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Saurabh Dua
8 साल 10 महीने पहले
गौरतलब है कि थाना-केशवपुरम क्षेत्र (दिल्ली-35) में सक्रिय़ इन "टेन्ट-माफ़ियाओं" के कब्जे >> न ही टेण्डर प्रक्रिया पर आधारित हैं व न ही इनकी निलामी करवाई गई है! और-तो-और...ठीक सरकारी शिक्षण संस्थानों के सामने ही इन्हें काबिज़ करवा दिया गया हैं। अतः देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया इस ओर ध्यान दें व इस "माफ़ियाराज" का खात्मा करें। #जागोरे !!
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Saurabh Dua
8 साल 10 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र --- केशवपुरम, पिनकोड - 110035 में सक्रिय़ "टेन्ट-माफ़िया" के गोरखधंधे को यहाँ बखूबी उजागर किया गया है। आपसे आग्रह है कि कृपया इन अनियमितताओं का संज्ञान लें व शीर्ष-स्तर पर व्यवस्था बहाल करवाएं। पुलिसथाना-केशवपुरम, दिल्ली-35 का अपना ही इलाका इन "टेन्ट-माफ़ियाओं" की गिरफ़्त में हैं !!..तो फिर भला 'शांति-सेवा-न्याय' की प्रस्थापना भला कैसे ही संभव है !?? #जागोरे व कार्रवाई अंजाम दें।
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Arun Kumar Sinha
8 साल 10 महीने पहले
If nobody knows how can we achieve it then I am ready to work free of cost to make the city traffic faster. Because I am too is a sufferer. I used to travel 20 KMs in 40/45 minutes but now it takes more than an hour and sometimes more than 2 hours. This totally unacceptable. The illegal active should not be tolerated if it starts hurting.
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Saurabh Dua
8 साल 10 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया इन विसंगतियों एवं अनियमितताओं का संज्ञान लें। गौरतलब है कि पुलिसथाना-केशवपुरम, दिल्ली-35 का अपना ही इलाका इन "टेन्ट-माफ़ियाओं" की गिरफ़्त में हैं व इस कारणवश यहां वार्षिक-स्तर पर ही भीषण ध्वनि-प्रदूषण (NOISE-Pollution) का प्रकोप बना रहता हैं। अतः दिल्ली-पुलिस के - 'शांति-सेवा-न्याय' तीनों ही धराशयी हो चुके हैं। अब और देर न करें व निर्णायक कार्रवाई अंजाम दें।
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Arun Kumar Sinha
8 साल 10 महीने पहले
Respected Sir, I would like to draw your attention towards national loss. Any increase in demand of petroleum products is a national loss. The projects like Bhupen Hazarika bridge in Assam and the recently inaugurated ship connectivity between Dahej and Ghogha is a national gain. It reduces the demands of petroleum products. But what about the city traffic. It is getting slower day by day due to illegal parking and illegal commercial activity on busy roads. Can we make it a zero tolerance zone?
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Rudra Pratap Rathore
8 साल 10 महीने पहले
Priya Pradhan mantri ji Mai apka dhan Jo log cities and developed town m open m urin and toilet krte h ko khatam krne ki or aakarshit krna chahta eske liye pratyek ek kilometre per ek public bio toilet hona chahiye h aur khule m toilet krne pr bht Kam penalty bhi lgni chahiye jisee aur public smoking and chewing gutkha k liye bhi dustbin ka arrangement hona chahiye jisse desh aur apne Sahar ko swacchha rakha ja ske , dhanyavaad sirji
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Arunabha Ghosh
8 साल 10 महीने पहले
The nation will be build by its people, not the government. What the govt can do is enable its people. And that will happen only through education. Roads and other infrastructures are important for nation building, but the most important is the education of its citizens. So can we have a plan - solid plan - for the next 10-15 years to achieve that.
We can start with the guaranteed schooling for all girl-child in the next 5 years. Can it be driven like Swachha Bharat. 70 years is a long time :-(
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Rudra Pratap Rathore
8 साल 10 महीने पहले
Respected sir, In order to increase tourism in India we have to concentrate on neatness and security the nearest railway station to tourism spot should be neat and clean and a special tourist security task force should be appointed at nearest station for security and avoiding hooting of tourists perpose so thank you sir providing me such a good platform
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N Maheshwar
8 साल 10 महीने पहले
Respected Sir, In order to increase digital transaction please REMOVE the transaction charges for payments BELOW Rs.5000/- and mandate people to use the digital currency by providing CASH INCENTIVES on the transactions per month. So that the digital transaction can be done in merchant provisions, bus ticket, train ticket, educational institutions, health care, insurance, everywhere
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N Maheshwar
8 साल 10 महीने पहले
Respected Sir,I would like to bring your kind attention to the difficulties faced by the people who are engaged in day-to-day business, they were dependent on usury and other money lenders before demonetisation as they did not have any access to bank loan.They were denied any loan to run their business.Kindly direct the SMALL BANKS,MICRO LENDING & NBFC-s to offer SMALL LOANS, IT CAN BE REPAID LIKE Rs.10 DAILY, this helps in poverty alleviation and they will be brought in mainstream banking.
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