भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

Share Your Suggestions on Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings

Share Your Suggestions on Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings
आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...

The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery system. The right of access to justice, guaranteed under Article 21 of the Constitution encompasses the right to access live court proceedings.

To imbue greater transparency, inclusivity and foster access to justice, the e-Committee has undertaken the project of live streaming of court proceedings on priority. This will enable access to live court proceedings, including on matters of public interest to citizens, journalists, civil society, academicians, and law students on a real-time basis, which was not otherwise possible owing to geographical, logistical, or infrastructural issues.

The e-Committee, Supreme Court of India invites inputs, feedback, and suggestions on the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings.

Click here to read the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings.

The last date to receive Suggestions/Inputs is 30th June 2021.

फिर से कायम कर देना
1793 सबमिशन दिखा रहा है
AnjalyS
AnjalyS 5 साल 1 week पहले
Not only live streaming, provide an ERP and online solution for all judicial proceedings.1) Reduce need for physical courts. Only in such cases where it is inevitable, it should be allowed. 2) Re-engineer and simplify the process reducing the need for advocates. Simple cases requiring only verification of documents, to be disposed off on online uploading of documents and so 3) Online portals where everything related to specific cases including its recorded hearings to be uploaded for future ref.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Murali Kumar
Murali Kumar 5 साल 2 सप्ताह पहले
Modiji,When justice denied citizen from people or authority wish to approach court for justice through a Lawyer, fee demand of experienced Lawyer is brain shocking experience for a common man forced to sign Vakalatnama is informed by his huge Advance fee payment to step into Hon.Court with case records one lawyer demand his advance fee from Rs.10,000/-another 20,000 or25,000 or lakhs.To get copy of judgment lawyer ask 3000/- &above.How middle class afford this.I request strict law to fix rate
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
jdXXXXXXfj
jdXXXXXXfj 5 साल 2 सप्ताह पहले
#suggestion 11 If live streaming on youtube then display quality can be adjusted as per data speed available . Otherwise must have option to set quality for smooth streaming. Infact option of only sound must also be available. IT WOLUD BE AN INNOVATIVE IDEA TO HAVE OPTION TO POST MAX TWO COMMENTS PER #KYC ID for public participation. Atleast for public interest cases even #voting option to be there. SB
नापसन्द (2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
thirukkumaran murugesan
thirukkumaran murugesan 5 साल 2 सप्ताह पहले
பிரதமர் அவர்களுக்கு என் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக துபாயில் பணிபுரிந்தேன் .ஆனால் இன்று நான் நமது இந்திய தயாரிப்பான covaxin கோவா சீன் தடுப்பு மருந்தை எடுத்துக்கொண்டேன். தற்போது கோ வாக்ஸிங் எடுத்துக் கொண்டதால் துபாய் செல்ல முடியாத நிலையில் உள்ளேன் ஆகையால் இந்திய அரசு கோவா சீன் covaxinதடுப்பு மருந்தை பயன்படுத்திய அவர்களையும் அனுமதிக்குமாறு உறுதி அளிக்க வேண்டும் .நன்றி ஜெய்ஹிந்த். Bharat mata ki Jay
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Bhupal Singh
Bhupal Singh 5 साल 2 सप्ताह पहले
Live streaming ka vichar aacha hai but hame eske bare me aour sochna chaiye ki kon si judgement me eska upyog karna hai aour kisme nhi. Kyonki abhi bhi dur -Draz elako me Internet ki pahunch nhi hai sath hi ham cyber security ke ghere me aa sakta hain. And hamari piracy khatre me aa shakti hai Kyonki abhi bhi log apni biodata batane me jhijhakte hai aise me ham sahi judgement tak pahunch banane me dikkat .
नापसन्द (2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Maya J.Pillai
Maya J.Pillai 5 साल 2 सप्ताह पहले
मेरी द्विट्टर में मेसेल आती है।लेकिन मुझे र्दख नहीं सर्कता है।मुझे नीती चाहिये।मेरी हिट्टर अककौ०ड वे८र्वी म्म्ईल ऐडी से व्यट्रोक करते है।८२८९९८१३८७ ८५९०३११६३७
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Maya J.Pillai
Maya J.Pillai 5 साल 2 सप्ताह पहले
मरी द्विट्टर अक्कौण्ड ब्लोक किया।मैं कई दिनों से इस कोविं पान्डमिक पीरीड कई तरह की दिजिटल हरास मेन्ट से परेशान हुँ मुझे नीती चाहिये।डा माया जे पिललै।८२८९९८१३८७ ८५९०३११६३७
नापसन्द (2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu