- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
25 नवंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 14, 2018
अंतिम तिथि :
Nov 23, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
2407 सबमिशन दिखा रहा है
Dipesh vijay amlani
7 साल 9 महीने पहले
after RERA also there are some builder without any permission from govt. authorities has taken money from investor have not registered their projects in RERA and they are so powerful that they are now denying to repay their money to investors now in this situation what normal public or middle class person who is doing job will do. plz help us in this matter
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
harpreet singh Anand
7 साल 9 महीने पहले
Mann ki baat is really a feeling from thethe heart of our Prime minister. There is no doubt that this is best and unique way to get in touch with our citizen of country and to convey his message. It is good but require more improvement. There are many sector which are really require our prime minister intervence. Generally like unemployment and pension for educated gradutes and unemployed is quite important irrespective of their caste.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAVI KHAVSE
7 साल 9 महीने पहले
पूर्वजों की हर वो संपत्ति जो सिर्फ बेटो के नाम पर है उस संपत्ति में बेटियों को भी बराबर का अधिकार देने का कानून बनाना चाहिए।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAVI KHAVSE
7 साल 9 महीने पहले
पूर्वजों की हर वो संपत्ति जो सिर्फ बेटो के नाम पर है उस संपत्ति में बेटियों को भी बराबर का अधिकार देने का कानून बनाना चाहिए।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAVI KHAVSE
7 साल 9 महीने पहले
पूर्वजों की हर वो संपत्ति जो सिर्फ बेटो के नाम पर है उस संपत्ति में बेटियों को भी बराबर का अधिकार देने का कानून बनाना चाहिए।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAVI KHAVSE
7 साल 9 महीने पहले
पूर्वजों की हर वो संपत्ति जो सिर्फ बेटो के नाम पर है उस संपत्ति में बेटियों को भी बराबर का अधिकार देने का कानून बनाना चाहिए।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAVI KHAVSE
7 साल 9 महीने पहले
पूर्वजों की हर वो संपत्ति जो सिर्फ बेटो के नाम पर है उस संपत्ति में बेटियों को भी बराबर का अधिकार देने का कानून बनाना चाहिए।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Parthasarathy iyengar
7 साल 9 महीने पहले
For income tax payers those who pay more than 2 lakhs at least preferences must be given in Railways and road transport
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
gopal singh
7 साल 9 महीने पहले
In order to maintain peoples faith its unheard that psu and central government employees should be getting the retirement age from 60 to 62 as state governments have already taken the step.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Parthasarathy iyengar
7 साल 9 महीने पहले
we happen to see Disaster at various places, to overcome every one of us must contribute at least ten rupees to the disaster fund so that 20crore people's x 10 = 200crores per month for a year it is 2400 crores and in 10years it will be 24000 crores. at each Disaster the amount required will be around 1000 to 2000crores in that case every year we had the surplus of Rs 400 crores, for every 10years 4000 crores is ready to spare
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें