुनिकीकरण कंपनी दोनो के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी इकोसिस्टम।

देश को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों से उनके सर्वोत्तम विचार और सुझाव आमंत्रित करता है

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 है।

फिर से कायम कर देना
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JAY ASHOK SHARMA
JAY ASHOK SHARMA 4 साल 5 महीने पहले
भारत में जो शिक्षा का स्तर है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है। अलग से प्रशिक्षण में धन और समय बर्बाद नही किया जाना चाहिए। शिक्षा नवाचार के प्रयोग करते हुए कौशल सिखाये जाने चाहिए।बेसिक स्तर से ही कौशल और नवाचारों को प्राथमिक देनी चाहिए। वर्तमान में जो चल रहा है वो कागजों पर ज्यादा क्रियान्वयन हो रहा है, धरातल पर कम। JAY.SHARMA
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JAY ASHOK SHARMA
JAY ASHOK SHARMA 4 साल 5 महीने पहले
महोदय, कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने वाले लोग अधिकतर अन्य कम्पनियों में कार्य के लिए तैयार होते है । हमें एक ही तरह का प्रशिक्षण ले चुके लोगों के भिन्न ग्रुप बनवाकर उन्हें एक उद्योग हेतु कुछ पूंजि प्रदान करनी चाहिए जिसमें वे समान रुप से भागीदार रहे ।उनके छोटे-छोटे उद्योग खुलवाये जाये जो पांच से पच्चीस लाख के अंतर्गत स्थापित होते हो।उनपर देखरेख के लिए एक इकाई भी हो जो समग्र संचालन करे उनके उत्पाद को वैश्विक बाजार तक पहुंचाये ।इस तरह की व्यवस्था से एक साझे की छोटी कम्पनी चल पड़ेगी । JAY SHARMA
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Muthuselvam D
Muthuselvam D 4 साल 5 महीने पहले
Certificates of equal value must be issued everywhere. I completed my apprenticeship in Mechanic (Diesel) in BHEL in 2016. I only work where the diesel engine is. BHEL is also a company that does naval projects. I'm currently unable to apply for the naval docklyardTradesmen mate. I do not have a former navaldockyard apprentice.I rarely get a job in my trade division. My long day dream is to serve in the Navy. I was waiting for the opportunity to do so. But I could not apply for Tradesmanmate job because I do not have ex navaldockyard apprentice. Why this inequality in certification. We are the first generation of new Professionals. There is no one to guide. Naval docklyardTradesmen can provide employment to outsourced employees even if the training period is extended to a few years. skill india 2.0 Certificates are required to obtain employment everywhere. skill india 2.0 must have the power to change one's life.
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VikasKumar
VikasKumar 4 साल 5 महीने पहले
Shortcomings in the Desired Outcome The target of Skill India was to reach out to 300 million young people by 2022, but only 25 million had been trained under this scheme by the end of 2018. This is partly due to mismanagement and partly due to not spending available funds because of lack of candidates. Even those who have been trained under Skill India and PMKVY are unable to find jobs. The number of those who have benefited from the Skill India scheme has increased, from 3,50,000 in 2016-17 to 1.6 million in 2017-18, but the percentage of those who could find a job upon completion of their training has dropped from more than 50% to 30%. Under PMKVY, only 15% of those trained got a job.
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VikasKumar
VikasKumar 4 साल 5 महीने पहले
3. Skills survey: Surveys can be conducted to find the exact skill requirements from the employers. Analysis of such surveys would help in designing course structures of the training programs and thus standardized course curriculum or training delivery systems can be developed. 4. India needs to learn from technical and vocational training/education models in China, Germany, Japan, Brazil, and Singapore, who had similar challenges in the past, along with learning from its own experiences to adopt a comprehensive model that can bridge the skill gaps and ensure employability of youths.
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VikasKumar
VikasKumar 4 साल 5 महीने पहले
Measures needed: 1. Enhanced Expenditure on Education and Training: In the long run, Skill India will also not be enough if government expenditures in education remain low and if, therefore, the ground isn’t prepared for proper training. Government allocation for school education has declined from 2.81% of the budget in 2013-14 to 2.05% in 2018-19 which is further alarming situation. 2. Evaluation of Training Institutes: NSDC should also develop some techniques to evaluate the performance of training institutes and encourage them to perform better.
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VikasKumar
VikasKumar 4 साल 5 महीने पहले
4. Low student mobilization: The enrolment in skill institutes like ITIs, and polytechnics, remains low as compared to their enrolment capacity. This is due to low awareness level among youths about the skill development programmes. 5. Employers’ unwillingness: India’s joblessness issue is not only a skills problem, it is representative of the lack of appetite of industrialists and SMEs for recruiting. Due to limited access to credit because of Banks’ NPAs, investment rate has declined and thus a negative impact on job creation.
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VikasKumar
VikasKumar 4 साल 5 महीने पहले
Main Challenges: 1. Insufficient training capacity: The training was not sufficient to ensure a job for those who got the training – and this is why the employability rate remains very low. 2. Lack of entrepreneurship skills: While the government expected that some of the PMKVY-trainees would create their own enterprise, only 24% of the trainees started their business. And out of them, only 10,000 applied for MUDRA loans. 3. Low industry interface: Most of the training institutes have low industry interface as a result of which the performance of the skill development sector is poor in terms of placement records and salaries offered.
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Dr. Manish Gupte
Dr. Manish Gupte 4 साल 5 महीने पहले
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