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Inviting comments and suggestions on the Draft Accessibility Standards for the Services Sector

आरंभ करने की तिथि :
Oct 10, 2025
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2025
17:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD), Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE), in collaboration with MyGov, invites comments and suggestions ...
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Dhananjay Pratap Singh
10 महीने 2 सप्ताह पहले
मानक निर्धारण में दिव्यांग उपयोगकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
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Dhananjay Pratap Singh
10 महीने 2 सप्ताह पहले
सहायक उपकरणों की ऑनलाइन खरीद प्रणाली को सुरक्षित और सरल बनाया जाए।
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Dhananjay Pratap Singh
10 महीने 2 सप्ताह पहले
सार्वजनिक परिवहन और सरकारी भवनों में सहायक तकनीक के उपयोग को अनिवार्य किया जाए।
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Dhananjay Pratap Singh
10 महीने 2 सप्ताह पहले
महिला एवं बाल दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए।
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Dhananjay Pratap Singh
10 महीने 2 सप्ताह पहले
सभी अस्पतालों में उपकरणों की डेमो और परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
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Dhananjay Pratap Singh
10 महीने 2 सप्ताह पहले
सहायक तकनीक उपयोगकर्ताओं के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बने।
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Dhananjay Pratap Singh
10 महीने 2 सप्ताह पहले
उपकरणों की वारंटी और सेवा पश्चात (after-sale) समर्थन अनिवार्य किया जाए।
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Dhananjay Pratap Singh
10 महीने 2 सप्ताह पहले
प्रत्येक राज्य में सहायक प्रौद्योगिकी के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की जाए।
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Subhash Das
10 महीने 2 सप्ताह पहले
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Ensuring universal accessibility in the service sector is vital for building an inclusive and empowered India. The Draft Accessibility Standards under the Accessible India Campaign are a visionary and commendable step.
All government and private service centers, digital platforms, and rural “Village Chain” systems must ensure disability-friendly infrastructure, trained and sensitized staff, and continuous public awareness to promote true inclusion.
Accessibility is not charity — it is empowerment and equal opportunity for all.
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Subhash Das
10 महीने 2 सप्ताह पहले
Comment Submission:
Ensuring universal accessibility in the service sector is vital for building an inclusive and empowered India. The Draft Accessibility Standards under the Accessible India Campaign are a visionary and commendable step.
All government and private service centers, digital platforms, and rural “Village Chain” systems must ensure disability-friendly infrastructure, trained and sensitized staff, and continuous public awareness to promote true inclusion.
Accessibility is not charity — it is empowerment and equal opportunity for all.
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