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28 अप्रैल, 2017 को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के "मन की बात" कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
May 17, 2017
अंतिम तिथि :
May 27, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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Bharat pratap singh
9 साल 1 महीना पहले
मानिनिय भारत भाग्य विधाता :
केंद्र आधारित PSU कंपनी RAIL VIKAS NIGAM LIMITED जो की मिनी रत्न है जहां ENGINEER QUALIFIED युवाओं का लगातार शोषण हो रहा है । संविदा के नियम को बंद किया जाएं क्यों युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है रेल विकास निगम लिमिटेड में RAILWAY RETIER को नौकरी दी जा रही है । कई बर्सो से हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे है पर नौकरी से निकालने की धमकी के अलावा कुछ सुनवाई नहीं हो रही है और न् सुप्रीम कोर्ट के आदेश अस्थायी कर्मचारी को स्थायी बरावर वेतन मिले
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Ganesan Subramanian
9 साल 1 महीना पहले
Dear PM, Under PMMY Scheme, about 8 crore people have been given loans so far, generating at least 8 crore self-employment jobs, even if most of them are lower end. But this is hardly ever mentioned even in Govt Press Releases. The impresion doing the rounds is that no jobs have been created. Please publicise this.
You may consider promoting the idea of 'An Entrepreneur In Every Family". For details, please read my article at:
https://www.pgurus.com/entrepreneur-every-family/
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Pahni Bhushan
9 साल 1 महीना पहले
In order to compete with the developed economy we need to empower large pool of unused talented manpower of our country . Today only English literate population can become programmer. This may sound to be hyperbolic, but technology has the potential to bring more than 5 million non English workforce into mobile app development business, and this by no means is a small number. Good news is company like Anant Computing (www.anantcomputing.in) is silently working in this direction.
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Vandana Gairola
9 साल 1 महीना पहले
sir i want to draw your kind attention to the major problem which is generally being neglected by us. it is not only the problem of our but is of the whole world. sir temperature of the earth is increasing day by day and we can perceive what our future will be.my simple request is to you that please if you could appeal for this to the citizens of india it will work,surely the people will think about it or make robust policies for zero deforestration like norway. I hope you will raise this issue.
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Pramod kumar sharma
9 साल 1 महीना पहले
PM sir
Namo namh
Common man can't afford to pay transaction charges for cashless transaction to boost cashless economy.
All most all bank are charging transaction charges.
To boost cashless economy. Please make reasonable amount should be free from transaction charges/month.for person earning had to mouth.
Thanks
Best regards.
Pramod Kumar sharma
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vallabh_6
9 साल 1 महीना पहले
Sir,I want to share my ideas on E-PARLIAMENT
mygov_149573271132548564.pdf
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Hari Harasuthan
9 साल 1 महीना पहले
sir in my view all youngsters are in a way for development of our HINDUSTAN and all people need a change of mind set i am not blaming them all citizens of our desh had a strong wish for development but they are get off from the way of honesty when they got in problem so we need a change in our heart
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prem chandra chauhan
9 साल 1 महीना पहले
No reservations
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Prashanth Talla
9 साल 1 महीना पहले
Dear Sir,
Can you pls address security issues in your next Mann ki baat?
Firstly, I'm getting a feel that we are slowly going away from trusted Russia who helped us face earlier attacks on India. Is my concern legitimate?
I'm scared to allow my 2 daughters and wife to go out on there own anywhere thinking some bad can occur. Everyday I read about news about various attacks on women/girls, killings of IAS officers etc. What can we do to improve this situation?
Thank you.
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Bharat pratap singh
9 साल 1 महीना पहले
माननीय भारत भाग्य विधाता ..........
इस देश में GRADUATE/POST GRADUATE Engineer रेल विकास निगम लिमिटेड में पिछले 7-8 वर्षो से ON CONTRACT BASIS (संविदा नियुक्ति)पर कार्यरत है,रेल विकास निगम लिमिटेड एक MINI RATAN PSU(मिनी रतन संस्थान) है ये इस देश और इस संस्थान की विडम्बना है की GATE QUALIFIED करने के बाद और इसमें सीधे एंट्री करने के बाद भी हमें CONTRACT BASIS के आधार पर रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार् TEMPORARY STAFF SHOULD BE PAID ON PAR WITH REGULAR ONES नियम लागू करें ।
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