- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Share your ideas for Implementation of Budget Initiatives for Production Linked Incentive (PLI) Schemes

आरंभ करने की तिथि :
Mar 05, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Interacting with India Inc for information sharing and brainstorming on PLI schemes, Hon’ble Prime Minister Narendra Modi said in a recent webinar that the Union Budget and ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
1592 सबमिशन दिखा रहा है
Chaturbhuj Tembhare
5 साल 5 महीने पहले
रक्षा उपकरण
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Chaturbhuj Tembhare
5 साल 5 महीने पहले
हास्पिटल
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Chaturbhuj Tembhare
5 साल 5 महीने पहले
स्वास्थ्य
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Chaturbhuj Tembhare
5 साल 5 महीने पहले
खिलौना
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ASHISH KUMAR
5 साल 5 महीने पहले
"very important for indian goverment"
यदि भारत देश को विकसित देश बनाना है तो फिर भारत सरकार को एक बड़ा कदम उठाने होंगे भारत सरकार को टेक्निकल लेन्ग्वेज सभी कोडिन्ग coding language कोर्स ( BCA MCA... बिल्कुल निशुल्क मुफ़्त ऑनलाइन देना होगा ,तभी भारत विकास कि उंचाई को छू सकेगा, इसके लिये सरकार अपना लर्निन्ग वेब साइट website पोर्टल भी launch कर सकती है,क्योंकी digital INDIA कड़े कदम उठाने से होगा ,आज के वर्तमान समय मैं, गांवों का युवाओ विकास नहीं हो रहा है,भारत सरकार को शिक्षा मुफ़्त करनी होगी, !
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anindya Mukherjee
5 साल 5 महीने पहले
Dear Sir,
As the infrastructure projects are in a full swing and the residential construction is in a growing phese GOI should encourage the domestic production of construction machinery like crane, dumper, steam roller and so many things by providing PLI scheme. It will create lakhs of job opportunity in our country.
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anindya Mukherjee
5 साल 5 महीने पहले
Dear Sir,
BiCycle industry in our country is also in a difficult situation for the cheap import of bicycle. GOI should formulate a PLI scheme for bicycle and its components.
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anindya Mukherjee
5 साल 5 महीने पहले
Dear Sir,
As the domestic auto industry is in a growing phase and the automobile components are importing from our neighbouring countries we are losing the hard currency. So GOI must restrict the free import of auto components and make a PLI scheme for automobile component manufacturer.
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ARUN KUMAR GUPTA
5 साल 5 महीने पहले
PLI in money terms would be an attractive proposition for big units as they would leverage this opportunity to take cash benefit from the government.
They shall be given freedom from Inspector Raaj as well. They shall submit thier self assessment of compliance of various Labour Laws, PFI, ESI and environmental laws. This will generate an atmosphere of trust between government and corporates.
Their prodctivity will do get a boost.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ramesh Kumar HUF
5 साल 5 महीने पहले
यदि कोई इकाई अपने उत्पादन क्षमता का १००℅ उतपादन करने में सफल हो जाय तो कर का औपचारिक छुट दिया जाय।
और यदि अपने क्षमता से अधिक उतपादन करने में सफल हो जाय तो बढोत्तरी के अनुपात में कर की छुट बढ़ाई जाय।
जाहिर हो कि इस प्रकार से पुरस्कृत करने पर अपने उत्पादों कु गुणवत्ता और उत्पादन की विपणन पर बल देंगे। विज्ञापन भी कर पाएंगे। ऐसा करने से अतिरिक्त उत्पादन का जाम नहीं होगा।
अप्रत्याशित तालाबंदी ने जीवनशैली में दृष्टिगोचर बदलाव बदलाव किया है। उपभोक्ताओं के क्रयशक्ति बदले हैं अत:कर नीति भी बदले।
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें