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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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V Navin Mitiran
5 साल 5 दिन पहले
The act either altered or eliminated many deductions, changed the tax rates, and eliminated several special calculations that had been permitted on the basis of marriage or fluctuating income
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V Navin Mitiran
5 साल 5 दिन पहले
The act also eliminated the deductibility of nonmortgage consumer interest payments such as interest on credit card balances, automobile loans, and life insurance loans. It also established the floor for miscellaneous expenses at two percent of adjusted gross income for taxpayers who itemized deductions
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V Navin Mitiran
5 साल 5 दिन पहले
Hon'ble Prime Minister of India.
My humble Thoughts with you.
Enactment of Laws Legal System
Revenue Reconciliation Act of 1993 (107 Stat. 416). The 1986 act reduced the number of Income Tax
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sanjay sharma
5 साल 5 दिन पहले
Please find the suggestions attached.
mygov_1625888474591097.pdf
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chhail bihari sharma
5 साल 6 दिन पहले
सबकी जड़ एक ही है ! भ्रष्टाचार मुक्त भारत! अफ़सर जब भ्रष्टाचार मैं लिप्त होता है तो उसके दरवाजे पर बैठा प्यून भी कुछ लिए बगेर अंदर नहीं जाने देता 🙏🇮🇳🙏
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chhail bihari sharma
5 साल 6 दिन पहले
कोर्ट मैं जमीन से जुड़े केस 60 से 70 तक चलते रहते हैं ऎसे मै व्यक्ति की मौत होने बाद कोई न्याय मिले भी तो किस के लिए उसके लिए भी ठोस कानून बनाना चाहिए कई राज्यों ने तो भूलेख भी अपलोड नहीं किया है ऎसे मै अपनी जमीन का मालिकाना हक नाम व खसरा नंबर तक उपलब्ध नहीं है जेसे की राजस्थान? No ट्रांसपेरेंसी
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Ravi Kumar Rathour
5 साल 6 दिन पहले
लोगों को सही समय पर सही न्याय मिले इसके लिए निरंतर कार्य करना जरूरी हैं। देश को अपराध मुक्ति बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।
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YAGAVEER
5 साल 6 दिन पहले
At the time of change judge in court new one can listen old hearing time saving & no one change there old talk , it’s really very good , I agreed 100%
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ADV RAMESH KUMAR MAURYA
5 साल 6 दिन पहले
जब राज्य सभा और लोकसभा लाइव प्रसारण हों सकता है, उसी प्रकार राज्यों की हाइकोर्ट के मैन स्ट्रीम से उसके बाद शहर वाइस स्ट्रीम उपलब्ध करा सकते हैं, हर केस पर आधार कार्ड ज़रूरी हों जाएं, जिससे पासवर्ड अपने आप जनरेट हों जाएगा, केस के तारिख के 1दिन पहले एक एसएमएस से रिमांडर की व्यवस्था करने से लोगों को और सुविधा हों जाएगी
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Gagan Aggrwal
5 साल 6 दिन पहले
good idea, 👍
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