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30 अप्रैल, 2017 को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के "मन की बात" कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Apr 19, 2017
अंतिम तिथि :
May 02, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा सुझाए गए ...

हमेशा की तरह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। "मन की बात" के 31 वें एपिसोड में आपसे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों व विषयों को शामिल करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आपसे आपकी राय और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

आप हमें सुझाव दें कि किन विषयों या मुद्दों को प्रधान मंत्री जी अपने "मन की बात" में शामिल करें।

आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के जरिए भी भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रधान मंत्री के लिए आप अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को "मन की बात" में प्रसारित भी किया जा सकता है।

आप हमें 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए प्रधान मंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं।

और 30 अप्रैल, 2017 को सुबह 11:00 बजे 'मन की बात' सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
5341 सबमिशन दिखा रहा है
Srinivas Ramaka
Srinivas Ramaka 9 साल 4 महीने पहले
Dear PM sir,I request you to give a message to all the Civil servants and Politicians in India to reply positively to grievances of citizens when they approach them at the village level,district level,state level during the weekly Grievance cell conducted.Please give a message to all these Civil servants--District Collectors ,IAS AND IPS Officers,Municipal Commissioners,Ministers not to throw our grievance applications to dustbin and make the weekly Grievance cell a cosmetic affair.
mygov_149320485247008691.pdf
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Esver
Esver 9 साल 4 महीने पहले
Demonetization showed us a new thing, when people currency are got locked, terror activities slow down. Using that govt can implement new currency only for terror location like in Jammu Kashmir and Maoist location.Every 3 months make the currency invalid, people need to attend the near by banks to convert the currency.Print the currency only valid in kashmir, chattisgarh.This make terrorist seriously got affected. Since it is hard for them to print & bring circulation for the new numbered notes
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VIJAY KUMAR THODUPUNURI
VIJAY KUMAR THODUPUNURI 9 साल 4 महीने पहले
Now a days studies and health treatment is more for common people because expenses of study and medical is more in they r budeget in government sector treatment is not good and hospital and study also I think government can intorduce one apps for government sector for each department in that we should give certain period of time to each and every complaint everything will be there in that app any one can login in that app and they complaint easily if any thing happend thanking u sir.
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Meenakshi Mahajan Mahajan
Meenakshi Mahajan Mahajan 9 साल 4 महीने पहले
Respected PM Sir, I have following two views/suggestions: (i) India being a big country, can we also not adopt " Daylight saving" practice which is being followed in big countries(area wise) like USA and Canada. This will save electricity, increase productivity, make people more active and also have more quality time with family. (ii)The official mail with @gov.in or @nic.in for all government officials should be mandated, and no private email accounts in official work.
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SACHIN SANJAY AHER
SACHIN SANJAY AHER 9 साल 4 महीने पहले
This is with regards to the Digidhan campaign that is being actively pursued by the Government. I want to bring to your notice a novel and efficient way in which the same was organized as a participative campaign in a few districts of Maharashtra. This campaign achieved great impact, due to the participative and competitive structure of the campaign. https://www.facebook.com/MahaDigidhan/posts/844495949022097 http://bit.do/dpMq4 (Free Press Journal)
mygov_149320359647008131.pdf
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KARNAIL SINGH CHANDI
KARNAIL SINGH CHANDI 9 साल 4 महीने पहले
Respected PM sir,salute you for firmly imlementing digital India mission which have given banking/digital access to neglected rural poor and provided DBT eliminating the role of decades old established middlemen culture.VLEs of CSC is your army for successful ipmlementation of this dream. Please provide some incentives to them to carry on your dream. They have a meager commission. Hope for a favourable consideration. regards,
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Rajendra Kumar Rajoria
Rajendra Kumar Rajoria 9 साल 4 महीने पहले
For good and effective governance all kind of unnecessary deputations and work arrangements in all government offices should be cancelled. In my opinion in one's personal interest some government employees use their higher contacts in government, get unwanted relaxation from government duties. This is purely corruption.
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