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30 सितम्बर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :

Sep 13, 2018

अंतिम तिथि :

Sep 27, 2018

00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)

प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 48 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

30 सितम्बर 2018 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

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chander bist 7 साल 7 महीने पहले

Dear Prime Minster Sir, My request is to pass on recordings of all Pragati Interactions to National TV channels as general public should know that they have not only proved effective in implementation of policies but they also show how much knowledge our PM has of country and pain he is taking in resolving them. Secondly, I with if the Pragati is expanded i.e. CSs interacting similar way with DCs once a month and DCs interacting with SDMs/BDOs once a month.

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MadhuChhanda Mohanty 7 साल 7 महीने पहले

Dear Leader Narendra Modiji , How will every Indian get HOME in future ? (Exemption in SARFAESI-ACT-2002 – No Possession notice for Home Loans with Single Income Salaried Family )Please address a dangerous trend where “Bankers becoming Raiders” of homeson pre-text of Home Loan. NBFC , Banks those designated to provide Loans with high interest rate to middle class salaried employees are raiding the HOME of individuals with HIGH interest and penalties , finally blatant MISUSE SARFAESI-ACT-2002

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MadhuChhanda Mohanty 7 साल 7 महीने पहले

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Swetha Kannan 7 साल 7 महीने पहले

Respected sir,I want people to aware or educate themselves to put the dust in dustbin.I see in railway stations or someother places dustbin is there.But throw dusts away instead of dustbin.Really bad.Putting dust in proper places will help people who is cleaning that.A small amount of fine also will help.Other improved nations follow certain cleanliness hygienic some rules and regulations.We can also implement as we are more people.This will help everyone.Ghandijs one of the dream is cleanIndia

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MadhuChhanda Mohanty 7 साल 7 महीने पहले

Uniform Rent Control Policy -URCP- 1. URCP must in Tier-1 , Tier-2 cities , state capitals to reduce rents . 2. Online Portal to check government approved rental rates like 1 BHK ,2 BHK including advance deposit requirements for each city & state. 3.Grievances redressal mechanism to tenants. 4.A bylaw guidelines to reduce individual whims fancies. 5.Legal mechanism to register rental agreements in online portal to make authentication mechanism transparent making owner & tenant accountable.

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Mitrabarun Mitra 7 साल 7 महीने पहले

Dear Sir, Hope you are doing well. As a responsible citizen of India, I would like to share some thoughts regarding E-Waste Management in India. According to stats, India is likely to generate electronic waste from the existing 18 lakh metric tons (MT) to 52 lakh MT) per annum by 2020 at a compound annual growth rate (CAGR) of about 30%. E-Waste causes major health and environmental hazard. So it will immeasurably beneficial for us if recycling centers are placed in the pan India.

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MadhuChhanda Mohanty 7 साल 7 महीने पहले

Dear Leader Narendra Modiji , How will every Indian get HOME in future ? ( Uniform Rent Control Policy ) 1. URCP must in Tier-1 , Tier-2 cities to reduce rents . 2. A Online Portal to check approved rental options including advance deposit requirements. 3. Grievances redressal mechanism 4.A bylaw guidelines to reduce individual whims fancies. 5.Legal mechanism to register rental agreements in online portal to make authentication mechanism transparent making owner & tenant accountable.

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Sourabh Tomar 7 साल 7 महीने पहले

Dear sir first of all, Bharat mata ki jai, sir it is humble request you to please share some views on pardhan mandir fasal bima yojna , because there are 60% farmers who are unaware of the services provided government,,Please do something for the farmers who are unable to understand in the standard language...please have a watch to them who have lost their crop in the earlier season collapse ....Hai Hind

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