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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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Ashutosh Chitranshi
5 साल 1 week पहले
In America I happened to see that on occasions.It does bring the seriousness of all concerned in focus and I can’t but hope that it would do some good to our system of delivery of justice,also.Thank you for giving that chance to give my views on this very important matter somewhat related to “Digital India”
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Dr J Jeyavenkatesh
5 साल 1 week पहले
Live streaming of court proceeding is need of transparency in judicial system. 1. The outside participants are allowed to share their documents which are appropriate to the case through electronic media at the time of proceedings for strengthening the justice 2. Participants are strictly warned not to mimic or dubbing or memes the stakeholders in any form at any time 3. Audience are allowed to register their feelings (smileys) or evaluating the judgement in a score sheet (0-1-2-3) feedback
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Pranshu Tripathi
5 साल 1 week पहले
court proceedings digitally is really a good idea..
we have to appreciate our Indian government...
Thank you India
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Chandrakanti Soni
5 साल 1 week पहले
janjagaran hi covid
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Ravikant Jain Bhamawat
5 साल 1 week पहले
Very good initiative for understanding law and it's sciences as well as best move for improving society and good decisions for implementing rules and regulations passed by legal authority
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sachindra Nath Thatoi
5 साल 1 week पहले
Live streaming will help us to shortout issues and minimise time period for judgement..
But a lot work to do such as-
1.Notice should serve to mobile by whatsapp and by mail and mandatory..
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Ravikant Jain Bhamawat
5 साल 1 week पहले
Court's hearings and trial proceedings live streaming is very important decisions for transparacy impartiality and imparting Justice's to sufferers and victimize people's will be fully ensured
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Paresh Parmar
5 साल 1 week पहले
FIR lodged and court proceedings to be disclosed by each and every police station, all CP too disclose their reports, as even it's hand in glove with state home minister and police chief in some states.
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Puranjay Kumar Singh
5 साल 1 week पहले
A very good step but please implement it soon
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Amitabh Oberoi
5 साल 1 week पहले
न्याय प्रक्रिया एवं न्यायालयों पर पड़ने वाले संदेह की दृष्टि का उचित उपाय यही है कि सभी न्यायालयीय कार्य संसद एवं राज्य सभा के जीवंत प्रसारण की तरह जनमानस के समक्ष रहे। सिवाय गोपनीय वाद के विषयों को छोड़कर। मेरा एक अनुरोध और है कि सभी विभागों में जो वाद से संबंधित रिपोर्ट बनाते हैं वो अनिवार्य रूप से कानून विद (लाॅ ग्रैजुएट) हों। जिससे किसी भी वाद में अनिवार्य रूप से लगने वाली संवैधानिक धाराएं उचित एवं उस वाद के अनुरूप हों। कुछ सुझाव और भी हैं लेकिन स्थानाभाव के कारण यहां नहीं लिख सकता हूं ।
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