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स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम का मसौदा पर अपने विचार साझा करें

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आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 02, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्नमलिखित ...

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्नमलिखित घोषणा की थी: "भारत विश्वर में स्व र्ण के सबसे बड़े उपभोक्ता ओं में से एक है तथा प्रतिवर्ष 800-1000 टन स्वीर्ण का आयात करता है। यद्यपि, भारत में 20,000 टन से अधिक के स्व्र्ण भंडार का अनुमान है, लेकिन अधिकांशत: यह स्वेर्ण न तो व्यातपार में और न मुद्रीकरण में ही प्रयुक्त: होता है। इसको ध्याान में रखते हुए, सरकार ने बजट 2015-16 में स्वतर्ण मुद्रीकरण स्कीैम की घोषणा की है, जो वर्तमान स्वटर्ण जमा और स्व्र्ण धातु ऋण स्की मों दोनों का स्थाोन लेगी। नई स्कीमम सोना जमा कराने वाले व्यनक्ति यों को उनके धातु खातों में ब्याकज अर्जन तथा ज्वे‍लरों को उनके धातु खाते में ऋण प्राप्ता करने की अनुमति देगी। बैंक/अन्यव डीलर भी स्वार्ण का मुद्रीकरण कर सकेंगे।"

तदनुसार, इस स्कीीम की रूपरेखा का मसौदा तैयार किया गया है। स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम का मसौदा पर टिप्पणियां और दृष्टिकोण आमंत्रित किए जाते हैं।

स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम का मसौदा (नीचे दी गई स्वलर्ण मुद्रीकरण स्की‍म केवल मसौदा स्तआर पर है और यहां सार्वजनिक मत प्राप्ती करने के लिए दी गई है। चूंकि, यह स्कीकम अभी मसौदा स्तरर है, अत: सरकार की ओर से किसी वचनबद्धता को सूचित नहीं करती है)

आप अपनी टिप्पणियां 2 जून, 2015 शाम के 5:00 बजे तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
566 सबमिशन दिखा रहा है
Bharat Purohit
Bharat Purohit 11 साल 1 महीना पहले
बहुत अच्छी योजना है ! बस इसमें थोडा सा परिवर्तन करें कि जो मिनिमम 30 ग्राम सोना रखकर ब्याज दिया जा रहा है उस पर सीमित समय के लिए कर्ज भी दिया जाये तो आम नागरिक निजी बैंकों एवं साहूकारों के चंगुल में फंसने से बच जायेगा ?
Deepak Jacob
Deepak Jacob 11 साल 1 महीना पहले
India has over 75 million hectares of fallow and barren land. Add wastelands—with PSUs, railways and Ordnance Factories. Why not monetise it—ask NABARD to set up a REIT Fund for a land bank which farmers can lease/sell to? The agrarian crisis is about output which cannot be resolved without market access. Why not use the `10,000 crore for start-ups to invite solutions for a national agri-perishables grid?
Deepak Jacob
Deepak Jacob 11 साल 1 महीना पहले
an Dhan could have had a tally of 750 million if only Aadhar numbers were converted into accounts and with India Post which has six times the reach of banks. This would have hastened the cash transfers regime to curb subsidy leakage. Reduction in fiscal deficit demands retiring debt. Why not transfer ownership of PSUs to a national investment trust, list it for public and use resources to retire debt
Dilip Porwal
Dilip Porwal 11 साल 1 महीना पहले
The objectives of this scheme are well intended. However, the implementation of this scheme is a big challenge. The outlined process seems to be quite complex. This need to simplified. If banks and assaying center can collbrate and provide a single window solution to the customer, this will be simple and speedy. The another point is to incentivise the customer for this scheme. Once this scheme is successful, this will reduce Gold import bill and help our economy.
JITENDRA KUMAR CHOPRA
JITENDRA KUMAR CHOPRA 11 साल 1 महीना पहले
Value Chain: Retail Jewellers are presence in most of the cities or villages , also they are easily in reach of depositers.Therefore they should be make part of Gold Monetization Scheme as refiners or assaying centres or melting centres. There experience of assaying & melting enhance the efficency of scheme easily.