- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
30 जून, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 11, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 29, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
12136 सबमिशन दिखा रहा है
Dilip kumawat
7 साल 1 महीना पहले
modi dada if you want to preserve animals and birds please give permissions to all states for keep any type of animals and birds at home. this is the best way for preserve nature.
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SAMRAT KUMAR
7 साल 1 महीना पहले
उसके लिए दुकानदार को POS मशीन लेना होगा जिसका मासिक किराया 350 रूपये प्रतिमाह से 1200 रूपये प्रतिमाह चार्ज होता है साथ ही 2000 से ज्यादा भुगतान पर MDR चार्ज अलग जिसे वहन करना इनके लिए संभव नहीं है और यही छोटा सा छेद देश के कर प्रणाली को ज्यादा प्रभावित करता है और भ्रष्टाचार को प्रोतसाहित करता है सुझाव है की देश भर के सभी दुकानदारो को एक ऐसा पोर्टेवल मशीन जो POS की आकार का हो उपलब्ध करवाया जाए जिससे वे बिक्री-खरीद,भुगतान -प्राप्ति सब कर ले तो समभवत आपका सपना साकार हो
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SAMRAT KUMAR
7 साल 1 महीना पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश को ईमानदार बनाने की पहल स्वरूप डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने का गंभीर प्रयास किया है किन्तु आज भी इसका मनोवांछित परिणाम नहीं दिख रहा है क्योकि बड़े बड़े व्यापारी या आनलाईन माध्यम इस प्रारूप से लेनदेन में सझम है किंतु छोटे छोटे दुकानदार आज भी नगदी पर आधारित है क्योकि उनके लिए भुगतान प्राप्त करने का एकमात्र निशुल्क व्यवस्था आधार आधरित है जो कई तरह के नामो के साथ उपलब्ध है अब अगर किसी छोटे दुकानदार के पास कोई ग्राहक डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान लेने को कहे तो
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amitabh Tiwari
7 साल 1 महीना पहले
Forest Department should share the saplings of vegetables/fruits in schools/offices/factories, so that these saplings are planted in the balconies/small areas in their locality.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rahul Shrivastava
7 साल 1 महीना पहले
sir, recent report shows that around 20 cities of India are heading towards zero day in next 5 years. India is heading towards major water crisis. what is your gov. plans to tackle it?
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
KISHORE TALEGAONKAR
7 साल 1 महीना पहले
Dear PM,
This is not exactly for MAN KI BAT , but could not find any other forum to put in my views.
The Income tax dept works under CBDT & the tribunals CIT ( A) and ITAT who handle appeals also come under CBDT. There is lot of delays at this stage before one can approach High Court or SC.
This needs urgent review. Some thing like OMBUDSMAN should be handling the grievances.It could also be a QUASI Legal body. . regards
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Kirti swarup Jena
7 साल 1 महीना पहले
To my previous post I will add , if those snacks making firm can use paper packet instead of plastic pouches just we can imagine howuch plastic waste can be saved . Its the new India so this new step can make the India in a greener India .
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Kirti swarup Jena
7 साल 1 महीना पहले
Dear prime minister ji ,
I am a software professional I am inspired from your mission I to We and a proud volunteer of a software firm which works for social cause . We some of my colluge went for clean drive in a city ,what we found on both the day around 1 ton of plastic pouches which was of empty snacks packet ,gutka packet and all ,plastic glass etc . So my request to you if you can make a scheme which suggest those snacks making firms to pack those foods in paper packet
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sarathkumar Sasidharan Nair
7 साल 1 महीना पहले
This idea can manage the public health /food safety issues and solve unemployment of the youth and reduce the number of food poisoning incidents in India.Also improve the tourism.Local food is the main issue for tourists. This is the primary section only secondary section is advanced with the involvement of biotechnology lab and food safety professional to investigate the food poisoning cases and generate data bank for the organisms. future plan to preventive measures,bio terrorism .
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anjani Kumar Pandey
7 साल 1 महीना पहले
प्रधानमंत्री जी
नमन् वंदन्!
मैंने एक जमीन अपनी पत्नी के नाम खरिदा जिस पर भवन निर्माण करने पर यहाँ से सड़क बोल कर सैदपुर भिवाड़ी केलोग विवाद कर रहे हैं बीड़ा अलवर राजस्थान तथा यहा की पुलिस न्याय नहीं कर रही हैं।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें