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28 जून, 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Jun 10, 2020
अंतिम तिथि :
Jun 27, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 66 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

28 जून, 2020 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें

फिर से कायम कर देना
11459 सबमिशन दिखा रहा है
Nagendrasena Manyam
Nagendrasena Manyam 6 साल 3 महीने पहले
Win win situation for govt & factories. To reduce $ outflow due to import, govt can give tax holidays for top 5 importing products till import is reduced negligible for that product 1) Eg, for oil imports, tax holiday for solar/elec vehicles manufacture etc 2) Jewelry which are made in India with zero import input cost 3) Electronics, electric parts, mobile etc which are fully made in India with zero import input cost etc etc
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Dr Ratna Srivastava
Dr Ratna Srivastava 6 साल 3 महीने पहले
सर्वप्रथम हम गलवान में देश की रक्षा हेतु दुश्मनों को धूल चटाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए उन्हें कोटिश:नमन करती हूं।उनका शहादत व्यर्थ न हो।जैसे कश्मीर को 370 की बेड़ियों से मुक्त कराए।वैसे ही विद्वान महान नीतिकार चाणक्य के अखंड भारत के निर्माण का संकल्प पूर्ण कीजिए।चीन से धोखे का जवाब देने का वक्त आ गया है।इंसान जब सक्षम हो जाता है तो अपनी चीजें वापस ले लेता है।आज चीन से अपनी जमीन वापसऔर पाकिस्तान के कब्जे से अपना पीओ के हर मूल्य पर वापस लेना ही होगा। आज हम जल थल नभ सभी में शक्तिशाली बन चुके हैं।
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Nagendrasena Manyam
Nagendrasena Manyam 6 साल 3 महीने पहले
To boost real estate sector, govt can do the following - 1) Speed up the disbursal process of PMAY subsidy mainly during current covid period 2) Give EMI option for stamp duty, Registration & Down payment for credit card payment according to card limit 3) In case for property booking of Minor girls by their parents, govt should keep lock in period of 15 yrs & give further subsidy of 1 lakh 4) Immigrants in to cities, should also be given subsidy, for their 2nd house purchase
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brahmananda rao m
brahmananda rao m 6 साल 3 महीने पहले
government of India should invest 1lakh core per year in setting up electronics manufacturing companies through joint ventures between Indian pvt and MNC companies and after some time if govt wants to exit it can sell it's stake it's fastest way we can get manufacturing ecosystem in India or else these MNC companies will keep on dragging their feet telling that this is not good this is not okay even the Chinese govt are following this same strategy
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Pritam kumar
Pritam kumar 6 साल 3 महीने पहले
To stay out of depression , we need to know the realities of life.People suffer depression because something bad has happened in the past.We must note that bad things has happened and it is stored in our mind in form of recorded information and has no physical existence in present.It is only in our mind.We must focus on making present better.
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Ch Krishna
Ch Krishna 6 साल 3 महीने पहले
Govt hospitals hv to give justification for every death, may it be Corona or any disease, I hv seen Corona deaths just bcs of their negligence. Pls control all private hospitals from looting money to treat Corona diseases. Pls put a common portal to give rating to every govt sector office like hospitals, RTO, police stations etc. Every govt sector is corrupted or lazy, No SLAs to them. People don't join their children in govt schools, hospitals but they want Govt jobs.
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