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29 सितंबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Sep 12, 2019
अंतिम तिथि :
Sep 28, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 57 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

29 सितंबर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें।

फिर से कायम कर देना
6619 सबमिशन दिखा रहा है
Dr shailesh Khandelwal
Dr shailesh Khandelwal 6 साल 10 महीने पहले
भारत में प्रति वर्ष 21 हजार लोग रेबीज बीमारी से मर जाते है, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है, आवारा कुत्तों का बंध्याकरण, तथा कुत्ते के काटने वैक्सीन का लगवाना, और थोड़ी सी जागरूकता इस मौतों को रोक सकता है, रेबीज मुक्त भारत
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Dr Ratna Srivastava
Dr Ratna Srivastava 6 साल 10 महीने पहले
माननीय महोदय,आपने भारत का डंका विश्व में लहराया यह हमारे लिये गर्व का पल था इसके लिये बधाई🌹🌹महोदय आपका निजी ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि मॉय गवर्नमेंट में "नियम एवं शर्तें" हिन्दी में जरूर दें,तथा कार्याँजलि,गाँधी जी का अनुच्छेद लेखन या अन्य प्रतियोगिता में 1000 शब्दों तक शब्द माँगा जाता है,पर लिखने के स्थान पर मात्र 500अछर ( स्पेस लेकर) रहता है इस कारण भाग लेने में परेशानी होती है और बाहर कम्पयूटर कैफे में जाना पड़ता है तथा एक सौ से अधिक रूपये खर्च होते हैं। जिसमें जितना माँगे जगह दें🙏
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vishal roy
vishal roy 6 साल 10 महीने पहले
Dear PM I know you fighting against corruption in India. I want to bring your concertation towards one such way of doing these. My brother is studying Medical in Philippines now. In Philippines college there is a rule that all foreign student comes for study through certain agency. So went through one of such agencies.Now these agency operate like a money launder, charging twice thrice the amount in cash other than college fees to hide taxes and other thing. Kindly save middle class parents.
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Riya tyagi
Riya tyagi 6 साल 10 महीने पहले
सर, मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि लड़कियों को एक multiple sclerosis नाम की बीमारी होती है जो मुझे भी है। जिसको खत्म करने का अब तक इलाज नहीं है लेकिन उसको कम किया जा सकता है लेकिन उसका इलाज बहुत महंगा है जो कि हर इंसान नहीं करा सकता। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप उनकी मदद करने के लिए कुछ करे। धन्यवाद।
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Shashidhar T Halakatti
Shashidhar T Halakatti 6 साल 10 महीने पहले
Respected SIrji, I am having one thought for my young students, why we could have compulsory these subject from primary to high school 1) Yoga 2) Agriculture 3) Teaching to weaving our own dress materials ie khadi at least for myself. If our students knows these things from the young then they need not worry about the job. we can have this quote "BETTER INDIVIDUAL ,BETTER SOCIETY, THEN BETTER INDEPENDENT NATION", MERA BHARATH MAHAN
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Ajit Pathak
Ajit Pathak 6 साल 10 महीने पहले
सर् मैं पश्चिम बंगाल से हु। यहाँ पर प्राइवेट जॉब की किल्लत है। जो है भी वहाँ सिर्फ शोषण हो रहा है। सर् आप प्राइवेट जॉब में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में क्या सोच रहे है?
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SUSHIL GUPTA
SUSHIL GUPTA 6 साल 10 महीने पहले
Hon'ble Prime Minister, There is still pilferage of taxes by some traders doing business in Delhi NCR. Some markets are well known such as Khan market (electronics), Kashmiri Gate market (auto spare parts), Bhagrithi amrket ( electric market and food supplement). Everyone knows about illegal trading in these markets but tax authorities are not taking action. Honest traders are burdened with more rate of Taxes and surcharge to meet the target of tax collection of Finance ministry.
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