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Share Your Suggestions on Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings

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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...

The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery system. The right of access to justice, guaranteed under Article 21 of the Constitution encompasses the right to access live court proceedings.

To imbue greater transparency, inclusivity and foster access to justice, the e-Committee has undertaken the project of live streaming of court proceedings on priority. This will enable access to live court proceedings, including on matters of public interest to citizens, journalists, civil society, academicians, and law students on a real-time basis, which was not otherwise possible owing to geographical, logistical, or infrastructural issues.

The e-Committee, Supreme Court of India invites inputs, feedback, and suggestions on the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings.

Click here to read the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings.

The last date to receive Suggestions/Inputs is 30th June 2021.

फिर से कायम कर देना
1793 सबमिशन दिखा रहा है
Rajendra Sharma
Rajendra Sharma 5 साल 3 महीने पहले
@mygovIndia टीम एवं माननीय प्रधान मंत्री महोदय जी एवं Honourable Chief Justice ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इस सुझाव का स्वागत हैं videoconference #mobile technique पर मिसिबलहो विटनेस को 2 बार न आना पड़े क्रांति सद्भावना adjournment rules की जानकारी सबको पहले हो pure ट्रांसपेरेंसी बिना सांठ गांठ फेक यूट्यूब वीडियो एडमिसिबल न हो समय बचत विवेक पूर्ण निर्णय सौगात जजों को भी मिले शीघ्र निर्णय पर आने जाने का पैसा बचा वो प्लेंटिफ व डिफेंडेंट से लेवें सजा में फाइन ऑन लाइन जमा का आदेश हो ( मोबाइल न.)🙏 राष्ट्
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Mukesh Kumar
Mukesh Kumar 5 साल 3 महीने पहले
court recording करने से ये benefit मिलेगा कि लोग अपना judgement दुबारा से भी सुन सकेंगे और non technical persons को भी ये सब सुन और देख कर knowledge बढ़ेगी तथा कोर्ट की कार्यवाही के बारे में जानकारी मिल सकेगी तथा भविष्य में court की ethics के बारे में भी लोगों को जानकारी हो सकेगी।
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Rajiv Maitra
Rajiv Maitra 5 साल 3 महीने पहले
Sir why waiting for. As already 3 decades passed away no revolutionary steps has not yet taken in our law and order implement it as soon as possible. sooner the better. I know that why govt still leave millions of pending case for revenue generation. so do it as fast as possible so that all pending cases from decades can be disposed with in few months
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Kirtivas Verma
Kirtivas Verma 5 साल 3 महीने पहले
This is a big step in the world of justice.It will give greater transparency, inclusivity and foster access to justice, the e-Committee has undertaken the project of live streaming of court proceedings on priority. This will enable access to live court proceedings, including on matters of public interest to citizens, journalists, civil society, academicians and law students on a real-time basis, which was not otherwise possible owing to geographical, logistical or infrastructural issues. Thanks
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