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29 नवंबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Oct 18, 2017
अंतिम तिथि :
Oct 27, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 37 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं। आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11- 7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

29 नवंबर 2017 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
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rajamanickyam s
rajamanickyam s 8 साल 10 महीने पहले
Respected Sir, We are Proud of your ideas and Thoughts but an inspection is required whether ideas and thoughts are implemented Properly because although fund transferred from central it will be implemented only in few areas. And We are waiting for you take some major step in Government Hospitals and Schools because the quality is declining exponentially and people below the poverty line and middle class are greatly affected.
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Kaptan Singh_8
Kaptan Singh_8 8 साल 10 महीने पहले
PM Sir,food,water and air is basic need of living being.without food can survive few week,without water few days and without air few minutes ,So which is more impotent .Sir make same hard rule(As SC ban crackers in Delhi &NCR) so that we start thinking to improve breathing air quality,All factory no pollution,no bricks BHATTA,increase using SOLAR power, pollution by personal vehicle so make rule only one vehicle per family and that to petrol fuel engine,diesel fuel engine ban for personal us
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Rajendra Sharma
Rajendra Sharma 8 साल 10 महीने पहले
टूरिस्टकेपास पैसा/स्वास्थ्य होगा तोयात्रा करसकेंगे जीनेकेलिए खानापड़ेगा और कमानापड़ेगा कहींतो रहनापड़ेगा हर कल्चरल टूरिस्ट सेंटर पर एकअभिनव प्रयोग(रेगुलर टूरिज्म क्विज कम्पटीशन)काआयोजन अनिवार्य करदियाजाये#संगीतनाश्ता! कूपन रेट linked (जीतनेवालों)को१st २nd ३rd ४th ५th का प्राइज दिया जावे (प्रोडक्शन लिंक्ड मैन्युअल मशीनफॉर हेल्थ का प्रोजेक्ट)मेहनत से प्रोडक्शनऔर कमाई आयल,जूसअन्यचरखा टाइप प्रोजेक्ट कासञ्चालन भी टूरिस्ट द्वारा संभव है आओ और कमाओ साथमें स्वास्थ्य(फिजिकलहेल्थ)भी बनाओHealth Smile
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Kaptan Singh_8
Kaptan Singh_8 8 साल 10 महीने पहले
Respected Sir,For men survival need FOOD,WATER AND AIR.AIR cant be buy but quality of it can be improve if All mankind take action from right now on wards,how quality of BREATHING AIR can be improve ,A-maximum use of public transportation,B-Avoid diesel fuel vehicle,C-plantation of tree and taking care till self sustain,D-Eco friendly industries,E-Cleanliness surrounding,F- All happy moment calibration Eco friendly,.... As Air is free give value to it don't ignore..more death by air
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Kanha Kanhaiya
Kanha Kanhaiya 8 साल 10 महीने पहले
नमस्कार सर, आज देखा जाये तो हर वो सरकारी विभाग अथवा परीक्षा विभाग (व्यापम एवं अन्य) जिसके अंतर्गत रिक्त पदों कि भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है जिसके आंसर शीट OMR होता है किन्तु इतनी फ़ास्ट तकनीक होने के बावजूद रिजल्ट आने में 2 से 3 महीने लग जाते है, जबकि उक्त तकनीक से घंटों भर में रिजल्ट जारी किया जा सकता है, अधिक समय बाद रिजल्ट जारी करने के कारण ही इस क्षेत्र में भ्रस्टाचार अधिक है| क्या इस पर आप कड़े फैसले लेंगे? क्या परीक्षा कक्ष में ही परीक्षार्थी को रिजल्ट मिल सकता है??????????
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Dayananda Patil
Dayananda Patil 8 साल 10 महीने पहले
While addressing Public Grievance, a feedback from the concerned departments to Public Grievance to evaluate the queries. Otherwise, the whole system did not get fruitful result. For example, a complaint person may get harassed by disclosing the details to the concerned department;further an IAS officer lasted their life while pursuing it in the Food&Civil supplies deptt.in Karnataka. The same harassment done by the Home department in karnataka, a theft in the house of an applicant?!
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amrit pal singh
amrit pal singh 8 साल 10 महीने पहले
My views are about traffic problem in metros. We have tried everything from odd even to campaigns but nothing has worked. Problem of pollution stress arising out of traffic snarls is out of hands. But biggest reason is not following lane driving. I have not seen lane driving being enforced in any metro city in india. People change lanes before climbing flyover and right at and after red lights. But it is considered acceptable. Strict implementation of lane driving will bring a remarkable change
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Dayananda Patil
Dayananda Patil 8 साल 10 महीने पहले
Related to link the PAN Number/Adhar number to Banks/Income tax and other services: While linking to Adhar/PAN card Number to Banks/Income tax/other facilities, kindly make an arrangements to accept the same as it is; because in some cases the initial or surname mismatching did not accept in the system. So, kindly arrange to accept the mismatching numbers to the concern's mobile/e-mail IDs for avoiding further delay in the process. It may reduce the pending non-availed facilities
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Dayananda Patil
Dayananda Patil 8 साल 10 महीने पहले
1.Related to ADHAR card: 1. The adhar dispatched from the processing center did not reach to the concerned in some cases; in some areas/taluks/distrcits, the adhar playing vital role in local politics as well as family. So, my suggestion is that, kindlly allot a tracking code to each and every post/mail to dispatch a adhar card to the concern, same time, the message may be sent to the mobile and e-mail ID to alert the concern for receive the same.
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Pramod Kushwaha
Pramod Kushwaha 8 साल 10 महीने पहले
Sir, I want to draw your attention towards corruption in Panchayati Raj system. In most of the villages, Gram Pradhans are withdrawing panchayat's money in collusion with officials without doing any work. I downloaded report for my village from site http://reportingonline.gov.in/workWiseProcess.htm for year 2016-17 and was surprised to see that work mentioned and money drawn without any work done at all and this is not possible without collusion with officials. Grave concern and need to relook.
mygov_15088139171498743.pdf
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