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29 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Jul 09, 2018
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 46 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

29 जुलाई 2018 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
1734 सबमिशन दिखा रहा है
vikas gupta
vikas gupta 8 साल 3 महीने पहले
We are still paying considerable bribes and spending excess money for various requirements at RTOs across the country. why cant we digitise/ automate their processes like has been done for Passports through a company such as TCS. every citizen will be willing to pay a few 100 more to the govt for that than paying 1000s to middle agents and sleuths. at present, not withstanding website and online processes, the procedures are so complicated that there is almost no choice but to approach an agent.
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Mahesh Kumar
Mahesh Kumar 8 साल 3 महीने पहले
Sir pani ke liye janha bhi westage jata hai jaise karkhana jitana ye sab wastage karte hai uska ek ricord hona chahiye ek sal ke liye itne ped lagavo ge pani westage ke badle main jitana pani issue leta hai uska ek nischit ricord hota hai to kyon nahi westage pani bachane ke liye ek gov ki taraf se inam ho our us pani ko use kiya jaye har kam ke piche ek choti rashi inam honi chahiye
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Muralidharan Nair
Muralidharan Nair 8 साल 3 महीने पहले
Sir, Along with "swachhta" on ground, we should have "Swachhta" above the ground also. We have hundreds of cables (Electricity, Telephone, Cable TV, etc.) entangled on posts on roads of all cities and even villages. If we imagine our streets without these entangeled cables, we can find that our streets are much better looking. Sir, Perhaps you may initiate action to remove these cables from overhead posts and put them in pipes laid under the ground. K. R Muralidharan Nair
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shanthi shivan
shanthi shivan 8 साल 3 महीने पहले
sir . can you talk about issues faced by domestic helpers. most of the helpers are illiterate women they are treated very badly by their employers. it starts with names... the employers give them a pseudo name, do not show them any respect and in short are not treated as human beings. all the employers are educated and have good standing in society but in the house they put on another face and treat these helpers very badly. the contractors do not give them full salary and they are voiceless.
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Pp P
Pp P 8 साल 3 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महाशय, संत जेवयिर्स स्‍कूल, गांधी मैदान, पटना, बिहार स्‍कूल की टीचर द्वारा बच्‍चे का यौन शोष्‍ाण नवम्‍बर २०१६ में किया गया था। टीचर काे दोषी होते हुए भी अभी तक स्‍कूल मेंं सेवारतहैा इस बात की पुष्‍िट इंटरनेट, अखबार में आये समाचार द्वारा की जा सकती है। निवेदन है इन घटनाओं को रोकने हेतु स्‍कूलों के लिए सख्‍त नियम बनाया जाय। जिससे बच्‍चों का भविष्‍य सुरक्षित हो सके। प्रियदर्शी
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Abhijit Khaire
Abhijit Khaire 8 साल 3 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्रीजी, प्रशासकीय सेवक (क्लर्क, कलेक्टर ...चीफ़ सेक्रेटरी इत्यादी) कि अक्षम्य अकार्यक्षमता, नागरीकोंके प्रती दुरव्यवहार, अमर्य़ाद भ्रष्टाचार कि पार्श्वभूमी पर इस पूरी यंत्रणा कि निरोपयोगीता और इस यंत्रणा कि संपूर्ण अबॉलिश्मेंट पर आपके विचार प्रकट करें. धन्यवाद
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Ganesan RP
Ganesan RP 8 साल 3 महीने पहले
Respected, There was great expectation from your proactive govt but it is diminishing. Simple issues like a Red Sanders tree in NH 66 related high court case is not resolved for 4 years. The project is stalled. Judiciary system has got mediation method also. Please do the needful to resolve fast, the details attached.
mygov_1531724598536687.pdf
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टिप्पणियाँ (1)
Tanushree Biswas
Tanushree Biswas 8 साल 3 महीने पहले
Sir mein ek student hu Bsc environmental science ki, is field me reh kr itna toh smjh hi gyi hu ki ye core subject nai govt. funds is course k liye ate nai hai and isko special course consider kia jata h jiske vjhe se is course k fee normal courses se bht adhik h..meri ye binti hai apke govt. se ki course ko govt. funded kia jaye and Msc Environmental Science k liye dusre courses se v apply kr skte h pr hm unke course me Msc nai kr skte is chiz ko roka jaye.. #MannkiBaat, #PMonRadio, #AIR #MyGov
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