भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

25 नवंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 14, 2018
अंतिम तिथि :
Nov 23, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 50 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

25 नवंबर, 2018 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
2407 सबमिशन दिखा रहा है
Umesh Sharma
Umesh Sharma 7 साल 10 महीने पहले
Soil health card Yojna was very innovative.Now this can be further developed by creating data base which can be made use of to guide farmers to advantageous cropping patterns making optimum use of soil conditions irrigation facilities and weather conditions.Another aspect which can be attended to is to spread various agricultural commodities in various zones to ensure a healthy mix so that all products are available in different regions as far as possible.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Suresh nandkumar Ahivale
Suresh nandkumar Ahivale 7 साल 10 महीने पहले
सर नमस्कार रेशनिंग प्रणाली मे आप ने रेशनकार्ड धारक थम्ब प्रणाली हर रेशन दुकान मालिक को कम्पलसरी कर तो दि ! परंतु रेशनिंग दुकान मालिक एव चालक चालाकी कर रहे है। मशीन पर थम्ब लेकर कहते है की मशीन आपका थम्ब स्कँन नही कर रही और बादमे रेशनकार्ड धारक हिस्से का रॉकेल, चावल एव ईतर रेशन काले बाजार में बेच देते है।नवी मुंबई में तो यह रँकेट धडल्ले से चल रहा है।
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
R Kishore Kumar
R Kishore Kumar 7 साल 10 महीने पहले
Respected Prime Minister Sir. As regards Implementation of cleanliness in all the Roads of Bangalore it is suggested that a Fine of Rs. 2000/- as fine on each individual who puts waste/ garbage may be imposed immediately. A law may be made by the Hon'ble Apex Court for Implementation of this. Then only the country will become neat and clean in each and every city or town. Sincerely.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dhayalan
Dhayalan 7 साल 10 महीने पहले
Respected sir; My Request/Suggestion: Every year we are celebrating Republic Day. We are inviting foreign dignitaries for witnessing the parade. Why not invite one couple from our country.For the selection of the couple "AADHAR CARD NUMBER" may used in a lucky lottery. Sir, First I may be given a chance as a token of appreciation. Thanking you in anticipation sir.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Arun Kumar Bapna
Arun Kumar Bapna 7 साल 10 महीने पहले
Effective planning for population control is the biggest issue because that is one such problem, which is causing improper implementation of all other plannings and policies. Best Wishes if you can raise concern and motivate people to have maximum 2 child, if fine/penalties are possible to have more than 2 child, could be a better step to control the same. This also needs bold decision.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dibyendu Sen
Dibyendu Sen 7 साल 10 महीने पहले
Respected Honourable Prime Minister, I have only one request to you. We are far behind than advanced countries in terms of collection & dissemination of Block level & District level data, without which writing good research papers won't be possible, especially in the frontier areas like climate change. I shall be glad if you take the necessary steps to speed up the process. Regards, Dibyendu Sen
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SRINIVASAN NARAYANASWAMY
SRINIVASAN NARAYANASWAMY 7 साल 10 महीने पहले
limited period of three years. 2.There should be a housing scheme for retired civil servants especially pensioners from the Central Government at subsidised cost and a plan should be set on the anvil in coordination with the States for acquisition of land and appurtenances as well as infrastructure. This welfare scheme should be introduced with the rider that only those who do not own a house shall be eligible for the draw of lots.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu