- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
25 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Aug 09, 2019
अंतिम तिथि :
Aug 24, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (2)
3389 सबमिशन दिखा रहा है
Vikas kumar
7 साल 3 सप्ताह पहले
Honorable PM
sir, i request to u please add the sanitation to fundamental duties of the Constitution. Which help to clean the environment. People will do it well as the law comes into force. Which is very beneficial for our health and environment. Thank you sir.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
parmar bhavesh govindbhai
7 साल 3 सप्ताह पहले
our respected PM
I SHARE MY SUGGEXTION TO YOU ABOUT MU VIEWS
I THOUGHT COUNTRY'S ECONOMY IS BECOME STRONG WHEN SMALL PERSON OF COUNTRY
ARE INVEST A MONEY IN ANY SAVINGS SCHEME VERY SMALL PERSON ALSO CAPABLE TO INVEST MONEY
IN ANY SAVINGS SCHEME THEN AND THEN COUNTRY'S GROWTH POSSIBLE THIS IS MY FIRST VIEWS
THANK YOU
PARMAR BHAVESH
9913168870
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Roopak Gupta
7 साल 3 सप्ताह पहले
Respected Sir,
Can we ban gutka as the consumer is getting cancer from it and the general places are getting dirty and red all over due the persons spitting it whether walking on the street or travelling in vehicles.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
AKSHAY KUMAR
7 साल 3 सप्ताह पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते।
मैं निम्नलिखित विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:-
1.स्कूलों में नैतिक शिक्षा का विषय अनिवार्य होना चाहिए।
2.नौकरी के लिए आवेदन करने की आयु व फीस सभी के लिए एक समान होनी चाहिये।
3.प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए उचित सैलरी का निर्धारण होना चाहिए।
4.ग्राम पंचायतों को मिले फंड की जानकारी पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर होनी चाहिए।
भारत माता की जय। वंदे मातरम।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amrit Kumar Agrawal
7 साल 3 सप्ताह पहले
Respected pradhan mantri ji,
I am attaching here with, a writing about our national tri-colour flag, which will vastly bring a good atmosphere in the nation. I expect a good efforts by you in this regard.
Your faithful
Citizen
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
PRAMOD BENIWAL
7 साल 3 सप्ताह पहले
प्यारे प्रधानमंत्री जी
अबकी बार आप मन की बात में किसानों की स्थिति सुधारने हेतु हमारी सरकार का क्या रोडमैप है वो जरुर बताइयेगा।
किसानों को आपसे बड़ी उमीदें है और किसानों की वर्तमान हालत आपसे छुपी नहीं है।
अगर खेती को लाभकारी बना दिया जाये तो बेरोजगारी घटेगी।
जो आज सरकारी नोकरी के पीछे भाग रहे हैं उनमे से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के भाई पूरी तरह रुचीपूर्वक खेती करेंगे अगर खेती को फायदेमंद बना दिया जाये।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ganesh Chavan
7 साल 3 सप्ताह पहले
Please urge people to use RTI Act without any Fear.
Currently RTI Act is under threat in Maharashtra state as someone government officers have ammended the RTI Act without consent of Central government. Only parliament have rights to make amendments in Laws but situation is different in Maharashtra. As per the news, the disability welfare Commissioner drafted a letter to file a case against those who are filing more than 2 RTI applications. Is this a dictatorship? Pls. Suspend those officers
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vinayaka VM
7 साल 3 सप्ताह पहले
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137111657527464&id=100036858919101
please government offices must work in 3 shifts 24x7, make 1/3rd pay for each official, recruiting 3 officials for each post.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nayankumar Chauhan
7 साल 3 सप्ताह पहले
Dear Prime Minister
first of all congratulations for on article 370 victory. my concern is that the employment opportunity are going less in recent times so my humble request to you makes some policy that can support employment like SME industry provide more employment with a more opportunities to us who are living in third teyer city of India.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
bhavyashree
7 साल 3 सप्ताह पहले
Hi ,Because of flood and heavy rain most of parts of our state has been damaged at least 60 %.within few days funds will be allocated to families who are affected by this.but most of the time as we heard in news and all in previous years there will be a problems in funds allocation.so we feel that affected families should get funds directly instead of passing through various departments.similar to other central government projects
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें