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CPGRAMS पर सार्वजनिक शिकायतों के बेहतर प्रबंधन के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 02, 2019
अंतिम तिथि :
Dec 05, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी ...

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी द्वारा विकसित NICNET पर आधारित एक ऑनलाइन वेब है, जिसे सार्वजनिक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से तैयार किया गया है।
CPGRAMS वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच है जो मुख्य रूप से परेशान नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी (24x7) शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसी के आधार पर मंत्रालय / विभाग / संगठन / राज्य सरकारें जांच कर कार्रवाई करती हैं और इन शिकायतों का त्वरित व अनुकूल निवारण करती है। यह पोर्टल हर शिकायत का एक यूनिक पंजीकरण संख्या जारी करता है जिससे इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने की भी सुविधा मिलती है।

CPGRAMS: मुख्य विशेषता
86 मंत्रालय और भारत सरकार के विभाग के साथ एकीकृत
36 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश इससे संबद्ध हैं
51000 अधीनस्थ कार्यालय बनाए और जोड़े गए
औसत निपटान समय लगभग 200 दिनों से घट कर 19 दिन हो गया
18 लाख / वर्ष शिकायतें इस व्यवस्था के प्रति नागरिकों के विश्वास को दर्शाती है
90% से अधिक औसत निपटान दर

उद्देश्य
नागरिकों के लिए निपटान प्रक्रिया को और सरल व सुविधाजनक बनाना
जन शिकायतों का त्वरित निपटान
नागरिकों की अत्यधिक संतुष्टि के लिए सार्वजनिक शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार

शिकायत निवारण विभाग की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) आपको अपने सुझाव व विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता है।

CPGRAMS (Pgportal.gov.in) पोर्टल पर जन शिकायतों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने विचार / सुझाव दें।

5 दिसंबर 2019 तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
2749 सबमिशन दिखा रहा है
KRISHNA GANDHI PACHIAPPAN
KRISHNA GANDHI PACHIAPPAN 6 साल 6 महीने पहले
Regarding the state or central government agriculture scholarship scheme support to the farmer. This enough information not reach to the rural farmer. So I kindly requested to government proceed this kind of scholarship message send to the respective rural farmer mobile through SMS. Thereafter, rural farmer get benefit and automatically state and our country become growth.
MANIKKAVALLI A
MANIKKAVALLI A 6 साल 6 महीने पहले
Dear My Gov, Be blessed. I request you to collect report from the concerned department and publish it in website about grievance redressal procedure that has not implemented which will reveal the real situation to all . Thanks a lot for the opportunity for sharing my idea and your reading.
Mr Gunisetty Srinivasulu
Mr Gunisetty Srinivasulu 6 साल 6 महीने पहले
Thesre should be an independent seperate autonomous cell for grievances. each and every department should maintain an Online portal for grievances and that portals should be widely spreaded in public for fair and transparent administration in all departments. And the grievances and their complainants address should be kept secret. Monthly review must be conducted on grievances cell .
Haradhan Mukhopadhyay
Haradhan Mukhopadhyay 6 साल 6 महीने पहले
In some states and capital city of some states have provision for filing online FIR/complain. The first step of justice delivery system is FIR. We know many criminal could not be punished for delayed/ bad FIR. Police station, does not allow/ accept FIR, if police is inefficient or influenced by vested interest. I suggest that citizen of all states and UT must have facility to file onlne FIR/complain. This FIR system should be one Indioa one FIR system.