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Share Your Suggestions on Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings

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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...

The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery system. The right of access to justice, guaranteed under Article 21 of the Constitution encompasses the right to access live court proceedings.

To imbue greater transparency, inclusivity and foster access to justice, the e-Committee has undertaken the project of live streaming of court proceedings on priority. This will enable access to live court proceedings, including on matters of public interest to citizens, journalists, civil society, academicians, and law students on a real-time basis, which was not otherwise possible owing to geographical, logistical, or infrastructural issues.

The e-Committee, Supreme Court of India invites inputs, feedback, and suggestions on the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings.

Click here to read the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings.

The last date to receive Suggestions/Inputs is 30th June 2021.

फिर से कायम कर देना
1793 सबमिशन दिखा रहा है
vinay mishra
vinay mishra 5 साल 44 मिनट पहले
आदरणीय, कोर्ट कोई मशीन तो है नहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग से गड़बड़ी पकड़ में आ जाए । समयबद्धता आ सकती है । न्याय तो मानसिक स्थिति के अनुसार ही मिलता है , चाहे उसका कर्ता कोई हों (क्षेत्रिय/शासकीय/अन्य)। परिस्थितियां और साक्ष्य जुटाए जाते हैं वाद प्रारम्भ होने के बाद । यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे अकुशल कारीगर से कोई काम करवाना ,प्रत्येक नागरिक के लिए न्यायाधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की जा सकती,साक्ष्य कैमरे यदि प्रत्येक नागरिक अपने खर्च पर लगा ले तो उसके साक्ष्यों को देखकर त्वरित न्याय दे.
Rishabh
Rishabh 5 साल 3 घंटे पहले
Sir the idea is very nice but there are a few problems that should be solved... By doing this the learners will get the knowledge about law and judgement . We all can learn articles and laws in a efficient and interesting way if the streaming goes wee and the doubts clarification will not be ignored... But the point is the judgement should not be disturbed because of people involving in it if that and all is confirmed hopefully everything will go well..
Yashwant Kumar sahu
Yashwant Kumar sahu 5 साल 3 घंटे पहले
न्यायालय में न्यायाधीश को प्रकरण की पूरी जानकारी होनी चाहिए जल्दी करें न्यायाधीशों का एक पैनल जिसमें 10 न्यायधीश हो यह सभी मिलकर प्रकरण पर अपना मत देकर उसे जल्दी से जल्दी नहीं पाएंगे परेशानियां दूर होगी यशवंत कुमार साहू, वार्ड नंबर 20 गोबरा नयापारा जिला रायपुर 6266764079
Jyoti Rajpurohit
Jyoti Rajpurohit 5 साल 3 घंटे पहले
सामान्य जन को देश के कानून की बेहतर समझ के लिए एवं सामान्य विषयों पर जागरूकता के लिए ऐसा किया जाना चाहिए l
sanjeev krishan
sanjeev krishan 5 साल 4 घंटे पहले
न्याय प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए स्थानीय भाषा में होनी चाहिए ताकि जो व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय में आया है उसे पता चले कि उसके केस के बारे में क्या चर्चा चल रही है जजों की जिम्मेवारी की सही होनी चाहिए बिना वजह न्याय प्रक्रिया को लटकाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए क्योंकि अभी भी भारत की जनता का न्याय प्रणाली पर पूर्ण भरोसा है