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Inviting ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat for August 2016

आरंभ करने की तिथि :
Aug 19, 2016
अंतिम तिथि :
Aug 26, 2016
11:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
Prime Minister Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on a number of themes and issues in the next 'Mann ki Baat' which is on 28th August, 2016. As always, the Prime ...
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Prashant Gupta
10 साल 2 सप्ताह पहले
Honourable Prime Ministerji, I have served 40 years in Private Ltd. company and i am getting Rs1713 pension per month as per government rules everyone is getting increment in pensions but what about private sector employees please do some favour for the Non-Government employees. As you know every item in the market are costly, how we can pull on this pension.
from
R.N Gupta
8826029201
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Laxman SINGH
10 साल 2 सप्ताह पहले
Dear PM Sir,
I like to draw your attention on the following issues, which can be addressed in a simple way. Issues are: Global Warming/Pollution/Noise/More Carbon dioxide.
I am not telling or suggesting anything new here, hope you may have already received this suggestion, only the question of implementation is required form all STATE' CM and responsible authorities.I want your intervention for the implementation of the below concept called "VERTICAL GARDEN" PI find PDF for more details.
mygov_147176518843937691.pdf
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joginder aggarwal
10 साल 2 सप्ताह पहले
देश के विभिन प्रदेशों मे एक साथ बाढ़ व सूखे से निपटने के लिए मेरे पास सस्ती व टिकाऊ योजना है व कम से कम खर्च करके कम से कम समय मे मैं इसे प्रकटिकल करके दिखाना चाहता हूँ ताकि किसान वर्ग व हर आम आदमी इससे लाभ उठा सके और इससे महंगाई भी अवश्य घटेगी मेरा अंतरमन कहता है
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bhakti joshi_1
10 साल 2 सप्ताह पहले
In Gujarat public service commission ,
interview system should be cancel in class 1 and 2 .only online exam should be there for deserving candidates without corruption. It is possible only when non corrupt interview experts are available.
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Dr Brig Mahesh Dewan
10 साल 2 सप्ताह पहले
A good initiative of submitting grievances to PMO is defeated when you do not get response for a year plus or the response is totally against the aggrieved party showing a bias towards the offender against whom the grievance is submitted. My two Complaints No PMOPG/E/2016/029923 dated 18 Aug 16 and PMOPG/E/2016/0276634 dated 05 Jul 16 are relevant
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sandeep Kumar Gupta
10 साल 2 सप्ताह पहले
*हेलमेट नही तो ⛽पैट्रॉल नही- मंत्री जी *
*ठीक है✅*
*लेकिन 🚨मंत्री साहब ऐसा भी एक कानून बनाओ कि अगर रोड पर गड्ढे हैं तो 💷टेक्स नही,*
*सिर्फ नागरिकों के लिए ही सारे नियम कायदे हैं सरकार की अपनी कोई ज़िम्मेदारी है ही नही, हम लोग 💰टेक्स क्या MP/MLA की पेंशन के लिए भरते हैं, ऐसा कानून बनना चाहिये कि अगर रास्ते में गड्ढे हों तो उसका उचित दंड 💶वसूला जाए,*
*🇮🇳1 🙏 भारतीय🇮🇳*
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SUSHIL KUMAR
10 साल 2 सप्ताह पहले
Dear PM Sir
1. A stretch of 10 mtr wide on both side of National Highways should be created and plants should be planted in that area. This will help to reduce pollution and give our highways a panoramic view.
2. I think cleanliness in our cities will not improve until there is some monetary penalty on defaulter. There could be hardly 1% of such people and system need to control these only. Concerned Govt agencies can higher contractor and wages towards enforcement will come from defaulter.
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SHANTILAL B. GANDHI
10 साल 2 सप्ताह पहले
Real Estate/Construction work is standstill due to very very high prices. It has blocked investment/money for a longer time and there is no turnover of these money, has affected overall economy, employment and development and states revenue. The movement of money and its turnover will definitely give boost to economy, housing, rise in income of the people connected with the construction industry and other ancilliary and supporting persons.
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Vivek Kumar Singh
10 साल 2 सप्ताह पहले
Respected Sir,
You announced IDS(Income Declaration Scheme) at previous Mann Ki Baat. Please tell me how many persons have declared their undisclosed income?
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Govind Garg
10 साल 2 सप्ताह पहले
अगर सरकारी कर्मचारी कोई अन्य काम नहीं कर सकता जब तक वो नौकरी कर रहा होता हे उसी तरह सांसद , विधायक और पार्षद भी अपने पद पर रहते हुए कोई अन्य काम नहीं करे, क्योकि सरकार उन्हें आजकल एक उच्च अधिकारी से भी ज्यादा सैलरी उन्हें देती हे. जिससे वे पूर्णतया अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय दे सके
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