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स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम का मसौदा पर अपने विचार साझा करें

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आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 02, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्नमलिखित ...

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्नमलिखित घोषणा की थी: "भारत विश्वर में स्व र्ण के सबसे बड़े उपभोक्ता ओं में से एक है तथा प्रतिवर्ष 800-1000 टन स्वीर्ण का आयात करता है। यद्यपि, भारत में 20,000 टन से अधिक के स्व्र्ण भंडार का अनुमान है, लेकिन अधिकांशत: यह स्वेर्ण न तो व्यातपार में और न मुद्रीकरण में ही प्रयुक्त: होता है। इसको ध्याान में रखते हुए, सरकार ने बजट 2015-16 में स्वतर्ण मुद्रीकरण स्कीैम की घोषणा की है, जो वर्तमान स्वटर्ण जमा और स्व्र्ण धातु ऋण स्की मों दोनों का स्थाोन लेगी। नई स्कीमम सोना जमा कराने वाले व्यनक्ति यों को उनके धातु खातों में ब्याकज अर्जन तथा ज्वे‍लरों को उनके धातु खाते में ऋण प्राप्ता करने की अनुमति देगी। बैंक/अन्यव डीलर भी स्वार्ण का मुद्रीकरण कर सकेंगे।"

तदनुसार, इस स्कीीम की रूपरेखा का मसौदा तैयार किया गया है। स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम का मसौदा पर टिप्पणियां और दृष्टिकोण आमंत्रित किए जाते हैं।

स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम का मसौदा (नीचे दी गई स्वलर्ण मुद्रीकरण स्की‍म केवल मसौदा स्तआर पर है और यहां सार्वजनिक मत प्राप्ती करने के लिए दी गई है। चूंकि, यह स्कीकम अभी मसौदा स्तरर है, अत: सरकार की ओर से किसी वचनबद्धता को सूचित नहीं करती है)

आप अपनी टिप्पणियां 2 जून, 2015 शाम के 5:00 बजे तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
566 सबमिशन दिखा रहा है
Devendra Shah_1
Devendra Shah_1 11 साल 2 महीने पहले
Though the Gold Monetization Scheme is very good but the success depend on the following vital point. 1. Though it is provided in the draft scheme that no inquiry will be made about the Source of Income from which the Gold it purchased. IN PAST UNDER VOLUNTARY DISCLOSURE SCHEME (VDS) IN SPITE OF GOVERNMENT PROMISE THAT NO INQUIRY SHALL BE MADE WITH REGARD TO VDS, EVEN THOUGH THE INCOME TAX DEPARTMENT HAD OPENED ALL THE FILES SO THE RELIABILITY OF THE IMPLEMENTATION OF SCHEME IN RIGHT SPIRIT IS
Lalit Deora
Lalit Deora 11 साल 2 महीने पहले
This scheme is much more than depositing gold. It will give customer respite from heavy loss incurred when selling jewellery to local jewelers, due to customers lack of capability to evaluate quality and quantity of gold. Often this loss runs in 10% of value. Now customer will have option to melt their jewellery at trusted place. I know this step will hurt small jewelers whose business runs on pawning and buying used jewellery, but that's ok. Only suggestion I have is to increase ROI to 3%
Ankit Patel_10
Ankit Patel_10 11 साल 2 महीने पहले
Gold monetization scheme will help for boom economy in India and for liquidity also.Also Govt. will have to ensure consumer gold safety and transfer to liquid as it require.Government must advertise and request to all temples,trust(NGOs),people of india to submit preserved stored gold.Also Government must tell the temples,trust(NGO),people for not buy unnecessary gold.Government must tell to temples,NGOs ,that if they really wish to remove poverty, they can serve food,cloths to poor etc.
Amit Srivastava
Amit Srivastava 11 साल 2 महीने पहले
अाम जनता के साथ-साथ सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी राजनीतिज्ञाें काे इस याेजना में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।क्याेंकि स्वर्ण का एक बड़ा हिस्सा सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी राजनीतिज्ञाें एवं इनके परिवारीजनाें के पास निष्प्रयोज्य पड़ा है। डी बी टी एल (DBTL) याेजना के तहत बडी़ संख्या में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के राजनीतिज्ञाें ने सब्सिडी (Subsidy) को छोड़ कर एक अच्छी मिसाल कायम की है।अाशा है इस याेजना काे भी सफल बनाने में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी राजनीतिज्ञाें का सहयाेग मिलेगा।
Sandeep Sethi
Sandeep Sethi 11 साल 2 महीने पहले
Sir, please also start new scheme's with "E-GOLD" with simple terms & conditions not like as, melting of jewelry..with attractive rate of interest. I think, this will fulfill purpose of "GOVT OF INDIA", i.e. reduction in import of GOLD. Secondly, peoples of India will gets benefits like safety, security and rate of interest. In my view, this will be beneficial for "GOVT. OF INDIA" and as well as for "PEOPLE'S OF INDIA"...