- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम का मसौदा पर अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 02, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्नमलिखित ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
566 सबमिशन दिखा रहा है
JITENDRA KUMAR CHOPRA
11 साल 1 महीना पहले
Jewellery v/s Gold Bullion:
If any depositor deposit Gold Bullion/bar then assaying/hallmarking centers should not charge any fees for certificate.So that no. of people don't hesitate to come forward for these scheme.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
JITENDRA KUMAR CHOPRA
11 साल 1 महीना पहले
Govt can take help from LBMA credited refineries all over the world to open there branches in India for assyaing-melting process of gold monetisation scheme
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amit Srivastava
11 साल 1 महीना पहले
The Prime Minister Shri Narendra Modi ji will address the nation in the next series of ‘Mann Ki Baat’ on 31st May 2015.
But on mygov.nic.in there is no link available for this 8th episode of 'Mann Ki Baat'
Why this is so ?...
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Bharat Purohit
11 साल 1 महीना पहले
बहुत अच्छी योजना है !
बस इसमें थोडा सा परिवर्तन करें कि जो मिनिमम 30 ग्राम सोना रखकर ब्याज दिया जा रहा है उस पर सीमित समय के लिए कर्ज भी दिया जाये तो आम नागरिक निजी बैंकों एवं साहूकारों के चंगुल में फंसने से बच जायेगा ?
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Deepak Jacob
11 साल 1 महीना पहले
India has over 75 million hectares of fallow and barren land. Add wastelands—with PSUs, railways and Ordnance Factories. Why not monetise it—ask NABARD to set up a REIT Fund for a land bank which farmers can lease/sell to? The agrarian crisis is about output which cannot be resolved without market access. Why not use the `10,000 crore for start-ups to invite solutions for a national agri-perishables grid?
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Deepak Jacob
11 साल 1 महीना पहले
an Dhan could have had a tally of 750 million if only Aadhar numbers were converted into accounts and with India Post which has six times the reach of banks. This would have hastened the cash transfers regime to curb subsidy leakage. Reduction in fiscal deficit demands retiring debt. Why not transfer ownership of PSUs to a national investment trust, list it for public and use resources to retire debt
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dilip Porwal
11 साल 1 महीना पहले
The objectives of this scheme are well intended. However, the implementation of this scheme is a big challenge. The outlined process seems to be quite complex. This need to simplified. If banks and assaying center can collbrate and provide a single window solution to the customer, this will be simple and speedy. The another point is to incentivise the customer for this scheme. Once this scheme is successful, this will reduce Gold import bill and help our economy.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SUBODH SOMANI
11 साल 1 महीना पहले
Government should also make jewellery showroom in capital city were some antique gold jewellery can be sold in premium price and some share can be transferred to seller & PM fund.
secondly fund should be only remitted to Adhara linked bank account.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anirban Chakravarti
11 साल 1 महीना पहले
A Start of Golden Future :)
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
JITENDRA KUMAR CHOPRA
11 साल 1 महीना पहले
Value Chain:
Retail Jewellers are presence in most of the cities or villages , also they are easily in reach of depositers.Therefore they should be make part of Gold Monetization Scheme as refiners or assaying centres or melting centres. There experience of assaying & melting enhance the efficency of scheme easily.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें