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29 नवंबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Oct 18, 2017
अंतिम तिथि :
Oct 27, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 37 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं। आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11- 7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

29 नवंबर 2017 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
1591 सबमिशन दिखा रहा है
CHAMAN LAL BHARTI
CHAMAN LAL BHARTI 8 साल 10 महीने पहले
श्रीमन अपका व भारत की 130 करोड़ जनता का सपना "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" दहेज मुक्त भारत बनाने से सम्भव हैं। "दहेज मुक्त भारत" की शुरुआत संसद से लेकर सड़क तक जन आन्दोलन के रूप में की जानी चाहिए। माननीय जनप्रतिनिधि/पार्टीयो के पदाधिकारी/कार्यकर्ता को शामिल कर जनभागीदारी सुनिश्चित कराने की कृपा करें। मन की बात कार्यक्रम में आपकी एक अपील 130 करोड़ जनता को "दहेज मुक्त भारत" की ओर बढ़ाने में सफल प्रयास होगा। दहेज मुक्त भारत में बेटियां बचेंगी और खूब मन लगाकर पढेंगी। चमनलाल भारती, कुशीनगर उप्र
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Harsh Wahi
Harsh Wahi 8 साल 10 महीने पहले
Entitle Govt.Schools to Military(Kendria Vidyalay) Sir,its my heartly request you to handover our Govt.Schools to KV by which parents would like to send their children to KV.I request you to appoint our brave Ex Military Officers as Professors&Prnciples on behalf of which they will get an opportunity to serve our country.I kindly request you to consider this and implement on the same.Thank You Sir.JAI HIND
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Rajeev Bhardwaj
Rajeev Bhardwaj 8 साल 10 महीने पहले
Sir Namaste, Few suggestions from my side: 1) Courts should give speedy judgements on petty issue cases like Matrimonial cases, Divorce cases, Bail cases etc. 2) Court should consider that in today's modern India women are taking undue advantage of biased women oriented laws and women doing lots of cruelty by filling false Dowry cases on husband and his entrie family and harass them all. 3) In case of working parents, law should be ameded for Maintenance of child, and equal amount mony
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टिप्पणियाँ (1)
Harsh Wahi
Harsh Wahi 8 साल 10 महीने पहले
Entitle Govt.Schools to Military(Kendria Vidyalay) Sir,its my heartly request to to handover our Govt.Schools to KV by which parents like to send their kids to KV,i request you to appoint our brave Ex Military offiecers as Professors&Prnciples by which they would get again an opportunity to serve the country.I kindly request you and implement on the same.Thank You.JAI HIND.
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anoop
anoop 8 साल 10 महीने पहले
I would like to highlight on the Food Quality in India. Recently when I travelled to Saudi Arabia could see that the quality of food is good when compared to India. Look like all the high quality food items are imported to foreign countries where as in India we are consuming low quality food item. So Request you to give proper order to the respective authorities / manufacturing companies to bring some strict law for cancelling license.
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Uthra Nagaraj
Uthra Nagaraj 8 साल 10 महीने पहले
1 IT raid declaration : am sure atleast 1 IT raid happens per day. Please tweet the amount captured on a day to day basis, instead of declaring it one fine day. This will silence the Demonisation critics and increase the trust in the govt. Create a black money online counter, we ppl can see live amount that has been captured till date (last 3yrs till now)
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Prabhu Venkatesh Rajagopal
Prabhu Venkatesh Rajagopal 8 साल 10 महीने पहले
Free toilets in Railway stations While Railway stations are collecting ten Rupees for Platform tickets, why Railway stations could not provide free toilets. Even state Government are providing free services for urine. Why Central government Railway stations could not follow PM' Clean India policy and could not provide free services for urine. In foreign countries, Government are providing free toilets services for public. But why in India, Central Government offices could not fulfill PM wish.
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